काठमाडौं, फागुन १४ गते । नेपालको संविधान २०७२ को भाग–६ मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उक्त भाग अन्तर्गत धारा ६७ देखि धारा ७३ सम्ममा उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था छ ।
धारा ६७ को उपधारा १ मा नेपालमा एक जना उपराष्ट्रपति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपधारा २ मा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था छ ।
उपधारा ३ मा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिद्वारा पूर्ति हुने कुनै पनि राजनीतिक पदमा बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान धारा ६८ मा निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा वा मृत्यु भएमा उपराष्ट्रपति पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
धारा ६९ मा उपराष्ट्रपतिको योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया तथा पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह अर्थात् निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको कार्यकाल रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७० बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था हो ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको सात दिनपछि चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था अनुरूपको तयारी अघि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि सात दिनभित्र कार्यक्रम प्रकाशित गरेर निर्वाचन गराउनुपर्छ, त्यो हिसाबले चैत ३ लाई निर्वाचन मिति तोकिएको छ ।”
धारा ७० बमोजिमको व्यवस्थामा फरक लिङ्ग वा समुदाय भन्न खोजिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “फरक लिङ्ग वा समुदाय हुनुपर्छ । लिङ्ग फरक परे पनि भयो अथवा समुदाय फरक हुनुपर्छ, त्यो अनुसार राष्ट्रपति महिला बनाए पनि भयो । महिला हुँदा खस, आर्य हुँदा पनि भयो । राष्ट्रपति खस आर्यबाट जित्नुभयो भने महिला खस, आर्य भए पनि भयो ।”
राष्ट्रपति जनजातिले जितेको अवस्थामा पनि उपराष्ट्रपति महिला हुन पनि सक्ने भन्नुहुँदै उहाँले पुरुष नै आउनुभए पनि सो उम्मेदवार फरक समुदाय अर्थात् मधेसी र दलितबाट आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
हिजो फागुन १३ गते शनिबार राष्ट्रपति पदमा पूर्व सभामुख एवम् नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व सभामुख रहनुभएका नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
मतभारः
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको मतभार शीर्षकमा निर्वाचन मण्डलमा रहने सदस्यको मतभार अनुसूची बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
सो अनुसूचीमा सङ्घीय संसद्का सदस्यका मतभार सन्दर्भमा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुरूपको कुल जनसङ्ख्यालाई सङ्घीय संसद्का सदस्यको कुल सङ्ख्याले भाग गर्नुपर्नेछ । २०६८ अनुसार सङ्घीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ थियो ।
यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्यको मतभार सन्दर्भमा कुल जनसङ्ख्यालाई प्रदेश सभा सदस्यको कुल सङ्ख्याले गर्दा आएको भागफल रहनेछ ।
आयोगले विसं २०६८ को जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार नै यो पटक निर्वाचन मतपरिणाम तय गर्ने जनाएको छ ।
