भनसुनको आधारमा योजना छनोट गर्ने जमानाको अन्त्य भयो : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं, फागुन २ गते। सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउनुभएको छ। 

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउनुभएको हो। सो क्रममा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले बजेटको मध्यावधि समीक्षा नगरे बजेट कार्यान्वयनमा झनै धेरै चुक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। 

मन्त्री पौडेलले भनसुनका आधारमा योजना छनोट गर्ने जमानाको अन्त्य भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अब भनसुनका आधारमा योजना छनोट नहुने दाबी गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले योजना आवश्यकताका हुन् वा होइनन् भन्ने कुराको अध्ययन गरेर मात्रै डीपीआर बनाउने, अरू युटिलिटीका काम सकिसकेपछि आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। 

उहाँले अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहका योजना सङ्घको सूचीमा रहेको भन्दै संघीयताअनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार भनसुनको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न औचित्य, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अघि बढाएर आयोजना छनोटको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सङ्कल्पबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अब नेपालमा भनसुनको आधारमा योजना छनोट गर्ने जमाना अन्त्य भएको छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। भनसुनको आधारमा योजना छनोट गर्ने आवश्यक हो कि होइन, त्यो आयोजना आवश्यक हो, होइन भन्नेकुरा अध्ययनका आधारमा यकिन हुनुपर्छ। आवश्यक हो भने त्यसको प्राथमिकता के हो ? त्यसपछि हामी विस्तृत अध्ययनमा जाने, डीपीआर बनाउने, अरू युटिलिटीका काम सकिसकेपछि ती आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।’’

आजको बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ सभा समक्ष पेस गर्नुभएको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपाल सरकारबाट मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/०६/२८ गतेको निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश सभा समक्ष पेस गर्नुभयो। 

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसद कर्मा घलेको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन १४ गते आइतबार १ बजेर १ मिनेटमा बोलाइएको छ।