विद्यालय सुधारका मुद्दा

राजनीतिक हस्तक्षेप, मनोमानी र उदासीनताका कारण सरकारी विद्यालयको शिक्षा धराशायी भइरहेको छ। सरकारको उच्च निकायमा रहेका सबैलाई सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न प्रेरित र जिम्मेवार नबनाएसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने देखिन्न। सरकारी विद्यालय भनेका गरिब, विपन्न र ग्रामीण बस्तीका छोरीले मात्र पढ्ने कमजोर शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित गरिँदै छ। हरेक माननीयका सन्तान सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्छ अनि मात्र तिनबाट सरकारी विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर बढाउने कार्य सुरु हुन्छ। 

यससँगै शैक्षिक सुधार गर्ने अठोट, आत्मविश्वास र अग्रसरता भएका शिक्षामन्त्रीको खाँचो छ। जुनसुकै संस्थाको सफलता नेतृत्वको योग्यता र कार्यकुशलतामा आधारित हुन्छ। शैक्षिक नीति कार्यान्वयन गर्न सक्षम र सक्रिय शिक्षामन्त्री अनि विद्यालयका शैक्षिक र प्रशासनिक सुधारका लागि नेतृत्वदायी, प्रतिस्पर्धी र दक्ष प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्छ। अब शैक्षिक गुणस्तरसहित निःशुल्क पढ्न पाउने बालबालिकाको मौलिक हकको कार्यान्वयन हुनैपर्छ। संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएका कारण शिक्षा सुधारका नीति र कार्यक्रम लागू गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जुट्नुपर्छ। नागरिकको उन्नति र राष्ट्रिय समुन्नतिसँग जोडिएको विद्यालय सुधार योजना लागू गर्न सरकारसँगै सरोकारवाला सबै निकाय जुट्नुपर्छ। 

विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षक व्यवस्थापन तथा शैक्षिक क्रियाकलाप के कस्तो भइरहेको छ, निजी विद्यालयमा समेत अनुगमन र नियन्त्रण जरुरी भइसकेको छ। निजी विद्यालयले त गुणस्तरीय शिक्षा दिएकै छन् भनेर सरकार निर्धक्क रहने अवस्था छैन। केही निजी विद्यालयका ठूल्ठूला भवन देखेर त्यहाँभित्रका आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक बेथितिप्रति सरकार जानकार हुनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न मरिमेट्ने त्यहाँका शिक्षकका सेवासुविधा, पेसागत सुरक्षा र सम्मानप्रति निजी विद्यालय के कति उत्तरदायी छन् र त्यहाँका शिक्षकको पेसागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम र प्रोत्साहनको के कस्तो व्यवस्था छ ? सरकारको ध्यानाकर्षण जरुरी छ। 

मन्त्री तहबाट सम्भव नभए पनि कम्तीमा विद्यालय निरीक्षकले प्रत्येक १५ दिनमा विद्यालयमा पुगेर शिक्षण सिकाइको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ। निजी विद्यालयमा भएका आर्थिक शोषण तथा सरकारी विद्यालयमा भएका राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरी नहटाई समग्र शैक्षिक सुधार सम्भव छैन। सरकारी विद्यालयमा योग्य र दक्ष विषय शिक्षकको व्यवस्थापन र भौतिक संरचना सुदृढ पार्ने हो भने निजी विद्यालयका विद्यार्थी धमाधम सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन ओइरिनेछन्। निजी विद्यालयमा पढ्नु बालबालिकाको रहर नभई बाध्यता हो। अब सरकारी विद्यालयप्रति आमअभिभावकको आकर्षण बढ्ने गरी शैक्षिक नीति र रणनीति वर्तमान सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ।

पालिकाहरूकै प्रत्यक्ष निगरानी र भौतिक लगानीमा विद्यालयको भौतिक तथा प्रशासनिक रूपमा स्तरोन्नति गरी नमुना विद्यालय बनाउने कार्यलाई नयाँ सरकारले तीव्रता दिनुपर्छ।  विद्यार्थीको शैक्षिक क्रियाकलापमा दिनहुँ प्रत्यक्ष जोडिने प्रमुख व्यक्ति शिक्षक नै भएकाले योग्य, दक्ष र कर्मशील शिक्षक व्यवस्थापनमा सरकारले विलम्ब गर्नु हुँदैन। विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या बर्सेनि छ। कमिसनको धन्दाले पाठ्यपुस्तक छपाइमा समेत विलम्ब हुने गरेका कारण विद्यार्थीले कहिल्यै नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन्। सरकारले हालै कक्षा पाँचसम्मको पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनलाई छाप्न दिने निर्णय गरेको छ। ती पुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुग्दा महँगिने यथार्थप्रति सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले पुस्तक नपाउने दशकौँको समस्या आइन्दा निजी प्रकाशनलाई पुस्तक छाप्न दिएर समाधान होला त ? 

अब प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा दुई नमुना विद्यालय निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारको सामूहिक क्रियाशीलता जरुरी छ। दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक विषमताको मनन गरी अनिवार्य आवासीय विद्यालय अवधारणा सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा लागू गर्नुपर्छ। करोडौँ खर्च हुने शिक्षक तालिम बालुवामा पानीसरह भएको छ। विद्यालय अनुगमन समिति नाम मात्रको छ। विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थीको अनुपात असमान छ। कतै एउटै कक्षामा ७० देखि ८० जना विद्यार्थीसम्म राखेर पढाइन्छन् भने कतै दुई चार जना विद्यार्थीलाई रुँगेर शिक्षकले तलब खाइरहेका छन्। 

भौगोलिक विकटताका कारण विद्यालय पुग्नै घन्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था ग्रामीण क्षेत्रमा छ; जसका कारण विद्यार्थीले आधारभूत तह जेनतेन पढेर माध्यमिक तहमा पढाइ छाड्ने गरेका छन्। गरिबी, भौगोलिक दूरी र नाम मात्रको पठनपाठनका कारण विद्यालय तहसम्म पनि पूरा नगर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या हाल पनि लाखौँ छ। यो गम्भीर समस्या समाधान गर्ने नयाँ सरकारको नयाँ कार्ययोजना के छ ? यता सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निरन्तर खस्किरहँदा पनि शिक्षक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा कसरी धमाधम बढुवा भइरहन्छन् ? 

शिक्षाको गुणात्मक विकासमा ध्यान नदिँदा सरकारी लगानीमा सञ्चालित अधिकांश माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा मूलतः साक्षरता शिक्षामै केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा कस्तो कार्यसम्पादनबाट ती बढुवा भइरहेका छन् ? शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका स्वाभाविक र समन्वयात्मक प्रक्रियाप्रति सरकार अनभिज्ञ देखिन्छ। सरकारले आमविद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने खालका वार्षिक देशभर कतिवटा विद्यालय खोल्दै आएको छ त भनेर हेर्ने हो भने नयाँ विद्यालय खोल्नु त परै जाओस्, पुराना विद्यालयसमेत विद्यार्थीका अभावमा बन्द हुन पुग्दा तिनलाई एकअर्कामा गाभेर विद्यालय 

सङ्ख्या घटाउन क्रियाशील देखिन्छ। 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेत सक्रिय बनाई प्रत्येक पालिकामा वार्षिक दुई आवासीय विद्यालय अनिवार्य निर्माण गर्ने व्यवस्था शिक्षा नीतिमा समेट्नुपर्छ। रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै लागू गरी शिक्षासँग देश विकास र आत्मनिर्भरताको मुद्दा जोडिनुपर्छ। आधारभूत तहलाई पूर्वाधार निर्माण र ९ देखि १२ कक्षासम्मको माध्यमिक तहलाई व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अवलम्बन गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ। प्रत्येक विद्यलायमा शौचालय, खानेपानी, स्वास्थ्य र पोषणयुक्त खाजा र सुरम्य शैक्षिक वातावरणको व्यवस्था छ/छैन, स्थानीय तहले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ। 

हाल शिक्षामा वार्षिक एक खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ राज्यको लगानी भइरहेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी पनि त्यत्तिकै छ। विदेशी दाताको प्रत्यक्ष लगानी पनि कम छैन तर पनि शिक्षाको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन भने यहाँनेर सरकारले आफ्नो नीतिगत खोट पहिल्याउनुपर्छ। हरेक दलले चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि अब तीनै तहका सरकारले साझा दायित्वका रूपमा स्वीकारेर योगदान गर्नुपर्छ। विद्यालय शिक्षाको अनुगमन, निरीक्षण, संरक्षण र आर्थिक लगानीमा सरकारले आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। विशेषतः कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले सिकेको सीपलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नु जरुरी छ। विद्यालय सुधार गरेर नै समाजको उन्नतिको खुट्किलो तयार हुने भएकाले यसमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। 

सरकारी विद्यालयमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेको शिक्षकको अभाव हटाउनुपर्छ। प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापक फेर्नुपर्छ। विद्यालयमा हुने अति राजनीतीकरण र प्रधान अध्यापकको मनोमानी हटाउनुपर्छ। उत्कृष्ट शिक्षकमध्येबाट सर्वोकृष्टलाई चाहिँ छानेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्छ। विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी प्रधान अध्यापककै भएकाले तिनलाई शैक्षिक संस्थाप्रति जिम्मेवार र जागृत गराउनुपर्छ। रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै लागू गर्न नसक्दा आजका तमाम बालबालिका विद्यालय तहको शिक्षापछि विदेशिन आतुर हुनुको मुख्य कारण शिक्षासँग नागरिकको आत्मनिर्भरता र देश विकासको कार्य नजोडिनु हो।

पढाइसँगै रोजगारी दिन सरकार सक्षम हुनुपर्छ। नेपालमा पढ्न आउन चाहने विदेशी विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रम चाहिन्छ। नयाँ–नयाँ विषयको अध्यापन हुनुपर्छ। शिक्षामा साधनस्रोत बढाउनुपर्छ। स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सामुदायिकमा मात्र नभई निजी विद्यालय सुधारमा समेत निगरानी बढाउनुपर्छ। संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएका कारण स्थानीय तहले अधिकार पाएबमोजिम शैक्षिक उन्नयनका खातिर कर्तव्य निर्वाहमा पनि आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ। सरकारको १० वर्षे विद्यालय सुधार कार्यक्रमका योजना लागू गर्न आर्थिक, प्राविधिक तथा भौतिक उपस्थितिसहित गाउँ तथा नगरपालिकाहरू धमाधम शैक्षिक उन्नयनका कार्यक्षेत्रमा जुट्नुपर्छ।