नागरिकको जीवन सहज बनाउनु राज्यको मूल दायित्व हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले देशभित्र अनेक समस्या सिर्जना भएका छन्। खास गरी अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ। अनेक कारणले सिर्जित समस्याको समाधान नै अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ। अनेक समस्याकै कारण नेपाली जनताले हरेकजस्तो क्षेत्रमा विभिन्न सास्ती तथा कठिनाइ भोग्नु परिरहेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन। इमानदार प्रयासबाट समाधान हुने यी समस्याका सम्बन्धमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राष्ट्रिय दलबीच राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प देखिँदैन। छिमेकी राष्ट्रलगायत बाहिरी संसार विकास एवं समृद्धिका दृष्टिबाट निकै अगाडि बढिसकेको यथार्थ हामीसामु छ। मुलुक तथा जनताप्रतिको प्रतिबद्धताकै फलस्वरूप उनीहरू यस्तो अवस्थामा आइपुगेको तथ्यमा कुनै शङ्का छैन।
आर्थिक समृद्धिका दृष्टिकोणबाट हाम्रा समकक्षी रहेका मुलुक विकासपथमा निकै अगाडि बढिसकेका छन् र विडम्बना ती मुलुकमा हामीले श्रमिक आपूर्ति गरिरहेको तीतो अवस्था रहेको छ। तसर्थ मुलुकको समृद्धिका निम्ति राष्ट्रिय सहमति सबै दलको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्ने अनिवार्य रूपमा स्थापित तथ्य भएको छ। नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलको प्रजातान्त्रिक इतिहास निकै लामो तथा सङ्घर्षपूर्ण रहेको वस्तुस्थिति तथा लामो समय जनताका निम्ति जेलनेल भोगेका त्यागी नेता हुनुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकले आर्थिक समृद्धिका दिशामा कोल्ट फेर्न नसक्नु विडम्बनाकै विषय हो। यस विषयमा दलहरूले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन गर्नुपर्ने स्थिति छ। कहीँकतै सत्ता प्राप्ति नै दलहरूको मूल लक्ष्य तथा उद्देश्य भएका कारण यो स्थिति निर्माण भएको त होइन ? दलहरूबाट इमानदार रूपमा विवेचना हुने अपेक्षा आमनेपाली जनताको छ।
मुलुकले आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेर सङ्घीय विधायिका तथा प्रदेश सभाले पूर्णता पाइसकेको अहिलेको समय राष्ट्रिय दलका नेताहरूबीच मुलुकको समृद्धिका निम्ति विभिन्न योजना, मार्गदर्शन तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा विचार आदान प्रदान गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण समय हो। नेताहरू एकले अर्कोलाई विभिन्न विषयमा दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप तथा निम्न स्तरका व्यवहार गर्ने पक्कै पनि यो समय होइन। राजनीतिक दल तथा नेताहरू सधैँ सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित रहेर वादविवाद तथा लुछाचुँडीमा रम्दा मुलुकको विकास एवं समृद्धिको वाचा कहिले पूर्ण हुने हो ? यो प्रश्न आमनेपालीको हो। यसर्थ निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेझैँ मुलुक समृद्धि तथा जनताको जीवनस्तर उठाउन हरेक सम्भव कोसिस तथा प्रयत्न दलबाट हुनुपर्छ। यस तथ्यमा दलहरूको प्रतिबद्धता तथा गम्भीरता अनिवार्य देखिन्छ।
अहिले सङ्घीय संसद् अधिवेशन जारी छ। प्रतिनिधि सभाका बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदको जोड पनि राष्ट्रिय सहमतिमा नै रहेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिलाई नै मूल प्राथमिकता दिनुभएको छ। मुलुकलाई आर्थिक उन्नतिको मार्गमा अग्रसर गराउन तथा मुलुकका विभिन्न समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य विषयवस्तु भएको सांसदको भनाइ प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणकै सेरोफेरोमा छ। राष्ट्रिय सहमति समयसापेक्ष तथा निकै महत्वपूर्ण विषय मान्न सकिन्छ। दलबीचको राष्ट्रिय सहमतिले नै मुलुकका यावत् समस्या निराकरण गर्न सरकार तथा सम्बद्ध पक्षलाई आड, भरोसा तथा जोड प्राप्त हुने विषयमा शङ्का छैन। राष्ट्रिय सहमति नै राष्ट्रसामु आउने हरेक समस्या समाधानको मुख्य समाधान मार्ग हो।
मुलुक राष्ट्रपति निर्वाचनको सँघारमा छ। मुलुकको राष्ट्रपतिजस्तो गौरवशाली तथा उच्चतम पदका निम्ति सबैतिर बहस हुनु स्वाभाविक विषयसमेत हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोडबल राष्ट्रिय सहमतिमै छ। राष्ट्रिय सहमतिमा सबै दल सहमत हुन सकेमा निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ। राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने भूमिकाले कतिपय समस्या समाधान गर्न सहज हुनेछ। त्यो उच्च पदप्रति गौरव गर्न सकिने गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिए यो पदको गरिमामा अझै अभिवृद्धि हुने तथ्यप्रति सबैले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यी सबै वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा मुलुकले वर्तमानमा खोजेको सिद्धान्त तथा तौरतरिका भनेकै राष्ट्रिय सहमति हो। सम्पन्न आमनिर्वाचनले पनि कुनै एक दललाई पूर्ण बहुमत प्रदान नगरेर दलहरूबीच सहमति तथा सहकार्यका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरेको तथ्य यहाँ मननीय छ। यसर्थ सबै दलले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास सफल हुन सके राष्ट्रको सबै समस्या समाधानमा मार्गप्रशस्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
