काठमाडौं, फागुन २५ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताउनुभएको छ।
बिहीबार राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नुभएका मन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताउनुभएको हो। उहाँले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको अवधि नै दुई वर्षका लागि तोकिएको जानकारी दिनुभयो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘आगामी ५ गते संसदको बैठक बोलाइएको छ। दर्ता गरिसके पछाडि पाँच दिन परिपक्व हुन समय लाग्ने भएको हुनाले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो महत्वपूर्ण विधेयकलाई हामीले संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हौँ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने शान्ति प्रक्रियाको समग्र विषय यो विधेयक अनुसार जे व्यवस्था गरिएका छन्। ती व्यवस्था कार्यान्वयन भएर र सबै बेपत्ता भएका व्यक्ति, तत्कालीन युद्धको समयमा भएका द्वन्द्वका घाउ सबै मेटाउने प्रक्रियाबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। यसमा हामीले अहिले के भनेका छौँ भने यसलाई अनन्तकालसम्म होइन। यो विधेयक छिट्टै पास हुन्छ। तर यसको कामको प्रकृति दुई वर्षभित्र सबै सक्ने भन्ने हिसाबले हामीले आयोगको अवधि नै दुई वर्ष तोकेर गएका छौँ। त्यसकारण यसबाट पैदा भएका धेरै समस्याको सम्पूर्ण रुपले समाधान होस्। मुलरुपमा शान्ति प्रक्रिया, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको छ। त्यो सम्पूर्ण रुपले टुंगियोस् भन्ने अपेक्षाका साथ आज यो दर्ता गरिएको छ।’’
विधेयक पास भएर मात्रै नहुने भन्दै उहाँले आवश्यक काम पनि समयमै सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले द्वन्द्वले निम्त्याएका समस्याको पूर्ण रुपले समाधान गर्नका लागि विधेयक दर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकार यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनका लागि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले थप भन्नुभयो, ‘‘आजको दिनसम्म हाम्रो सबै मेलमिलापदेखि लिएर सबै समाज एक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्नेमा अझै पनि द्वन्द्वका अवशेष रहिरहने जुन अवस्था बनेको छ, त्यसकारणले यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ भनेर सरकार गठन भएदेखि नै प्राथमिकतामा परेको विषय थियो।’’
