पोखरा समाचारदाता
पोखरा, पुस २० गते । मङ्गलबारदेखि सुरु गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा दुई अध्यादेश पेस भएको छ। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आह्वान गर्नुभएको पत्र बैठकमा पढेर सुनाइएको थियो। प्रदेशका ज्येष्ठ सदस्य एवं सभामुख मित्रलाल बस्यालले बैठक प्रारम्भ गर्नुभएको थियो।
आजको पहिलो बैठकमा प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी अध्यादेश पेस भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो संसद् बैठक अन्त्य भइसकेपछि प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी अध्यादेश गत असोज ७ गते जारी गरेको थियो। बैठकमा गण्डकी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले पेस गर्नुभएको हो।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद् सुरु भएको पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यसूची बनाई संसद्मा पेस भएको कानुनमन्त्री थापाले बताउनुभयो।
सङ्घीयतासँगै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको पाँच वर्षमा बढुवा हुनुपर्नेमा ऐन नबनेकै कारण नौ वर्षसम्म बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारकै कर्मचारीको जोडबलमा ऐन आएको संसद् बैठक अन्त्य भइसकेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो।
सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि संसद्बाटै पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पहिलो बैठकमै पेस गरिएको हो। निजामती ऐनअनुसार प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा, बढुवा पनि अब प्रदेश सरकार आफैँले गर्ने व्यवस्था हुनेछ। विगतमा सो अध्यादेशको स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै अध्यादेशको विरोध गरेका थिए तर पनि विरोधका साथै सरकारले जारी गरेको थियो।
अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले गराउँदै आएका ११ तह (सहसचिव)सम्मका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकाससम्बन्धी काम अब प्रदेश सरकारले आफैँले गर्ने भएको छ।
प्रदेशले ल्याएको निजामती अध्यादेशअनुसार अधिकृत ११ तह (सहसचिव) वा सोसरहको कर्मचारीको सरुवा, बढुवा प्रदेश सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत हुने भएको छ। प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालयमा ११ तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले गर्दै आएको थियो। अधिकृत १०औँ, नवौँ, आठौँ र सातौँ तह वा सोसरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश प्रमुख सचिवले गर्ने भएका छन्। यसैगरी अधिकृत छैटौँ तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिइएको छ।
एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयका कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको कार्यालयमा सरुवा गर्ने काम भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।
