अनिल पराजुली
हेटौँडा, असार १८ गते । बागमती प्रदेश सरकारले ठुलो लगानी गरेर निर्माण गरेका ‘भ्यु टावर’ बाट आम्दानी भने शून्य जस्तै देखिएको छ । बिनाअध्ययन र सञ्चालन कार्यविधिसमेत नबनाई प्रदेशका आठ जिल्लाका विभिन्न नौ स्थानमा निर्माण गरिएका यस्ता भ्यु टावर प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्ममा नौ वटा ‘भ्यु टावर’ बनाउन २८ करोड ७२ लाख ४८ हजार १८२ रुपियाँ खर्च भएको छ । प्रदेशको तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भ्यु टावरको योजना बजेटमा समावेश गरेको थियो ।
प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ र दोलखामा ‘भ्यु टावर’ निर्माण भएका छन् । विसं २०७६ मा सम्झौता गरेर २०७९ सम्ममा सबै ‘भ्यु टावर’ को निर्माण सम्पन्न भएर तीन वर्ष बित्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सुरुमा निर्माण कम्पनीले ढिलाइ गरे पनि निर्माण सम्पन्नपश्चात् बनिसकेका संरचना सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाएको छैन ।
प्रदेश सरकारले विकास बजेटबाट रकम खर्च गरेर भ्यु टावर निर्माण गरेको बर्सौं बित्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा आउनुपर्ने राजस्व गुमेको हो । समयमै सञ्चालन कार्यविधि ल्याएर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सकेको भए आम्दानीको स्रोत बन्ने पक्का थियो ।
निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हस्तान्तरण नहुँदा संरक्षणको अभावमा केही टावरका संरचना टुटफुट भइसकेको प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना प्रमुख रोशनकुमार श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो । सिन्धुली जिल्लाको सिद्धबाबा चुचुरोमा निर्माण भएको भ्यु टावरमा लगाइएको सीसा फुटेको जानकारी दिँदै हस्तान्तरण नहुँदै मर्मत गर्न थालेको बताउनुभयो ।
“केही समयअघि भ्यु टावर सञ्चालनका लागि हामीले सिन्धुलीमा स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौँ, सञ्चालन कार्यविधि नभएकाले उहाँहरूले मान्नु भएन । निर्माण भएका अधिकांश टावर पुनः मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्,” आयोजना प्रमुख श्रीवास्तवले भन्नुभयो ।
भ्यु टावर निर्माण भएको स्थानबाट प्राप्त हुने आम्दानीका आधारमा शुल्क तय गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नटेरेको उहाँको भनाइ छ । सम्बन्धित स्थानीय तहसँग त्यहाँ हुन सक्ने आम्दानीको आँकलनसम्बन्धी तथ्याङ्क माग गरे पनि त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन । सञ्चालन कार्यविधिबिना नै लगानी गर्नु प्रदेश सरकारको गम्भीर त्रुटि भएकाले त्यसलाई सच्याएर सञ्चालन कार्यविधि बनाए स्थानीय तह भ्यु टावर सञ्चालन गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले ठोस योजनाबिना कार्यक्रम स्वीकृत गरेर डाँडाकाँडामा भ्यु टावर निर्माण गर्दा अहिले अलपत्र परेका हुन् । प्रदेश सरकारले गरेको कामको स्वामित्व स्थानीय तहले नलिँदा पछिल्लो समय समस्या भएको आयोजना प्रमुख श्रीवास्तवको बुझाइ छ । भ्यु टावर सञ्चालनका लागि आव २०७९/८० मै कार्यविधिको मसौदा बनाइएको भए पनि सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ ।
हस्तान्तरणको चरणमा
बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले आगामी आवको साउनभित्रै स्थानीय तहलाई भ्यु टावर हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । पर्यटन पूर्वाधार हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । “भ्यु टावर सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भइसक्यो, टुटफुट भएको संरचनाको मर्मत गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ, साउनबाट कार्यान्वयनको चरणमा जान्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
संरचनालाई मर्मतसम्भार गरेर स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रव्रिmयामा चाँडै जाने उहाँको भनाइ छ । प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८ को दफा १७७ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको हो । बनेका संरचना स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर स्थानीय सरकारले प्रयोगमा ल्याउँदा ७० प्रतिशत त्यहाँको जनशक्ति व्यवस्थापन र सामान्य मर्मतमा खर्च गर्ने र ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा पठाउने गरी अगाडि बढाइएको छ ।
मर्मतका लागि बजेट
प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका भ्यु टावर निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा नआउँदै मर्मतका लागि पूर्वाधार हस्तान्तरण कार्यक्रम (स्थानीय तहमा) शीर्षकमा ३२ लाख ५० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भ्यु टावर मर्मत गर्न संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सो बजेट विनियोजन गरेको हो । मर्मतसम्भार गर्दै हस्तान्तरणको प्रव्रिmयामा जाने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कहाँ कहाँ बने भ्यु टावर ?
मकवानपुरको चित्लाङमा चित्लाङ हिल स्टेसन प्याकेज कार्यव्रmम २०७६ र २०७८ मा कार्यान्वयन गरिएको थियो । भ्यु टावर, व्रिmयसन हल, शौचालय, रिटेनिङ वाल, गेट, गार्ड हाउस र अन्य सुविधाका लागि दुई चरणमा गरेर मूल्य समायोजनसहित पाँच करोड २७ लाख ४७ हजार ८५२ रुपियाँ खर्च भएको थियो । चित्लाङ हिल स्टेसन थाहा नगरपालिका वा स्थानीय सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पर्यटन विकास आयोजनाले जनाएको छ ।
नुवाकोटको ककनी हिल स्टेसन पनि २०७६ र ०७८ गरी दुई चरणमा मूल्य समायोजनसहित पाँच करोड ८८ लाख ८६ हजार ८५ रुपियाँमा निर्माण गरिएको हो । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज बफर जोनभित्र परेको भ्यु टावरसहितका अन्य संरचनाको निर्माण कार्य सकेर ककनी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
यसै गरी सिन्धुपाल्चोकमा तीन करोड पाँच लाख २६ हजार ८७८ रुपियाँमा बहुउपयोगी हलसहितको भ्यु टावर २०७७ पुस १० गते नै निर्माण सम्पन्न भएको हो । पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा अन्तर्गत निर्माण भएका यी ‘हिल स्टेसन’ २०७६ सालमा सम्झौता भई २०७७ सालमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन् ।
विसं २०७७ असोजमा सम्झौता भई २०७८ चैतमा सम्पन्न भएका ‘हिल स्टेसन’ मा काभ्रेको रोसी भूमिचुलीमा दुई करोड १९ लाख ८१ हजार ६५३ रुपियाँ, रामेछापको गोगनपानी सुलीथुम्का खाँडादेवी–५ मा दुई करोड ६५ लाख ८६ हजार ३४७ रुपियाँ, सिन्धुली जिल्लाको सिद्धबाबा चुचुरोमा दुई करोड सात लाख ५५ हजार ९२० रुपियाँमा भ्यु टावरसहितका संरचना बनेको पर्यटन विकास आयोजनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नुवाकोटको चिम्टेश्वरमा दुई करोड ७४ लाख ३८ हजार ७६८ रुपियाँमा, धादिङको तोप्लाङमा दुई करोड १८ लाख ८९ हजार ६६९ रुपियाँमा, दोलखा जिल्लाको जिरीमा दुई करोड ६४ लाख ३४ हजार ९९६ रुपियाँको लागतमा भ्यु टावर निर्माण सम्पन्न भएको पर्यटन विकास आयोजना प्रमुख श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तह व्यवस्थापनमा इच्छुक
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ‘भ्यु टावर’ लगायतका पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह इच्छुक देखिएका छन् । प्रदेश सरकारको लगानीमा काठमाडौँको पश्चिममा रहेको मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–९ मा पर्ने चित्लाङ ‘हिल स्टेसन’ दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको मकवानपुर थाहा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर हस्तान्तरण गरे आफूहरू सञ्चालन गर्न तयार रहेको जनाउनुभयोे । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–४, च्याउकोट सिद्धबाबाका वडाध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद ढकालले भ्यु टावर निर्माण सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । निर्माण भएको संरचना केही टुटफुट भएकाले त्यसको मर्मतसम्भारपश्चात् हस्तान्तरण भए आफूहरू सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको उहाँको भनाइ छ । अन्य स्थानीय तहका पदाधिकारीको पनि यस्तै भनाइ रहेको पाइएको हो ।
