कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्ला सडक सञ्जालमा नजोडिँदै इन्टनेट सञ्जालसँग जोडिन पुगेको कुरा सत्य हो । कर्णालीमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेपछि हिँडेर भेटन हप्ताँै लाग्ने आफन्तसँंग छिनभरमै भिडियो कलमा दोहोरो कुरा गरी खबर आदानप्रदान गर्न सम्भव भएको छ । जहाज चढेर आउने चिठीपत्र मोबाइल र कम्प्युटरमा आउन थालेका छन् भने इमेलमार्फत पनि चिठीपत्रको आदानप्रदान हुने गरेको छ । भौतिक सुख सुविधा उपभोग गर्न कर्णालीवासी कतिले पाएका छन् त्यो त भोग्नेलाई थाहा होला तर सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले गर्दा कर्णालीवासी सञ्चार र सूचना प्रविधिको उपयोग र उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन परेको अवस्था भने छैन । त्यसको गुणस्तर र सर्वसाधारण नागरिकसम्मको सहज पहुँचका बारेमा छुट्टै बहस गर्नु बेस होला तर सूचना प्रविधिको छिपछिपे उपयोग भने नागरिक स्तरसम्मै भएकै मान्नु पर्छ । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुग, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकम (पश्चिम), सुर्खेत र सल्यान गरी जम्मा १० जिल्ला छन् । जहाँ २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ७९ स्थानीय तह र ७१८ वडा छन् । जसमध्ये १३० स्थानीय तहका कार्यालयमा वाइफाईको पहुँच पुगेको छ । हालसम्म १५ वटा सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाईको सुविधा पुगिसकेको छ ।
डिजिटल कर्णाली
नेपाल सरकारले २०७६ सालमा डिजिटल नेपालको लक्ष्यसहितको अवधारणा निर्धारण गरेपश्चात् कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि डिजिटल कर्णाली प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सरकारी सेवा र सुविधा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रदान हुँदा नागरिकलाई सहज हुने भएकोले आ.व. २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल कर्णाली प्रदेश घोषणा गरी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनुको साथै स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई डिजिटाइज गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको छ । यसै अनुरूप डिजिटल कर्णालीको लक्ष्य पूरा गर्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । डिजिटल कर्णाली प्रदेश हुँदा सरकारबाट प्रदान गरिने सबै सेवा प्रवाह विद्युतीय माध्यमबाट हुनेछन् र नागरिकले विभिन्न खालका सास्ती खेप्नुपर्ने छैन । यो कार्य त्यति सजिलो नभए पनि असम्भव भने छैन । सर्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, प्रभावकारी, जवाफदेही, जनमैत्री, कानुनको शासनको पालना, सुदृढ वित्तीय व्यवस्थापन गराउनका लागि पनि डिजिटल कर्णाली हुनु आवश्यक छ ।
नीतिगत व्यवस्था
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा सूचना प्रविधिमा आधारित स्वचालित कार्यप्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लैजाने नीति लिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा नागरिकको पहँुचलाई सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहलाई वाइफाई जोनमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउनका लागि योजनाबद्ध तरिकाले आ.व. २०७५÷०७६ देखि प्रत्येक निर्वाचन क्षत्रको एउटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकालाई डिजिटल सहरको रूपमा विकास गर्दै लैजानु साथै कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तह र कार्यालयलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै लैजाने नीति लिएको देखिन्छ ।
भएका पहल
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको सूचनासहितका विवरण लागि पीआइएस प्रणाली लागू गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा रहेका कार्यालयमा वेबसाइट निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका छन् । डिजिटल कर्णालीसम्बन्धी इभर्नेन्स गुरु योजना निर्र्माणको छलफलकै चरणमा रहेको जानकार बताउछन् । हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमअन्तर्गत नागरिकको गुनासो व्यवस्थापनका लागि अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधि सहजकर्ताको सेवा करारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ निर्माण गरी लागू गरेको छ । कर्मचारी सूचना प्रणाली, प्रदेश लोकसेवाको अनलाइन प्रणाली, विद्युतीय हाजिरी कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीका लागि विद्युतीय हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अनलाइन प्रणालीमार्फत योजना सङ्कलन तथा छनोट गर्ने गरिएको छ । सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू भएको छ । तर जनस्तरसम्म यसको प्रयोगमा पहुँच पुग्न सकेको अवस्था भने छैन ।
प्रयोग गरिएका सफ्टवेयर प्रणाली
कर्णाली प्रदेशमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार हुँदै गएकोले प्रदेशका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहका कार्यालयले पनि डिजिटल प्रविधिबाट सेवा दिने कार्यको थालनी गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, निर्देशनालयलगायत अन्य सरकारी कार्यालयमा वेबसाइट सञ्चालनमा छन् । यस ७९ स्थानीय तहमध्ये ९७.६२ प्रतिशत स्थानीय तहका कार्यालयमा इन्टरनेटको पहँुच पुग्दा १.१९ प्रतिशतमा फोरजी सिग्नल पुगेको छ । स्थानीय तहका कार्यालयमा विभिन्न क्षेत्रका १५ वटा सफ्टवेयर प्रयोगमा रहेका छन् । सम्पत्ति व्यस्थापन, पीआइयस, प्लानिड, रेभेन्यु म्यानेजमेन्ट, बजेट तथा खर्च, कार्यालय अटोमेसन, प्रगति ट्रयाकिङ र मनिटरिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्पोरेटिभ, प्राकृतिक विपत्, व्यक्तिगत घटना दर्ता, बिजुली बिल तिर्ने, आदि ।
मानव संसाधन विकास
प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी कम्प्युटर तथा सफ्टवेयर प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भने छँदै छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याएका सफ्टवेयरबीच अन्तरसम्बन्ध नभएको कारणले सेवा प्रवाहमा एकरूपता आउन सकेको छैन । प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कमी रहेको कुरा स्वयं सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधि स्वीकार गर्छन् ।
डिजिटल डिभाइड र साक्षरता
ज्ञानमा आधारित सभ्य र प्रविधिमैत्री आधुनिक समाज निर्माणका लागि डिजिटल दुनियाँमा रहेको असमानताको खाडललाई पुर्नु आवश्यक छ । जबसम्म डिजिटल डिभाइडलाई कमी गर्दै यो खाडललाई पुर्न सकिँदैन तबसम्म डिजिटल नेपाल र डिजिटल कर्णाली बनाउने लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, पूर्वाधार विकासमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश डिजिटल रूपान्तरणको मामिलामा पछाडि पारिनु हुँदैन भन्ने लेखकको मत हो । यसका लागि राज्यले खाना, पानी, शिक्षा, स्वास्थ जस्तै अति आवश्यक वस्तुको रूपमा इन्टरनेटसहितको सूचना प्रविधिलाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छ । नागरिक र कर्मचारी, नागरिक र व्यापारी, व्यापारी र कर्मचारी, शिक्षक र विद्यार्थी, किसान र व्यापारीबीच रहेको डिजिटल खाडल पुर्न पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
अवसर र चुनौती
प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएका सफ्टवेयर प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्ध नहुनु, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, प्रविधिमैत्री कार्यवातावरण नहुनु, सूचना प्रविधिको विकासमा बजेटको कमी, नागरिकमा डिजिटल साक्षरताको कमी, साइबर र व्यक्तिगत डाटाको सुरक्षाका लागि सर्भरको व्यवस्था नहुनु, सूचना प्रविधि अडिट नहुनुलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत कार्यव्यवस्थापन प्रणाली लागि नभइसकेको अवस्थामा अहिलेदेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएका सफ्टवेयर प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्ध विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन सकेमा सेवा प्रवाहमा एकरूपता आउने र सेवा प्रभावकारी हुन्छ ।
बहसको विषय
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयताका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य किन नगर्ने ? कर्णाली प्रदेशमा रहेका सूचना प्रविधिका जनशक्तिलाई पहिचान गरी आवश्यक तालिम दिई सरकारी सेवामा किन प्रवेश नगराउने ? जसले गर्दा जनशक्ति अभावको समस्या कम गर्न सहयोग पुग्छ । ताप्लेजुङको जनशक्ति हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट गएर सेवा गर्ने कुरा, कुरामा मात्र सीमित छ, व्यवहारमा होइन । कर्णाली प्रदेशभित्र हुने मर्मत र खरिदको काम प्रदेशभित्र नै गर्ने व्यवस्था राज्यले मिलाउँदै जाने व्यवस्था ग¥यो भने मर्मत र खरिदको काम सस्तो पर्न जान्छ र जनशक्ति पनि त्यही प्राप्त हुन्छ, काठमाडौँसम्म धाउनु पर्दैन । ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्सको प्रतिवेदनअनुसार १३२ राष्टमध्ये नेपाल १११ औँ स्थानमा छ ।
इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोग, सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँंगै कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकको जीवन पद्धतिसंँग जोड्न सकेमा ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्नमा कसैको तागतले रोक्न सक्दैन तर कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट भएकोले त्यहाँको सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहँुच पुग्न सकेको अवस्था छैन । स्थानीय तहका कार्यालयसम्म इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सके पनि प्रदेशका नागरिक इन्टरनेटको सहज पहँुचबाट बाहिर छन् । प्रदेशका सबै नागरिकसम्म सूचना प्रविधिको पहँुच विस्तार हुँदा प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वित्तीय तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने निश्चित छ । डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न र डिजिटल साक्षारतामा अभिवृद्धि गर्नका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । डिजिटल कर्णालीको बहसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि सबै राजनीतिक दलको एकमत भई आवश्यक आवश्यक नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, योजना र आवश्यक बजेटसहितको कार्यक्रम बनाई लागू गरेमा डिजिटल कर्णालीको लक्ष्य त्यति टाढा भने छैन । नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले तय गरेका आठवटा मुख्य पिलर र ८० वटा क्रियाकलापलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा डिजिटल कर्णालीले अपेक्षा गरेका साठी प्रतिशत जति कार्य सम्पन्न हुन सक्छन् ।
लेखक इगभर्नेन्स र सूचना प्रविधि विज्ञ हुनुहुन्छ ।
