मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै जातजाति तथा समुदायले राज्यका सबै क्षेत्रमा उचित प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने अवधारणासहित समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट समुदायको प्रतिनिधित्व हुन गई जीवनस्तरदेखि राज्यप्रति अपनत्वको भावसमेत अभिवृद्धि हुने विषयमा शङ्का छैन । यसै सन्दर्भमा नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा ६.६ प्रतिशत हिस्सा रहेको थारू समुदायले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप हालसम्म पनि सरकारी आरक्षण पाएको छैन । मुलुकका अरू समुदायले आरक्षणको उपभोग गरिरहेको अवस्थामा थारू समुदायले उपभोग गर्न नपाउनु एक किसिमको न्यायपूर्ण स्थिति नभएको मान्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट मङ्गलबार जारी परमादेशमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारू समुदायलाई समेत सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण दिन गरिएको जारी आदेशबाट आरक्षण असन्तुलनमा पूर्णविराम लाग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
थारू समुदायलाई समावेशी परिधिमा पहिल्यै समेट्नु पर्ने थियो । न्यायालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु हुन्थेन तर पनि अन्याय भएपछि न्यायको शरणमा पर्नु नै पर्छ । थारू समुदाय न्यायालय जान बाध्य भयो । ढिलै भए पनि महत्वपूर्ण आदेश जारी भएको छ । यस आदेशबाट अन्य समुदायले उपभोग गरिरहेको आरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था थारू समुदायले पनि उपभोग गर्न पाउने मार्ग प्रशस्त भएको छ । राज्य लामो समय एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट चल्यो । सीमित वर्गका मानिसबाट राज्यको मूलधारमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो अवस्थालाई सङ्घीय शासन व्यवस्थामा जाने संवैधानिक यात्राले सफल बनाएको छ । सात वर्षअघि आएको संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण आत्मसात् गरेको छ र यो नै नयाँ नेपालको मार्गचित्र हो ।
नयाँ संविधान लागू भएसँगै मधेशी, जनजातिलगायतका समुदायले सरकारी सेवामा आरक्षणको उपभोग गरिरहेका छन् । यस्तो व्यवस्थामा नेपालको एक प्रमुख जातिका रूपमा रहेको थारू समुदायले यो संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्न नपाउनु वास्तवमै एक किसिमको पक्षपातपूर्ण व्यवहारजस्तै भएको थियो । विगतदेखि आरक्षण उपलब्ध नभएकै कारण थारू जातिलाई अवश्य पनि केही क्षति पुगेको हुन सक्छ । सुरुमै आरक्षणको लाभ थारू समुदायलाई उपलब्ध गराइएको भए समग्र समुदाय नै लाभान्वित हुने तथ्यमा कुनै शङ्का छैन । अब उप्रान्तका सबै सरकारी विज्ञापनमा थारू समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा दिइएको आदेशले केही मात्रामा भए पनि क्षतिपूर्ति हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
नेपालको संविधानले समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सरकारी सेवामा सबै वर्ग र समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्थासहित सहभागिता सुनिश्चित गरेको सर्वविदितै छ । तर, कानुन निर्माणका क्रममा विचार पु-याउने काम भएन । अब कानुन बनाउनुपर्ने भयो । यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । तसर्थ यससम्बन्धी नियम कानुनको निर्माण अदालतले दिएको समयसीमाभित्रै गर्नु अनिवार्य देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार जारी गरेको परमादेशमा आवश्यक नियम कानुन निर्माण गरी आरक्षण व्यवस्था कायम गर्न सरकार तथा मातहतका निकायलाई आदेश गरेबाट अब यो समस्याको समाधान समयमै हुने विश्वास बढेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४७ ले संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा सबै आवश्यक ऐन, नियम र कानुन निर्माण गरी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधान जारी भएको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणमा अझै ध्यान पुग्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता राजनीतिको सेरोफेरोमै विगतका सात वर्ष बितेका छन् । सर्वोच्च अदालतको यस परमादेशबाट थारू समुदायलाई निश्चित रूपमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आरक्षण अधिकार उपलब्ध हुनेमा सन्देह छैन । यसका अतिरिक्त सरकारलाई आवश्यक ऐन, नियम र कानुन निर्माणमा सर्वोच्चको परमादेशले स्पष्ट रूपमा आदेश दिएकाले यस दिशामा पक्कै पनि प्रगति हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै यसबाट संवैधानिक प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिने तथ्यमा विश्वस्त हुने आधार निर्माण हुनेछ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भनेकै यसको मूल्य र मर्मलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दै कार्यान्वयनमा जानु हो । मूल कुरा मुलुकको समृद्धि हो र समृद्धि हासिल गर्न सबै वर्ग, समुदाय, तह र तप्काका नागरिकको हित सुरक्षित हुनु वाञ्छनीय छ ।
