शान्ता अधिकारी
चितवन, माघ ११ गते । भरतपुर –१९ शारदानगर टाउनकी इन्दिरा खनाल घिमिरे पैतृक सम्पत्ति भएर पनि त्यसको उपभोग गर्न नपाउँदा आफू समस्यामा परेको बताउनुभयो । कुखुरापालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएका उहाँले जमिन भएर पनि नगद नभएका कारण समस्या भोग्नु परेको हो ।
“व्यवसाय हो कहिले घाटा हुन्छ कहिले नाफा । घाटा नाफाभन्दा पनि पेसा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन समस्या परेको छ” उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जमिन छ तर त्यसको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको छैन ।’
नीति नभएका कारण जमिन बिक्री पनि गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो । बैङ्कले लगानी नगरिदिएपछि जमिन किन्ने ग्राहक समेत नपाउने अवस्था आएको उहाँको गुनासो छ । महानगरले छिटोभन्दा छिटो जमिनको वर्गीकरण गरिदिएको भए आफ्नो समस्या समाधान हुने उहाँको बुझाइ छ ।
एक वर्ष अगाडि भरतपुर –६ गीतनगर चोक बजारमा घडेरीका लागि बैना दिएका राजकुमार श्रेष्ठ यतिवेला समस्यामा हुनुहुन्छ । दुई महिनाभित्र कित्ताकाट खुल्छ र जग्गा पास गरौँला भनेर कुर्दाकुर्दै एक वर्ष बित्यो ।
माथि उल्लेखित दुई भोगाई चितवनका उदाहरण मात्र हुन् । यस्तो भोगाई यहाँ जमिन खरिदबिक्री गर्नेदेखि, विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने, छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउन चाहने सर्वसाधारणको समेत छ । भूउपयोग नीति समयमा नबन्दा, कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको कारोबारदेखि अंशबण्डा, दान बकसपत्रलगायत काम बन्द छन् । आफ्नो सानो टुक्रा पैतृक सम्पत्ति बिक्री गरेर कुनै व्यवसाय गर्न, छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाको लागि स्वदेशमा होस् वा विदेश पढाउन चाहनेहरूको लागि समेत यतिवेला समस्या छ ।
जिल्लाको आधाभन्दा बढी भूभाग ओगटेको भरतपुर महानगरपालिकाले पनि जग्गा वर्गीकरणको विषय अझै टुङ्ग्याउन सकेको छैन । महानगरका सबै वडाहरूले पहिलो पल्ट पठाएको वर्गीकरणमा कृषियोग्य भूमि राख्नुपर्ने प्रावधानका जमिन समेत गैरकृषि क्षेत्रमा पारिएपछि दोस्रो पटक वडाहरूलाई पुनः विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक समेत वडामा छलफल हुँदा अधिकांश भूमि गैरकृषि सेक्टरमा राख्ने काम भएको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार महानगरले पछिल्लो पल्ट नौ वटा क्याटेगोरी बनाएर जमिनको वर्गीकरण गरी भरतपुर २८ मा त्यसको पाइलेटिङ् तयारी गरिरहेको छ ।
माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोका अनुसार उक्त नगरपालिकाले एक पटक तयार गरेको जग्गाको वर्गीकरणलाई पुनः सच्याएर मालपोत कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । नगरपालिकाले कृषि र गैरकृषि गरी दुई क्याटेगोरीमा मात्र जमिनको वर्गीकरण गरेको छ ।
खैरहनी नगरपालिकाले वर्गीकरणको नीतिगत व्यवस्था गरी मालपोत कार्यालयमा पठाइसकेको छ । खैरहनी नगरपालिकाका मेयर शशीकुमार खनियाले काम कठिन छ तर पनि जनताको काम रोकिएकाले समयमा नै तयार गरिएको बताउनुभयो ।
राप्ती नगरपालिका प्रमुख शमशेर लामाका अनुसार नगरपालिकाले भूउपयोग नियमावली तयार गरिसकेको र बुझाउने तयारीमा रहेको छ । कालिका नगरपालिका प्रमुख विनोद रेग्मीले यस विषयमा वडास्तरमा छलफलमा नै जुटिरहेको बताउनुभयो ।
भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गालाई मुख्यतः कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ । गैह्र कृषि क्षेत्रअन्तर्गत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताको आधारमा तोकिने अन्य क्षेत्र भनेर कूल दश समूहसम्म वर्गीकरण गर्न पाइने उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भूउपयोग नियमावली–२०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरण पश्चात् मात्रै खुला हुने भन्दै कित्ताकाट बन्द गरेको थियो ।
