अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पु-याउने कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ। यो पछिल्लो दस वर्षयताकै कम हो। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३१ प्रतिशत थियो। जीडीपीमा झन्डै एकतिहाइ योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेपछि यस क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख मार्गमा लाग्दा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु स्वाभाविक हो तर हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले थेग्न नसकी कृषिमा परनिर्भरता बढ्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो।
जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालको दुईतिहाइ जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आश्रित छन्। राज्यले अझ पनि हाम्रो मुलुकलाई कृषिप्रधान देश भनिरहेको छ। कृषिप्रधान देश भन्न हाम्रो अर्थतन्त्रको हिस्सा कृषिले ओगटेको हुनुपर्छ। आजभन्दा ४८ वर्षअघि मुलुक कृषिप्रधान थियो। अर्थात् आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान ७० प्रतिशत थियो। २०४१/४२ को आर्थिक वर्षमा ५१ प्रतिशतमा झ¥यो। अझ त्यसको एक दशकपछि ४१ प्रतिशतमा र २०६१/६२ सम्म आइपुग्दा त ३५ प्रतिशत र हाल आएर २३ दशमलव ९५ रहेको छ।
अहिले त जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानभन्दा रेमिट्यान्सको योगदान बढी हुन आएको देखिन्छ। अब मुलुकको अर्थतन्त्र संरचनाको हिसाबले भने नेपाल कृषिप्रधान देश रहेन। कुनै समयमा चामल निर्यात गर्न कम्पनी खोलेका हामीले अहिले आफ्नो भान्सामा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न र तरकारीमा समेत विदेशी वस्तुको भर पर्नु परेको छ। सरकारले हरेक वर्ष असार १५ को दिन धान दिवस मनाउँछ। यसलाई प्रमुख खाद्यान्न बाली पनि भनेको छ तर हामी ठूलो परिमाणमा चामल आयात गर्दै आएका छौँ।
राज्यले कुल वार्षिक बजेटको अत्यन्त न्यून रकम कृषिमा लगानी गर्दै आएको छ। कृषिको मुख्य उत्पादन धानलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको अवस्था पनि खुम्चिन्छ। देशमा साना–ठूला गरी छ हजारभन्दा बढी नदीनाला बग्छन् तर किसानका लागि त्यो बरदान हुन सकेको छैन। देशमा उपलब्ध जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिन्छ। देशमा प्रशस्त खाद्यान्न उत्पादन हुनु भनेको जनताको आर्थिक स्थिति र जीवनस्तर माथि उठ्नु हो। जुन देशमा हरक्षण जनता गाँस, बास र कपासले पिरोलिन्छन्; त्यो देशको प्रगति कहिल्यै हुँदैन।
खाद्यान्न वस्तुमा मात्र हामी आत्मनिर्भर हुन सके अर्थतन्त्रको अहिलेको प्रमुख समस्या व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्नेछ। कृषिमा मात्र आमूल परिवर्तन होइन, देशका सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्वले अहिले देश हाँकिरहेका छन् तर कृषिमा आमूल परिवर्तन हुन केही समय कुर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। यस आर्थिक वर्षलाई बजेटले ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष’ घोषणा गर्दै कृषि उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेको छ। तर त्यसको प्रभावकारिता यथोचित ढङ्गले बढ्न सकेको छैन।
कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। सरकार परम्परागत कृषि प्रसारमा अल्झिरह्यो। व्यवसायीकरणको उच्चतम अभ्यास गरिरहेका देशको अवस्थामा समेत कृषि क्षेत्र अन्य जीविकोपार्जन क्षेत्रभन्दा कम प्रतिस्पर्धी देखिन्छ। संरक्षण र अनुदानबिना कृषिलाई टिकाइराख्न सम्भव देखिँदैन। हाम्रो उपभोग प्रणाली उत्पादन गरेर खानेभन्दा पनि किनेर खानेमा रूपान्तरण भयो।
कृषि भन्नासाथ यसलाई दुःखको पेसाका रूपमा र अनपढ अर्थात् कम पढेकाले गर्ने कार्यका रूपमा बुझिएको छ। गाउँघरमा एउटा प्रचलन छ, ‘पढे–गुने के काम, हलो जोतो खायो माम’ यस्तो सोचाइलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। कतिपय विकसित राष्ट्रमा कृषि पेसामा पढेलेखेका मान्छे मात्र लागेका छन्। जापान, इजरायल, अमेरिका, दक्षिण कोरियामा ५ प्रतिशतभन्दा कम जनशक्ति कृषि पेसामा लागेका छन् तर पनि त्यो देशले आफ्नो आन्तरिक परिपूर्ति गरी अन्य देशमा कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छन् भने हाम्रो दुईतिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध भए पनि ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु आयात गर्छौं।
किन यस्तो अवस्था भएको हो ? यसबारे गम्भीर बहस गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। कतै शिक्षित जनशक्ति र विज्ञान प्रविधिको उच्चतम प्रयोग नभएर यस्तो अवस्था त आएको होइन ? हामीले कृषिलाई कति व्यावसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्न सक्यौँ ? राज्यले यो दिशामा लैजान के कस्ता पहल ग¥यो कि गरेन ? हामीकहाँ कृषि विश्वविद्यालय छ तर त्यो विद्यालयबाट पढेका मानिस (जनशक्ति) स्वदेशमै यो पेसामा आबद्ध भएका छन् कि विदेशमा ठूलो रकम कमाउने इच्छा र उद्देश्यले पलायन भएका छन् ? यी सबै प्रश्न विचारणीय छन्।
कृषि पेसामा सधैँ एउटै चर्चा गरिन्छ, कृषिमा फाइदै छैन। फाइदा नभएपछि कृषि पेसाबाट कृषक पलायन भएका छन्। नाफा किन हँुदैन ? यसको कारण खोज्न जरुरी छ। जुनसुकै देशमा कृषि अनुदान छ तर त्यो सुविधा सही किसानले पाउनुपर्छ। हाम्रो देशमा पनि कृषिमा अनुदान छ तर ठूलो परिमाणमा गैरकिसानले कर्मचारीको मिलिभगतमा अनुदान पाउँछन्। कस्तो किसानलाई दिने र कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले अनुदान कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन जरुरी छ।
कृषिमा नाफा नहुने अर्को कारण उत्पादक र उपभोक्तासम्म ठूलो खाडल छ। किसानबाट उपभोक्तासम्म आउँदा मूल्यमा आकाश–जमिनको फरक पर्ने गरेको छ। जस्तो– चितवनको गोलभेँडा बिचौलियाले पाँच रुपियाँमा उठाउँछ तर काठमाडौँका उपभोक्ताले ५० रुपियाँ तिर्नुपर्छ। कुनै पनि तरकारी तथा फलपूmल पाँच/छवटा च्यानल पार नगरी उपभोक्तासम्म आइपुग्दैन। कृषकलाई उचित मूल्य दिन सक्ने र उपभोक्तालाई सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु दिनुपर्ने चुनौती छ।
बिचौलिया हटाउन बजारीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ। ठाउँठाउँमा कृषि सहकारी खोल्न आवश्यक छ तर हाम्रा सहकारी बचत तथा ऋणमै केन्द्रित भइरहेका छन्। जसका कारण आज त्यस्ता सहकारीमा सङ्कट देखा परेको छ। भविष्यमा सहकारीले उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिनैपर्छ। त्यसका लागि राज्यले आवश्यक सहजीकरण तथा हस्तक्षेप गर्नैपर्छ। कृषि क्षेत्रको समुचित विकासका लागि कृषि कर्जा आवश्यक छ। यसका लागि कृषि वित्त परिचालन गर्न संरचना आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि विकास बैङ्क खोलिएको हो तर त्यो बैङ्कको पनि बढी वाणिज्य बैङ्कले गर्ने कार्यमै विशेष ध्यान केन्द्रित छ। अन्य बैङ्कको पनि कृषि वित्त परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ तर उद्देश्यअनुसारको कृषि कर्जामा लगानी न्यून हुन्छ।
एक अध्ययनअनुसार ७८ प्रतिशत किसानले कर्जा पाएका छैनन्। बाँकी २२ प्रतिशत किसानमा पनि सहकारीबाट १६ प्रतिशत, बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट २२ प्रतिशत, समूहबाट २३ प्रतिशत र आफन्तबाट ३५ प्रतिशतले कर्जा लिएको पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिएको सीमासम्म पनि कृषि कर्जा लगानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू त्यति उत्साहित देखिएनन्। उनीहरूले बढी नाफा हुने अनुत्पादक क्षेत्रहरू (घरजग्गा, अटोमोबाइल्स, सेयर बजार) आदि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।
किसानलाई कृषि कर्जाका लागि सरकारको स्वामित्वमा रहेको विशिष्टीकृत बैङ्क आवश्यक रहेको छ। यस कुरामा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। निजी बैङ्कबाट किसानको हित हुँदैन। नेपालमा सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले करिब तीन खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ कृषि कर्जामा लगानी गरेको छन्। जसमध्ये कृषि विकास बैङ्कको करिब ६० अर्ब रहेको छ। वाणिज्य बैङ्कहरूले आगामी असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्न केन्द्रीय बैङ्कले दिएको निर्देशनअनुरूप पनि लगानी गर्न सकेका छैनन्। यो रकम अत्यन्त न्यून हो। कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न कृषि कर्जामा छुट्याइएको रकमलाई करिब दोब्बरको सङ्ख्यामा बढाउन जरुरी छ। जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सरकारले बजेट विनियोजन न्यून रूपमा गरेको छ। कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कृषिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न कृषि उत्पादन नबढाई सुखै छैन। जुन रूपमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व हुनपर्ने हो त्यो भएको छैन। अव्यवस्थित बसाइले उर्वर भूमि नाश भइरहेको छ। भूमि खण्डीकरण भइरहेको छ। वैज्ञानिक भूमिसुधारको पटकपटक नारा उठे पनि त्यसको एकछेउ पनि कार्यान्वयन भएको छैन। जग्गाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन। जग्गा करारमा दिने व्यवस्था कानुनी रूपमा छैन। यी सबै विषयमा सरकार एक्लैले सक्दैन। तसर्थ सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले सहकार्य गरी उपरोक्त समस्याको निराकरण गर्न ध्यान दिनु जरुरी छ।
लेखक अर्थ राजनीतिक क्षेत्रका जानकार हुनुहुन्छ ।
