काठमाडौं, माघ २७ गते । प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा सांसदहरुलाई निलम्बन गर्न नहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रमुख सचेतक शाहीले अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक शाहीले राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला कुनै सांसद पक्राउ परेभने उसको मतदान गर्ने अधिकार हनन् हुनेगरी नियमावलीमा कुनैपनि व्यवस्था गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘एक जना सांसद बुटवल जाँदै गर्दाखेरी ल मानौ समातिन सक्छ । के गरौं । निलम्बन भयो भोटिङ गर्न पाइँदैन । भोलि अदालतमा गयो भने मिति निर्दोष हौं भनेर फैसला गरिदिन सक्छ । तर, यहाँ अधिकार त खोजियो नि । यो मेरो अहिले धारणा के छ भने प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा निलम्बन गर्नहुन्न । अदालतले फैसला गरी दोषी प्रमाणित भएपछि उसको पद पनि जाने भयो । उ निलम्बनमा पर्ने भयो । खारेज नै हुने भयो । त्यो न्यायसंगत छ । यहाँ त संवैधानिक अधिकारको कुरा रह्यो नि । ल भोलि राष्ट्रपतिमा भोट हाल्ने कुरामा एक जनालाई पक्राउ गर भन्छ । त्यत्तिकै हिरासतमा हाल्दि हाल्छ । भोट हाल्न पनि पाउँदैन ।’’
जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउने गरी नियमावलीको व्यवस्था गर्ने कुरामा आफू सहमत हुनै नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रमुख सचेतक शाहीले अदालतले दोषी प्रमाणित गरेपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नु संविधान र कानुनको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।
‘‘जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन । यो गर्नै हुँदैन । यो पक्राउ गर्ने बित्तिकै, हिरासतमा राख्ने बित्तिकै यदी सबै अधिकार खोसिने हो भने यो त सांसद जनताबाट जितको के महत्त्व भयो ? यो त सरकार पक्ष र बलियो पक्षले कुनैपनि बेला यसलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ । त्यो भएको हुनाले यसमा मेरो के धारणा छ भने अदालतले फैसला गर्यो भने त्यो दोषी ठहर भयो सांसद पद निलम्बन हुनेकुरा पनि ठिक छ । सबै कुरा ठिक छ । तर, पक्राउ गर्दैमा अहिले के छ त ।,’’ प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नुभयो ।
प्रमुख सचेतक शाहीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दैमा सांसद पद निलम्बनमा पर्ने कुरा संविधान विपरित हुने बताउनुभयो ।
