बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, चैत १ गते । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय डेढ महिनादेखि सचिवविहीन छ। मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशसागर भुसालको माघ २० गते सरुवा भएको थियो। भुसाल सरुवा भएसँगै मन्त्रालय सचिवविहीन भएको हो। लामो समय भइसक्दा पनि उहाँको स्थानमा अर्का सचिव आउनुभएको छैन।
सचिव नहुँदा मन्त्रालयको दैनिक कार्यसम्पादनका साथै आर्थिक तथा प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता (उपसचिव) निधिराज न्यौपानेले सचिव नै नहुँदा दैनिक काम प्रभावित बनेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मन्त्रालयको समग्र काम ठप्प भएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनदेखि आधिकारिक निर्णयका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। प्रशासनिक अवरोध भएकाले मन्त्रालयका कुनै पनि काम अघि बढाउन नसकिएको न्यौपानेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि महत्वपूर्ण काम गर्न सकिएको छैन। सचिवबिना काम गर्ने अधिकार हामीलाई हुँदैन छैन।” समयमै सचिव नपठाउँदा मन्त्रालयको बजेट खर्चसमेत प्रभावित बन्ने देखिएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रशासनिक काम मात्रै होइन नीतिगत काम पनि प्रभावित बनेका छन्। कानुन निर्माणका कामसमेत रोकिएका हुन्। वार्षिक स्वीकृत गर्नुपर्ने कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्। सचिव नहुँदा तल्लो तहका कर्मचारीसमेत फुर्सदिला बनेका छन्।
सचिव नभएकै कारण कर्णाली प्रदेशको सामूहिक विपत् बीमा कार्यक्रमसमेत प्रभावित बनेको छ। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवधि सोमबारसम्म थियो तर सचिव नभएकै कारण १७ लाख ७० हजार बराबरको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा विपत्बाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवार यो सेवा लिनबाट वञ्चित हुने भएका छन्। प्रदेशको सामूहिक विपत् बीमा कार्यक्रमको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप समस्या भएको मन्त्रालयका विपत् शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बीमा कार्यक्रमको अर्को सम्झौता नभएसम्म पीडित राहत पाउनबाट वञ्चित हुनेछन्।
भुसालको सरुवा भइसकेपछि सङ्घीय सरकारले कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि नयाँ सचिव सिफारिस गरिसकेको छ तर सिफारिस भएका सचिव कर्णाली आउन आलटाल गरिरहेको बुझिएको छ। ध्रुव घिमिरे दुई साता अघि सचिवका रूपमा सिफारिस हुनुभएको थियो तर मन्त्रालयमा आउन उनले आलटाल गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताउनुभयो। मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा काम गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्री जीसीले सकेसम्म छिटै सचिव मन्त्रालयमा पठाउन पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “दुई साताअघि धु्रव घिमिरेको नाम सचिवमा सिफारिस भएको हो।” सचिव नहुँदा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने महìवपूर्ण काम रोकिएको मन्त्री जीसीको भनाइ छ। घिमिरेले भने मन्त्रालयमा आउनका लागि आफ्नो नाम टुङ्गो नलागेको दाबी गर्नुभएको छ। सरकारी निर्णय भए आफू हाजिर हुने उहाँको भनाइ छ।
