चौध वर्षपछि स्ववियु निर्वाचनको तयारी

काठमाडौँ, पुस २३ गते । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफूमातहतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा आगामी चैत ५ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको छ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गतको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद परिषद्ले उक्त मितिमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित मिति उपकुलपतिको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यकारी परिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानेछ। स्ववियु निर्वाचन हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा फागुन १४ गते गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो पटक २०७३ सालमा स्ववियु निर्वाचन भएको थियो तर विद्यार्थी सङ्गठनबीचको विवादका कारण त्यति बेला पनि उपत्यकाका १३ वटा र बाहिरका २३ वटा आङ्गिक क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको थिएन।

त्यति बेला विद्यार्थी सङ्गठनबीचको विवाद तथा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणलगायतका बहाना बनाउँदै त्रिविले चुनाव गर्न सकेको थिएन। यस पटक भने जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा त्रिवि तथा विद्यार्थी सङ्गठन छन्। यस पटक भने निर्वाचन गर्ने विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि परामर्श गरेको थियो। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वविद्यालयका कुलपति पनि हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको ‘ग्रिन सिग्नल’पछि विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले विभिन्न सङ्काय तथा अध्ययन संस्थानका नौ जना डिन, परीक्षा नियन्त्रक, विभिन्न निर्देशनालयका निर्देशक, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुखलगायत जिम्मेवार निकायका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। विद्यार्थी सङ्गठनसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तय गरिएको त्रिविले जनाएको छ। 

परिषद््का सदस्यसचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले भन्नुभयो, “यस पटक सबै विद्यार्थी सङ्गठन हृदयदेखि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्, स्ववियु निर्वाचन गर्न नसक्दा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी नै सकिन लाग्यो भन्ने चिन्ता उहाँहरूमा देखिएको छ। तसर्थ यस पटक जसरी पनि निर्वाचन गर्छौं।”

स्ववियु निर्वाचन मिश्रित प्रणालीअनुसार हुनेछ। जसअनुसार सभापति, सचिव तथा कोषाध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा उपसभापति र उपसचिव समानुपातिक एवं ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिकबाट चयन हुनेछन्। निर्वाचनमा २८ वर्ष उमेरमाथिका विद्यार्थीले भाग लिन पाउने छैनन्। उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि वि.सं. २०७३ मा निर्वाचन भएको थियो।