सिराज खान
नेपालगञ्ज, बैशाख १ गते । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र अहिले १२ हजार भन्दा बढी इ-रिक्सा सञ्चालनमा छ । तीमध्ये एक हजार नौं सय मात्र उपमहानगरमा दर्ता छन् । दस हजारभन्दा बढी इ-रिक्सा दर्ता बिनै सञ्चालनमा रहेको जनाउँदै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सबैलाई दर्तामा ल्याउन कडाइ गरेको छ ।
दस हजारभन्दा बढी इ-रिक्साको कुनैपनि अभिलेख नरहेकोले नियमन गर्न समस्या परेपछि इ-रिक्सा दर्ताका लागि उपमहानगरले समय सीमा तोकेर दर्ता गर्न सुरु गरेको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले बताउनुभयो । उहाँले उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालन भइरहेका इ-रिक्साहरुको अभिलेखिकरण र व्यवस्थापनका लागि अन्तिमपटक १५ दिनको समयसीमा तोकेर दर्ता गर्ने कार्य गरिरहेको जनाउनुभयो । त्यसपछि दर्ता नभएका इ-रिक्सालाई उपमहानगरमा चल्न नदिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले बताउनुभयो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख विरबहादुर थापाले हालसम्म एक हजार नौं इ-रिक्सा मात्र दर्ता भएको बताउनुभयो । दर्ताका लागि पटकपटक सार्वजनिक आह्वान गरेपनि १० हजार बढी रिक्साहरु दर्ता बिनै चलिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
इ-रिक्साहरुको रेकर्ड राखेर नियमन गर्ने, जथाभावी गरिने पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउने, उचित भाडादर कायम गरी कार्यान्वयन गर्ने र रुट छुट्ट्याउने लगायतका कामहरु गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
इ-रिक्सा दर्ता स्थानीय तहमै हुने भएकाले नियमन र व्यवस्थापनमा अब निर्मम ढंगले अघि बढ्ने नेपालगञ्जका मेयर प्रशान्त विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालगञ्जमा आवश्यकताभन्दा बढी इ–रिक्सा भइसके, यति धेरै रिक्सा नगरले थेग्न सक्ने अवस्था छैन, अहिले सञ्चालनमा रहेका रिक्साहरुलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न दर्ता अनिवार्य गरिएको हो’।
उपमहानगरमा १२ हजार इ-रिक्सा सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको जनाउँदै मेयर विष्टले निजी प्रयोजनका लागि भनेर किनिएका अधिकांश इ-रिक्सा पनि सार्वजनिक साधनका रुपमा प्रयोग गर्दा बेथिति झन् बढेको बताउनुभयो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले केहीदिन यता इ–रिक्सा प्रालिहरुले भाडा निर्धारणमा जथाभावी गरिरहेको, बढी भाडा लिइरहेको, जमुनाहा क्षेत्रको पार्किङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको लगायतका गुनासो आइरहेकोले यस्ता काम कडाईका साथ रोक्ने बताउनुभयो ।
