संसदमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्छौं : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौं, माघ १८ गते । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलले प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ विधेयकबारे जानकारी दिनुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आयोगले तयार पारिरहेको विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अघि बढाइने पनि बताउनु भयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी सो विधेयकलाई चैत महिना भित्र संसदमा पेस गर्नेगरी आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको र मतदाता नामावलीमा नाम भएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायतलाई समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेगरी आयोगले विधेयक तयार पारेको बताउनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचनमा निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दलले दिनैपर्ने भन्ने प्रावधान राखेको छौँ । प्रमुख र उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये स्थानीय तहको कम्तिमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र तर कुनै दलले एक जना मात्रै उम्मेदवारी दिए महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था यो ड्राफ्टमा छ ।’’ 

यसैगरी, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रमुख र उपप्रमुख अथवा, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये स्थानीय तहको कम्तिमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र तर कुनै दलले एक जना मात्रै उम्मेदवारी दिए महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले वडा अध्यक्षको उम्मेदवारीमा पनि एक तिहाई महिला अनिवार्य रुपमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त भएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारी हुँदा धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदाता नामावली सङ्कलनलाई अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता आयोगले गरेको पनि बताउनुभयो ।