सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख ७ गते । कर्णाली प्रदेशस्तरीय दलित महिलाको दुईदिने सम्मेलनले सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव र हिंसाविरुद्धको वर्ष घोषणाको मागसहित सुर्खेत घोषणापत्र जारी गरेको छ। सम्मेलनले पाँचबुँदे प्रतिबद्धतासहित १६ बुँदे माग अघि सारेको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव र हिंसाविरुद्धको वर्ष घोषणा गरी दलित महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।
दलित महिला सङ्घद्वारा आयोजित न्याय, समानता र सम्मानका लागि दलित महिला सम्मेलनले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले दलित महिला र दलित समुदायका लागि जनसङ्ख्याको आधारमा २९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलित समुदाय छन्। घोषणापत्रमा दलित सशक्तीकरण विधेयकलाई दलित महिलामुखी बनाई अविलम्ब पास गर्नुपर्ने, जातीय विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने, राज्यका सबै निकायमा दलित महिलालाई अर्थपूर्ण सहभागिता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग राखिएको छ।
अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित र दलित महिलालाई सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जनसहित समाजमा स्थापित र सम्मानित हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मिएका बालबालिकाको नागरिकतामा सहज पहुँचको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने, कानुन निर्माण गरी दलित र दलित महिलाका लागि उच्च र प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुर्खेतको दलित छात्रावासलाई तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
विपन्न दलित घरपरिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई खाद्य कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दलित महिला सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मञ्जु सुनारले प्रदेश सम्मेलनले सबै किसिमका विभेद र छुवाछूतविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई काम गर्न न्याय, सम्मान र समतामूलक समाज स्थापनाका लागि निरन्तर काम गर्न प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो।
दलित महिला सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कला स्वर्णकारले कर्णालीमा दलित महिलाको अवस्था नाजुक भएको बताउनुभयो। उहाँले दलित महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदेश सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो।
दलित महिला सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् सुर्खेतका अध्यक्ष मञ्जु सुनारका अनुसार सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका दलित महिला अधिकारकर्मी, दलित महिला वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्यलगायत अन्य गरी करिब दुई सय जना दलित महिलाको सहभागिता रहेको थियो। सो प्रतिबद्धतासहित मागपत्र मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई बुझाइएको जनाइएको छ।
