अन्त्य हुँदै अबन्डा बजेट

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि निश्चित शीर्षक नतोकी बजेट राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने भएको छ । भागबन्डा नगरिएको अर्थात् ‘अबन्डा’ भनिने त्यस किसिमको बजेट नराख्ने विषयमा तीन वटै तहका सरकार सहमत भएका हुन् । 

यसै हप्ता सम्पन्न अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकले बजेटलाई अबन्डामा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेट शीर्षक नतोकिने यस किसिमको बजेट हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा वित्तीय अनुशासन पालनाको प्रश्न उठ्दै आएको छ । बजेट पुस्तिकाका विविध शीर्षकमा यस्तो अबन्डा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । 

स्रोत व्यवस्थापनको चापका कारण ठुलो सार्वजनिक ऋण उठाउनुपर्ने दायित्वका बिच खर्च शीर्षक नै थाहा नहुने अबन्डा बजेट बढाउन नहुने विविध अनुसन्धानले पनि देखाएका छन् । परिषद्को बैठकले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सङ्घीय सरकारले प्राकृति विपत्ति, निर्वाचन जस्ता आकस्मिक कामका लागि भन्दै ठुलो रकम अबन्डा बजेटमा राख्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ७८ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ बजेट विविध शीर्षकमा राखिएको छ । यस किसिमको बजेट पछिल्ला वर्ष झन् बढ्न थालेको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनलाई अनुमानयोग्य बनाउँदै वित्तीय अनुशासन परिपालनामा कडाइ गर्नुपर्ने विभिन्न सरकारी निकायले नै सुझाव दिँदै आएका छन् । 

परिषद्को बैठकले वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने सन्दर्भमा थप निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र बजेट तर्जुमा गर्दा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश स्थानीय तहसँग नीतिगत रूपमा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन वटै तहका सरकारका आयोजना बैङ्कबिच सूचना आदानप्रदान र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न आयोगले आवश्यक प्रणाली र मापदण्ड शीघ्र तयार गर्नुपर्ने भएको छ । तहगत सरकारका लागि विकास आयोजना र कार्यक्रमको न्यूनतम सीमा (थे्रसहोल्ड) समेत निर्धारण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

आयोजना सुरु भए पनि सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न तीन वटै तहका सरकारले कडाइका साथ आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । पुराना रुग्ण आयोजनाको अवस्था हेरेर सम्पन्न गर्न सकिनेलाई चालु आवभित्र सम्पन्न गर्ने र नसक्नेका हकमा कानुन अनुसार खारेज गर्ने निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानमा सञ्चालित आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको छ । परिषद्को बैठकले सबै प्रदेशको वित्तीयलगायत राजस्वसँग सम्बन्धित कानुनमा सामञ्जस्य कायम गर्ने सहमति गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तर्जुमा नभएका प्रदेश र स्थानीय तहले यसको तर्जुमालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेट वृद्धिको अनुपातमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । 

छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल प्रवेश गर्ने सवारीले भन्सार विन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि तोकिएको दिनसम्म निर्बाध रूपमा नेपालभित्र अन्य शुल्क नलिई आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।