शिक्षालाई मौलिक हकमा राख्ने थोरै मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ। यसैले नेपालको संविधानमा मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने विषयलाई समेत मौलिक हककै रूपमा राखिएको छ। नेपालमा शिक्षासम्बन्धी हकको दायरालाई फराकिलो पार्दै मौलिक हकका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ।
कानुनी शिक्षाको सन्दर्भमा संविधान मौन छ। केवल संविधानको धारा २० को उपधारा (१०)ले असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि त्यस्तो कानुनी सहायता मुद्दामामिलाको सन्दर्भलाई लिएर भन्न खोजिएको हो, विश्वविद्यालय स्तरको कानुनी शिक्षालाई होइन। कानुनी शिक्षा कुनै पनि व्यवस्थित अर्थमा अधिकांश न्याय क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कार्य हो। यस्तो शिक्षाले पुरातन ग्रिस र रोममा कानुनी विशेषज्ञता भएका व्यक्तिको व्यावसायिक वर्गको स्थापनालाई समर्थन गर्ने कार्यमा वकालत गरी नैतिक र कानुनी विषयजस्ता औपचारिक प्रशिक्षण दिने कार्यमा बढावा दिन्छ।
शिक्षाको अधिकार भनेको जान्न पाउने अधिकार तथा आफ्नो जीवन र जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आधारभूत सिकाइ ज्ञान प्राप्त गर्न शैक्षिक ज्ञानबाट लाभ लिन सक्ने हुनु पर्नेछ। त्यसका लागि शिक्षाको अर्थपूर्ण अधिकार रहने गर्छ। कानुनी शिक्षा विशेष प्रकृतिको पाटो हो।
कानुनी शिक्षाको सन्दर्भमा पुरातन समयमा औपचारिक शैक्षिक अध्ययनको सट्टा कानुनी सल्लाहकारका लागि प्रशिक्षकका रूपमा सेवा गरेर प्रशिक्षण प्राप्त गर्ने कार्यमा केन्द्रित गरियो। यसैले कानुनी शिक्षाका पाठ्यक्रम धेरै शताब्दीसम्म दुर्लभ हुन गए। बिस्तारै कानुन तथा परम्परागत प्रथा दुवै सामान्य हुन थाले। साथै अदालतको निर्णयको अभिलेख राख्ने प्रचलनसँगै कानुनका शिक्षक वा जानकारले परम्परागत कार्यलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरे। यसै हुनाले कानुनी शिक्षाको सुरुवात प्राचीन समयमा नियम, नैतिकता र न्यायलाई जोड्ने पाटोका रूपमा विकसित हुँदै आएको हो।
मध्ययुगीन बेलायतमा कानुनी शिक्षा अदालतको विषयमा प्रयोग हुने गरेको थियो। जसले उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षक
सङ्गठित गरेको थियो। जसमा यसलाई लिपिबद्ध गर्ने चिकित्सक, अभ्यासात्मक अभ्यास र बन्द तथा विशेष प्रकृतिका समुदायमा खाना खाने पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको थियो। हुन त कानुनी शिक्षाका लागि ऐतिहासिक प्रेरणा नै प्रमुख थियो। जसले अङ्ग्रेजी कानुनी शिक्षालाई अन्यत्र पाइने विश्वविद्यालयमा आधारित कानुनी शिक्षाबाट फरक पार्दै निरन्तर विरासत प्रदान गरेको पाइन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा सन् १९१८ मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना हुनुअघि उच्च शिक्षाको प्रचलन थिएन। साथै विक्रम संवत् १९६० मा श्रेष्ठ पाठशाला नामक प्राथमिक विद्यालयको स्थापनासँगै सुरु भएको कानुनी शिक्षाले देशमा न्याय प्रशासनका लागि प्रशिक्षित कनिष्ठ स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राथमिक विद्यालयका रूपमा विकास भयो। उक्त विद्यालयले सैद्धान्तिक र उच्चस्तरीय कानुनी ज्ञान दिने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकेन। यसैले कानुन शिक्षाको सन्दर्भमा विक्रम संवत् २०११ सालमा उच्च शिक्षाका रूपमा कानुन कलेज स्थापना भएपछि स्नातक तहको एलएलबी कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात् नेपालमा विधिवत् कानुनी शिक्षाको शुभारम्भ भयो।
उक्त कानुनी शिक्षामा मूलतः भारतीय मोडल र भारतीय कानुनी सामग्री अपनाइएको थियो। जुन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय कानुन प्रणालीसँग मेल खाँदैन। किनभने त्यस बेलाका अन्य पाठयक्रमजस्तै ल कलेज पनि भारतको पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा स्थापना भएको थियो। तथापि विदेशी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम नेपाली समाजको आवश्यकतासँग मिल्दोजुल्दो नभएकाले यसको प्रभावकारी देखिएन।
नेपालमा विक्रम संवत् २०२८ सालमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा योजनामार्फत कानुनको विषयमा पनि थप परिमार्जन गरियो। फलस्वरूप २०३० सालमा कानुन सङ्कायअन्तर्गत दुईवर्षे इन्टर मिडिएट (आईएल) तथा तीनवर्षे स्नातक तहको (बीएल)को कार्यक्रम सुरु गरियो। उक्त कार्यक्रममा मुख्य गरेर दुईवर्षे आईएलमा मुटकोड, सेमिनरजस्ता कानुनका व्यावहारिक ज्ञान दिने विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएपछि कानुनी शिक्षाको विकास तथा व्यवस्थापन हुँदै गयो। कानुन प्राविधिक प्रकृतिको शिक्षा भएकाले मुलुकको विकास र प्रवद्र्धनका लागि विशेष महत्व रहेको छ। देशमा जनताले प्राप्त गरेको गुणात्मक कानुनी शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यसै कारणले कानुनी ज्ञान र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सुदृढ संस्थाको आवश्यकता पनि रहन्छ।
विगत केही वर्षदेखि कानुन विषयको पठनपाठन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एलएलबी तथा एलएलएम)को अलावा अन्य सातवटा विश्वविद्यालयअन्तर्गत १५ वटा कलेजमा अध्यापन कार्य हुँदै आएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन्। तत् संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नै तीनै तहका सरकारलाई शिक्षासम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ।
यसमा पनि संविधानको अनुसूची ८ को क्रम सङ्ख्या ८ ले स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको अवस्था छ। यसले गर्दा शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पु¥याएको भए पनि कानुनी शिक्षाका बारेमा उल्लेख भएको पाइँदैन। जुन बदलिँदो समाजका लागि आवश्यकता रहेको छ। यसैले माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत कानुन विषयको पाठनपाठनको आवश्यकता छ। सो को लागि सम्बद्ध स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्छ।
कानुनी शिक्षालाई विश्व बजारमा बिक्रीयोग्य बनाउनु आजको चुनौतीपूर्ण कार्य हो। विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको संलग्नतासँग देशबाट उत्पादन हुने जनशक्ति राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभई विदेशी विश्वविद्यालयबाट आएका जनशक्तिसँग पनि उभिन र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यसका लागि देशको विकासोन्मुख अवस्थाका लागि आदर्श र उचित कानुनी शिक्षा हुनुपर्छ। अनैतिक कार्यलाई प्राथमिकता दिने, निहित स्वार्थका साथ अन्यायपूर्ण काम गर्नेजस्ता अप्रत्यासित सामाजिक विकृतिबाट बच्न आदर्श र उचित कानुनी शिक्षा हुनैपर्छ।
नेपालको कानुनी शिक्षालाई विश्व बजारमा बिक्रीयोग्य बनाउनु चुनौतीपूर्ण कार्य हो। किनकि विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको संलग्नतासँगै नेपाली जनशक्तिको दायरा एकातर्फ बढेको छ भने अर्कोतर्फ अन्य देशबाट उत्पादन भएका जनशक्तिले समेत नेपाली बजारमा सहजताका साथ पहुँच पाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहन्छ। मुलुकको विकासको सूचकका रूपमा गुणात्मक कानुनी शिक्षाले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। साथै कानुनी शिक्षा; जसले न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज स्थापनामा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। न्याय प्रशासन तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको सातौँ वर्ष पार गर्न लागेको छ। नेपालको संविधान राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले त आमूल परिवर्तनको दस्ताबेज हुँदै हो, शिक्षाका क्षेत्रमा पनि यसले त्यही स्तरको आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ। शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्ने कुरा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता, उच्च शिक्षा क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने महìवका विषय हुन्। तीन तहको राज्यको संरचना र तीनै तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट संविधानले नै गरेर आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा तोकिएको महìवको कुरा मात्रै हैन, प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको विषय पनि हो। संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारको प्रत्याभूति, संविधानले नै गरेको अधिकारको बाँडफाँटको समुचित तालमेल मिलाउने नै यतिबेलाको महत्वको विषय हो। यसैलाई केन्द्रमा राखेर संविधान व्यवस्थाका मापदण्डका आधारमा नीतिको परिमार्जन र बन्न बाँकी ऐनको बाँकी नीति निर्माण संविधानकै मर्म र भावनाअनुसार हुनुपर्नेमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ।
लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ ।
