काठमाडौँ, माघ २७ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन आवश्यक ठाउँमा ‘इन्टरभेन्सन’ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राजस्व चुहावट नियन्त्रण र औपचारिक माध्यमबाट बढी विप्रेषण भिœयाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि उहाँले औँल्याउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा बिहीबार डा. श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस र परिणाममुखी काम गर्दै निजी क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठसँग वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौती, समाधानका उपाय, साना तथा मझौला उद्योग एवं निर्माण उद्योगको समस्याबारे छलफल गरेको थियो ।
अध्यक्ष अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने औँल्याउँदै क्षेत्रगत रूपमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म मागमा सङ्कुचन आएको र त्यसले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुगेको बताउनुभयो ।
विकास निर्माणका परियोजना समयमै र तोकिएकै लागतमा सम्पन्न गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्यसका लागि ‘लो बिडिङ’मा परियोजना दिने परिपाटीमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न, शक्तिखोर तथा मयूरधापलगायत सञ्चालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
परिसङ्घले अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता सङ्कट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपायसमेत सुझाएको छ ।
परिसङ्घका उपाध्यक्षहरू वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, परिसङ्घ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, महानिर्देशक दीपकराज जोशीले पनि अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा सुझाव दिनुभयो ।
