• १९ फागुन २०८०, शनिबार
blog

काठमाडौँ, चैत ८ गते । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको १३ महिना भइसक्दा पनि सिफारिसको प्रक्रियासमेत अघि नबढेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पहल थालेको छ। लामो समयदेखिको विवाद र कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशसमेत रिक्त भइसकेका छन् तर संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। 

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीले मङ्गलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्नेगरी प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरेको छ। बारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको हकमा संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मत हुने अवस्था भएमा तत्काल ऐन संशोधनको प्रक्रियासमेत कुर्न नपर्नेबारे पनि सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

सभामुखसँगको भेटपछि बारका अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, “हामीले मुख्य तीन विषयमा सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। मुख्य कुरा त प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको लामो समय भइसकेको छ तर सिफारिससमेत भएको छैन। हामीले सिफारिसका लागि सर्वसम्मत गर्न वा चाँडो कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई पूर्णता दिन आग्रह गरेका छौँ। संसदीय सुनुवाइ गठनबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’’

परिषद् ऐनको रिक्तता पूरा गर्नेसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा चैत ५ गते पेस भएको छ। २०७८ वैशाखमा अध्यादेशले संशोधन गरेको कानुनको मूल व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि अहिले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिसको कानुनी रिक्तता छ। लामो समयदेखि कानुन नभए पनि राजनीतिक विवादका कारण विधेयक पारितको प्रक्रियालाई विधायिकाले पूर्णता दिन सकेको छैन। 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका भरमा १३ महिनादेखि चलिरहेको सर्वोच्चमा अहिले पाँच न्यायाधीश पद रिक्त छ। यस्तै उच्च अदालतमा समेत ४० भन्दा बढी न्यायाधीश पदपूर्तिको आवश्यकता भइसकेको छ। संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा यसअघि सर्वोच्चमा सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशको सुनुवाइ पनि अलपत्र परेको छ। बारले ती न्यायाधीशको सुनुवाइ हुन सक्ने वा अर्को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्नेबारे पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा १० दिनअघि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो। परिषद्ले उच्च अदालतकी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, उच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भए पनि प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि सुनुवाइबिना नियुक्ति हुन नसक्ने भन्दै प्रक्रिया रोकिएको थियो। 

बार टोलीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रक्रिया टुङ्गो लागे वा नलागेको बारे पनि सभामुखसमक्ष प्रश्न गरेको छ। जबराको महाभियोग निष्क्रिय भए वा नभएको भन्ने अहिले पनि विवाद कायम छ। उक्त विवादको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

बार पदाधिकारीसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले उठाइएका विषय राजनीतिक तहमा छलफल गरेर निकास निकाल्न आफू तत्पर रहेको जानकारी दिनुभयो। आफ्नोतर्फबाट सक्दो सहजीकरणको आश्वासन पनि सभामुख घिमिरेले बार पदाधिकारीलाई दिनुभएको छ। भेटमा बारले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि विज्ञ जनशक्ति माग भए उपलब्ध गराउन सकिने पनि सभामुखलाई जानकारी दिएको छ।