नेत्र शाही
जुम्ला, माघ १९ गते । ‘ सर, हिउँ पर्ने समयमा सुत्न सकिन्न, पानीले कपडा भिजेका हुन्छन् । तीन वर्षदेखि राम्ररी सुत्न पाएको छैन । छोराछोरी ठूला भइसके, टहरामा नअट्ने भइसक्यो ।’ जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका – ५ फोइगाउँकी ४० वर्षीया बिजमाया जैसीले आफ्नो पीडा पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो कोही भगवानले सानो घर लगाइदिन्छ कि ? विभिन्न निकाय र सम्बद्ध पक्षसँग निवेदन दिए पनि आर्थिक सहयोग जुट्न नसक्दा उहाँको आवास अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।
पत्रकार महासंघ, जुम्लामा आउनुभएका बिजमायाको परिवारको कथा कठिन छ । उहाँ पत्रकार महासंघसहित सबै निकायमा ३ वर्षदेखि धाइरहनुभएको छ । ३ वर्षअघि पुस महिनाको हिमपातले उहाँकाे घर भत्केपछि गाउँबासीको सहयोगमा बनेको सानो टहरा नै उहाँको लागि सुरक्षित आवास बनेको छ ।
उहाँसँगै १३ वर्षकी छोरी र १५ वर्षको छोरा सानो काठको टहरा दुःखजिलाे बस्नुहुन्छ तर वर्षा र हिउँको पानी चुहिएर रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने पीडा छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ चुल्होमै पानीको ताल पर्छ । घाम लाग्नु हुँदैन, टहराभित्रै पसेर पोल्ने गर्छ । ओढ्ने ओछ्याउने लत्ताकपडा पनि खासै गतिलो छैन ।’
१२ वर्षअघि भारत जानुभएका उहाँको श्रीमान रित्तो हात विरामी भएर घर फर्किपछि माइतीले दिएको जग्गामा बनेको टहरामा झन् साँघुरो भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ साँझ बिहानको छाकको जोहो गर्न गाह्रो छ । दुःखमा सबै माइत जान्छन् । सुख दुःख साट्छन् । माइतको पनि आर्थिक स्थिति राम्रो छैन । ’
कक्षा १० मा छोरा र कक्षा ६ मा पढ्ने छाेरीसँग विद्यालयकाे पोसाक किन्न नसक्दा नियमित रुपमा विद्यालय पठाउन नसकेकाे र छोराको हात सुनिएर विरामी परेकाले धेरै डर लागेकाे उहाँ बताउनुहुन्छ । दुबै छाेराछाेरी त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय, झारजुवालामामा अध्ययरत छन् ।
घर भत्किएपछि गाउँपालिकाले १५ हजार रुपियाँ राहत पनि छोराको खुट्टा भाँचिएपछि खर्च भयो र जीविकोपार्जन सुधारका लागि पालिकाले दिएको १० बाख्रा वनमा छाड्दा विशालु जडिबुटी खाएर मरेको उहाँले दुःखेसाे पाेख्नुभयाे ।
बिजमायाकाे समस्याबारे गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा र उपाध्यक्ष शान्ति मल्ल भण्डारीले गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यकाे लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयाे ।
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन आयोजना, जुम्लाका सवइन्जिनियर चन्द्र खड्काका अनुसार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा ७५ हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था छ । त्यो कार्यक्रम स्थानीय तह मातहतमा छ ।
नेपालको संविधानमा आवासको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिए पनि तीनै तहका सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेका गुनासाे रहेकाे छ । सुरक्षित आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ मा नेपालको संविधान बमोजिम आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
