काठमाडौं, वैशाख ७ गते। सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, सरकारले दक्षिण कोरिया र चीनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तीन जना नायव महान्यायाधिवक्ता पठाउन स्वीकृति दिने, अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने एसोसाइ वर्किङ ग्रुप अन एसडीजीएसको स्थलगत वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन उपमहालेखापरीक्षक राममायाँ कुँवरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लेखापरीक्षणमान बोर्डको सदस्यमा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट भोजराज पाण्डेलाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणा पत्र, २०८० स्वीकृत गरी शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने, नेपाल-भारत पेट्रोलियम तथा ग्याँस सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह, (सहसचिवस्तर) को चौथो बैठक मिति २०८०/०१/१२ मा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चाारमन्त्री शर्माले जिल्ला समन्वय समिति, प्युठानको नाममा दर्ता रहेको प्युठान जिल्ला साबिक विजयनगर गा.वि.स. वडा नम्बर २ स्थित ०-२-२-० र ५-६-३-१ रोपनी जग्गा सोही स्वास्थ्य कार्यालय, प्युठानको प्रशासनिक भवन निर्माणार्थ उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, स्याङ्जा जिल्ला साबिक पुतलीबजार गा.वि.स. वडा नम्बर ९ स्थित ४-१-१-३ र ११-१-२-२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा ३० वर्षका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको भवन निर्माणार्थ प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र भू-उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो।
