काठमाडौँ, पुुस ६ गते । सरकारले समाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई पनि समेट्ने भएको छ । आगामी वैशाख १ देखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई तीन महिनापछि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने गरी दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ ।
मङ्गलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर र श्रमसचिव एकनारायण अर्यालले संयुक्त रूपमा अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हाल औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले पाउँदै आएको सेवासुविधा समान हुने गरी अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले पनि पाउनेछन् । अनौपचारिक र स्वरोजगार कार्यविधि आगामी वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ भने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यविधि स्वीकृत भएको ९०औँ दिनबाट प्रारम्भ हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार नियमित योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनालगायतका सुविधा उपलब्ध हुनेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र सरकारले ९ दशमलव ३० प्रतिशत रकम थपेर कोषमा २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम जम्मा गरिनेछ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये १० दशमलव ३७ प्रतिशत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र १० प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुनेछ ।
स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक र यसको अधिकतम तीन गुणा ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ । श्रम सचिव एवं कोषका अध्यक्ष एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् मासिक न्यूनतम दुई हजार र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सहभागी हुनसक्ने व्यवस्थासहित कार्यविधि स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ९०९ का दरले अधिकतम यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी कोषको सुविधा लिन सकिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तो रकममध्येबाट कोषले १ प्रतिशत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १ दशमलव ४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्न अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना भएको मितिअघिको १२ महिनामा कम्तीमा नौ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । तर, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्न भने योगदानकर्ता वैदेशिक रोजगारी वा विदेशको स्वरोजगार अन्त्य गरी नेपाल फर्किएको हुनुपर्नेछ ।
औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना र योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नीलाई मातृत्व सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिनेछ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका योगदानकर्तालाई अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने भएमा औषधोपचार गर्दा लागेको खर्च स्वास्थ्य सुविधाबापत प्रदान गरिनेछ । त्यस्तो रकम सम्बन्धित अस्पताललाई सिधै भुक्तानी गरिनेछ । योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत स्वास्थ्य सुविधाबापत प्रदान गरिनेछ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगार र अनौपचारिक एवं स्वरोजगारसमेतलाई समेटेने गरी बनाइएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा जोड दिनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो “सुरुवात भएको छ, कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाता, स्वयं श्रमिक र सरकार तीन पक्षले आ–आफ्नो किसिमले काम गर्नुपर्छ ।” श्रममन्त्री कुँवरले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आफू सरकारमा भए वा नभए पनि पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अनौपचारिक क्षेत्रको र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई समेट्ने गरी आएका दुवै कार्यविधि उपयोगी भएको बताउनुभयो । ती कार्यविधि कार्यान्वयनका चरणमा समस्या आउन सक्ने भएकाले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै लग्नुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो ।
