असार महिनामै ८० प्रतिशत खर्च

फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असार ८ गते । आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक र अझ असार महिनामै तीन तहकै सरकारले ठुलो मात्रामा बजेट खर्च गर्छन् । वर्षको अन्तिममा हतारहतार काम र भुक्तानी दिँदा अनेक कमजोर हुन सक्छन्, त्यसैले यसलाई ‘असारे विकास’ भन्ने गरिएको छ । कास्कीका सबै पालिकाले असारमा चौथाइभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । रुपा गाउँपालिकाले भने खर्चको ८० प्रतिशत असारमा गरेको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवदेनले रुपाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असारमा नै ८० दशमलव सात प्रतिशत खर्च गरेको देखाएको छ । पालिकाले असारमा मात्र ४६ करोड ६७ लाख भुक्तानी गरेको छ । पहिलो त्रैमासिकमा २४ लाख ७५ हजारमात्र खर्च गरेको रुपाले दोस्रो चैमासिकमा सात प्रतिशत, तेस्रो त्रैमासिकमा २२ दशमलव नौ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

महालेखाले लेखेको छ, “अन्तिम त्रैमासिक तथा बर्सान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकाले नियममा भएको व्यवस्था अनुरुप चौथो त्रैमासिक र असारमा बढी खर्च गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गरेर प्रत्येक त्रैमासिकमा समानुपातिक ढङ्गले खर्च गर्न पहल गर्नुपर्दछ ।” गाउँपालिकाले स्थापना दिवसमा मात्रै १८ लाख २४ हजार नौ सय ९१ खर्चेको छ । सालबसाली दिवसमा आन्तरिक आयको ३३.३३ प्रतिशत खर्चनुलाई स्वभाविक मान्न मिल्दैन । रुपाको आन्तरिक आय ५४ लाख सात हजारमात्र छ ।

पदाधिकारी सुविधामा मात्रै ७७ लाख १७ हजार खर्च खर्च भएको छ । यो पालिकाको आन्तरिक आयको एक सय ४२ दशमलव सात प्रतिशत हुन आउँछ । २५ लाख अबण्डा राखी पाँच लाख आर्थिक सहायता वितरण र प्रमुखको तोकआदेशबाट २० लाख खर्च भएको देखिन्छ ।

कुल बजेट ४९ करोड ६० लाख भएकोमा चालुतर्फ ७० दशमलव आठ  प्रतिशत अर्थात ३५ करोड १५ लाख र पुँजीगतपर्फ २९.१४ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको छ । पुँजीगत खर्च साह्रै कम राखेको रुपाले एक सय ७१ आयोजना कार्यान्वय गर्दा एक लाखसम्मका आयोजना ५६ वटा थिए ।

रुपाको गत वर्षसम्म ११ करोड ६६ लाख ९९ हजार बेरुजू रहेकोमा अद्यावधिक बेरुजू ११ करोड ९४ लाख छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १० हजार, प्रमाण, कागजात पेश गर्नुपर्ने सात लाख ५० हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३८ लाख ३५ हजार र पेस्की बाँकी चार लाख ३९ हजार देखिन्छ । वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन, लक्ष्य अनुसार असुली नहुने, अनुदानको अनुगमन नभएको, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली कमजोर भएकोसमेत महालेखाले औंल्याएको छ ।

पालिकामा करदाताको व्यवस्थित अभिलेख नरहेको र करदाताले कर बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर र एवम् शुल्क बुझ्ने परिपाटी देखिएको छ । स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ७१ कर्मचारी करारमा राखी एक करोड ५५ लाख ८३ हजार खर्च लेखिएको छ । पदपूर्तिका लागि लोकसेवा र मन्त्रालयलाई सूचनासमेत नदिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

मापदण्ड र कार्यविधिसमेत नबनाई ११ लाख ६० हजार पालिकाले आर्थिक सहायता बाँडेको छ । जुन आन्तरिक आयको २१.४५ प्रतिशत हो । एक करोड ७१ लाख कृषि अनुदान वितरण गरेको पालिकाले प्रभावकारी अनुगमन र अनुदानको प्रभावकारिता मूल्याङ्नमा यथोचित ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।  

रुपा गाउँपालिकाले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४९ करोड हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । अध्यक्ष नवराज ओझा तीन कारणले गर्दा असारमा भुक्तानी बढी देखिएको बताउनुहुन्छ । “एक त सङ्घ र प्रदेश सरकारले अनुदान ढिलो पठाउँछन्, अर्कातिर हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन नै झन्झटिलो छ,” अध्यक्ष ओझा भन्नुहुन्छ, “उपभोक्ता, अरु सरोकारवाला पनि योजना कार्यान्वयन गर्न अन्तिममा मात्रै लाग्छन् ।”

गाउँपालिका महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओझाको यो दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो कार्यकालको आरम्भमा आन्तरिक आम्दानी आठ लाखसमात्र रहेको स्मरण गर्दै उहाँ सजिलै उठ्ने करहरु प्रदेश र सङ्घ सरकारले उठाउने, कठिन करहरु पालिकाको जिम्मामा हुँदा पनि समस्या परिरहेको बताउनुहुन्छ । वनको अधिकार, दहत्तर, बहत्तरको अधिकार पालिकाले पाएमा राजस्व बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।