काठमाडौँ, चैत १७ गते । विभिन्न कारणले अस्तित्व नै गुमाएका २९ वटा सार्वजनिक संस्थामा सरकारको करिब दुई अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी छ । दायित्व फरफारक गरेर मात्र संस्था बन्द वा निजीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा एक अर्ब ९३ करोड २७ लाख रुपियाँ ऋण बक्यौता रहेको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थामा सरकारको लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनले आव २०७८/७९ सम्म त्यस्ता संस्थाको नाममा एक अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रुपियाँ आन्तरिक र १६ करोड ६६ लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लगानी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा पनि ऋणको दायित्व चुक्ता नगर्दा बक्यौता कायम भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम अधिकारीले बताउनुभयो । “ऋण चुक्ता गर्नेभन्दा अन्य प्रयोजनमै खर्च गरेर संस्था बन्द गरिँदा यस्तो दायित्व कायम भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । अस्तित्वमा रहेका ८३ वटा संस्थामा भने सरकारको ऋण लगानी तीन खर्ब ७१ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ रहेको छ । यसमध्ये एक खर्ब ४८ अर्ब ८४ करोड आन्तरिक ऋणबाट र दुई खर्ब २३ अर्ब १४ करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण लगानी भएको छ ।
सात खर्बभन्दा बढी लगानी, डेढ खर्ब फिर्ता
प्रतिवेदनअनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म विभिन्न १४२ वटा संस्थान तथा निकायमा सेयर तथा ऋण गरी सात खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । यसमध्ये सेयरतर्फ तीन खर्ब ५७ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ र ऋणतर्फ तीन खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गरेको छ ।
कुल सेयरतर्फ सरकारको तीन खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ संस्थापक सेयर रहेको छ । त्यस्तै नौ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ सरकारको प्राथमिकता प्राप्त सेयर रहेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म ११ अर्ब ३० करोड रुपियाँ सेयर खरिद गरेको छ । सरकारले सबभन्दा धेरै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा एक खर्ब ६२ अर्ब आठ करोड रुपियाँ सेयर लगानी गरेको छ । त्यसपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ६२ अर्ब ३६ करोड, नेपाल टेलिकममा १३ अर्ब ७२ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा ११ अर्ब ६० करोड र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडमा ११ अर्ब रुपियाँ सेयर लगानी गरेको छ । यसबाहेक नेपाल आयल निगम, कृषि विकास बैङ्क, निक्षेप बीमा तथा कर्जा सुरक्षण निगम, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड सरकारले धेरै सेयर लगानी गरेका संस्थामा पर्छन् ।
सरकारको कुल ऋण लगानीमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट एक खर्ब ५० अर्ब ६० करोड र वैदेशिक स्रोतबाट दुई खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ लगानी भएको छ । ऋण लगानी गरेका संस्थाबाट सरकारलाई २०७९ असार मसान्तसम्म एक खर्ब ४७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ फिर्ता भएको छ । फिर्ता रकममध्ये सरकारले ६८ अर्ब ५० करोड रुपियाँ साँवा र ७९ अर्ब नौ करोड रुपियाँ ब्याज असुली गरेको छ ।
हचुवाका भरमा लगानीको पूर्वानुमान
प्रतिवेदनले सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा व्यवस्थापनमा धेरै किसिमका समस्या देखिएको औँल्याएको छ । वार्षिक बजेट तयार गर्दा सरकारले लगानीको पूर्वानुमान हचुवाका भरमा राख्दा हरेक पटक रकमान्तर गरेर मात्र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ । त्यस्तै लगानी नीति नहुँदा लगानीको प्राथमिकता, ब्याजदरको सैद्धान्तिक आधार, लगानीको सदुपयोगजस्ता क्षेत्रमा स्पष्टता नभएको र त्यसले लगानीको सदुपयोग र लाभको स्थितिका विषयमा हिसाब राख्न नसकेको अवस्था प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । आन्तरिक ऋणको सन्दर्भमा कोडिङ पहिचान नहुँदा ऋण भिडान तथा अभिलेखमा समेत समस्या देखिएको छ । सरकारले विभिन्न संस्थामा गरेको सेयर लगानीमध्ये केही संस्थाको अधिकृत पुँजी खुलाउन नसकिएको, सेयर प्रमाणपत्र प्राप्त हुन बाँकी रहेको र कम्पनी ऐनबाहेक अन्य ऐनअन्तर्गत स्थापित संस्थाको सेयर प्रमाणपत्र प्राप्त नभएको समस्या विद्यमान छन् । सेयर लगानी हिसाब पूर्ण रूपमा अद्यावधिक हुन नसक्दा स्वामित्वका आधारमा सरकारको सेयर लगानी स्थिति खुलाउन कार्यालयलाई समस्या भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानीतर्फ सोझै भुक्तानी स्रोत विधिबाट भएको लगानीको सुरुको विवरणमै समस्या देखिएको छ ।
लगानी कारोबारको विवरणलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा परम्परागत प्रणालीबाटै हिसाबकिताब राख्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । सरकार जमानत बसेको हिसाब र यसका कारण आइपर्न सक्ने सम्भावित वित्तीय दायित्वको गणना र अभिलेख पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
छुट र ब्याजको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने
कार्यालयले सार्वजनिक निकायमा भएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने समयका आधारमा छुट र थप ब्याजको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । तोकिएको समयअघि नै साँवा तथा ब्याज किस्ता बुझाउने संस्थालाई भुक्तानी रकमको केही प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै सम्बन्धित संस्थाले तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी लाभांश बुझाएमा उक्त लाभांश रकममा थप ब्याज लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यालयले दिएको छ ।
कार्यालयले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको लगानी नीति स्वीकृत गरेर लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाएको छ । प्रत्येक असोज मसान्तभित्र हिसाबको पारस्परिक भिडान तथा मिलान गरेर हिसाब यकिन भएको अद्यावधिक प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यालयले दिएको छ ।
