स्थानीय तहमा बेरुजु चुनौती

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, चैत २१ गते । रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको बेरुजु २१ करोड रुपियाँ पुगेको छ। बेरुजु घटाउनु पालिकाका लागि निकै चुनौती बन्दै गएको छ। नगरप्रमुख पुष्प बादीका अनुसार हरेक वर्ष बढ्ने बेरुजु नगरपालिकाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। 

चौरजहारी मात्रै होइन, अहिले कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पालिका बेरुजुको चपेटामा छन्। नगरप्रमुख बादीले भन्नुभयो, “माथिबाट पर्याप्त दरबन्दी खटाइएको छैन। करारमा कर्मचारी राख्दा बेरुजु देखिन्छ।”

उहाँका अनुसार पालिकाका योजना कार्यान्वयनदेखि विद्यालय सञ्चालनसम्म जनशक्ति अभाव छ। त्यसको परिपूर्तिका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यही खर्च बेरुजुमा देखाइने भएकाले यसको न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण छ। चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष खड्क विकले बेरुजुकै कारण आजित भएको बताउनुभयो। हरेक काम गर्दा बेरुजु आउने हुनाले आवश्यक योजनाअनुसार काम गर्नसमेत नसकिएको उहाँको भनाइ छ। चौकुनेमा २० करोड ९३ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ।

बेरुजुसँगै अन्य थुप्रै समस्या भोग्नु परेको कर्णालीका पालिका प्रमुखले बताएका छन्। जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन र बेरुजु कम गर्न विभिन्न खालका व्यावहारिक र प्राविधिक समस्या रहेको बताएका हुन्। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै बाझिएको पुष्प बादीले बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ तर ऐनले उक्त अधिकारमा सङ्कुचन ल्याएको छ। नगरप्रमुख बादीले भन्नुभयो, “अब के कुरा मान्ने, के नमान्ने अलमल हुने गरेको छ।”

चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष विकले सङ्घीय संसद्ले पास गरेको ऐन नै आपसमा बाझिएकाले काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो। 

सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रबैयाले आफूहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताउनुभयो। समस्या परेका बेला आफूहरूले फोन गर्दासमेत मन्त्रालयले नउठाउने गरेको उहाँको गुनासो छ। अध्यक्ष बुढाथोकीले स्थानीय तहले बजेट ल्याएपछि प्रदेश र सङ्घले बजेट ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश र सङ्घको योजना छनोटका आधार स्पष्ट हुनुपर्ने धारणासमेत उहाँको छ।

चङ्खेली गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले योजना तर्जुमा बस्तीस्तरबाट आउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा कुन विधि अपनाउँछन् ? यस विषयमा पनि प्रस्ट व्यवस्था हुन जरुरी छ।”

उहाँले भन्नुभयो, “काम जति स्थानीय सरकारलाई थुपार्ने, अधिकार सङ्घीय सरकार आफैँले राख्ने ?” कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस भइरहेको बताउनुभयो। 

उहाँले गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारी राख्न सक्ने अवस्था नभएकाले करारमा कर्मचारी राख्दा बेरुजु देखाउने गरेका कारण कर्मचारी अभाव झेल्नु परिरहेको बताउनुभयो।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कोषाध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले केही कमीकमजोरी स्वीकारेर तिनलाई सुधार्ने प्रयत्न थालिएको तर कतिपय अवस्थामा प्राविधिक कारणले बेरुजु बढेको बताउनुभयो। 

कानुनको अभाव, कानुन कार्यान्वयनको समस्या, उपभोक्ता समितिको भूमिका, कर्मचारी अभाव, कम र अदक्ष जनशक्ति, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका केही त्रुटिजस्ता कारणले बेरुजु देखिएको उहाँको भनाइ छ। सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नै हो भन्ने हिसाबले व्याख्या गर्न नहुने उहाँको तर्क छ।

महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निमबहादुर केसीका अनुसार आर्थिक र भौतिक प्रतिवेदन आदानप्रदान गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। ससर्त अनुदानको कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र माथिल्लो तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुन नसकेकाले समेत समस्या निम्त्याएको छ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोद शाहले दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न सघाउ पु-याउने योजना समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।