मुख्य अङ्गबीचको समझदारी

संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने र त्यसरी प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि एघार सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ। 

विश्वका धेरैजसो मुलुकमा महाभियोगसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिका, बेलायत, भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, इरान, ब्राजिल, बुल्गेरिया, जर्मनी, आयरल्यान्ड, नर्वे, चेक रिपब्लिक, रुसलगायत अन्य मुलुकमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यी सबै मुलुकमा संसद्को दुईतिहाइ सदस्यले महाभियोगको पक्षमा मत दिएमा त्यस्तो प्रस्ताव पारित हुने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान छ। 

यही व्यवस्थाअनुरूप नै महाभियोगको प्रस्तावद्वारा विभिन्न मुलुकका राष्ट्रपतिलगायत अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पद मुक्त भएको अवस्था छ। जस्तै यही डिसेम्बर २०२२ मा पेरुका राष्ट्रपति पेट्रो क्यास्टिलियोले बिनाकरण लगातार संसद् विघटनको प्रयास गरी सत्ता हातमा लिने प्रयास गरेको आरोपमा महाभियोग लगाई पदमुक्त गरिएको अवस्था छ। यस्तै सन् २०१६ मा ब्राजिलका तत्कालीन राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफलाई महाभियोगमार्फत नै पद मुक्त गरिएको थियो भनी सोही वर्ष नै दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति पार्क गुन्याय हेलाई राष्ट्रिय ऐसम्बलीबाट महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी हटाइएको थियो। अर्कोतर्फ, अमेरिकामा सन् १८६८ मा राष्ट्रपति अन्डु जोन्सन तथा सन् १९९० को दशकमा बिल क्लिन्टन तथा सन् २०१९ तथा २०२१ मा दुई पटक डोनाल्ड ट्रमविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइए पनि पारित हुन नसकेको इतिहास छ। यसर्थ, महाभियोगको माध्यमबाट पद मुक्त गर्ने प्रचलन प्रायःजसो प्रजातान्त्रिक सबै मुलुकमा रहेको पाइन्छ।

इम्पिच्टमेन्ट अर्थात् महाभियोग भन्ने शब्द ल्याटिनको इम्पिडिकियर भन्ने शब्दबाट साभार भएको विश्वास गरिन्छ र यसको पहिलो प्रयोग बेलायतबाट भएको थियो। इम्पिच्टमेन्ट अथवा महाभियोगको मूल आशय सार्वजनिक पद धारणा गरेको वा पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्नु नै यसको मूल लक्ष्य रहेको देखिन्छ। जुन कुरालाई कानुनको शब्दकोषसमेतले स्वीकार गर्छ। सन् १९९२ मा ब्राजिलका तत्कालीन राष्ट्रपति फर्नोन्डो कोलोर डी मेलाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि उक्त प्रस्ताव पारित हुनुपूर्व नै उनले राष्ट्रपतिको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यस्तै सन् २००८ मा पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रवेज मुसरर्फविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो तर उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफल हुनुपूर्व नै उनले पनि राष्ट्रपतिको पदबाट राजीनामा दिए। यसैगरी, सन् २०११ मा फिलिपिन्समा अख्तियारको आयुक्त मर्सिडिएटस् गुइडेरेज विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो तर उक्त प्रस्तावमा छलफल हुनुभन्दा अगाडि नै उनले राजीनामा दिए। साथै, सन् १९७४ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव आएको थियो उनले पनि उक्त प्रस्ताव पारित हुनुपूर्व नै राजीनामा दिए। यी सबै घटनामा राजीनामापश्चात् महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाइएन। विभिन्न मुलुकका यस प्रकारका घटना क्रमलाई अध्ययन गर्दा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था पदीय हैसियतमा रहेको अर्थात् ‘पद’मा बहाल रहेको सार्वजनिक पदधारणा गरेको व्यक्तिको विरुद्धमा ल्याउने प्रस्ताव हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ।

नेपालको संविधान (२०७२) साल असोजमा प्रारम्भ भएपछि छोटो समयभित्रै नै व्यवस्थापिका–संसद्मा तीनवटा महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भएको र २०७४ मा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि एउटा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ। तीन महाभियोगको प्रस्तावमध्ये सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्य रुक्मिणी चौधरीसहित तीन जना सदस्यले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (५) को प्रावधानअनुरूप आरोप प्रमाणित गरी संसद् सचिवलायमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस गरेको अवस्था थियो।

तर महाभियोग लगाउन सक्ने गम्भीर प्रकृतिको  विषय तथा सत्य तथ्य प्रमाण र आधार देखिन नआएकोले प्रारम्भमा नै उक्त उजुरी आधारहीन देखिन आएकोले नेपालको संविधान तथा व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीबमोजिम महाभियोगसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाइरहनु नपर्ने गरी महाभियोग सिफारिस समितिले उक्त प्रस्तावलाई तामेलीमा राखेको पाइन्छ।

यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको विरुद्धमा ल्याइएको महाभियोगको प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम २०७३ कात्तिक ३ गते व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो।

उक्त प्रस्तावउपर कारबाही हुँदा प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यताको अभावमा उक्त आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्ति भएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ पुस २४ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी भएकोले प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति तथा शपथ ग्रहणसमेत बदर हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट पद मुक्त भएको कारण देखाउँदै संसद्बाट महाभियोग लगाउनु नपर्ने भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ।

यसैगरी, नेपालको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध ल्याइएको महाभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा २०७४ वैशाख १७ गते दर्ता गरिएको र पछि प्रस्तावकले नै प्रस्ताव फिर्ता लिएको देखिन्छ। साथै, २०७८ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विभिन्न आरोप लगाइ महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्था भए पनि त्यसको अन्तिम किनारा नहुँदै आरोपित पदाधिकारीको पदावधि सकिन लागेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन। तथापि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नजीरलाई आधार लिने हो भनी पदमा नरहेको पदाधिकारीको विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्तावउपर कारबाही गर्ने गरेको देखिँदैन।

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेअनुरूप नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यसै अनुरूप राज्यका तीनै अङ्गहरू एक अर्कोप्रति उत्तरदायी नरही स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्षम छन्। तथापि त्यस्तो स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता होइन। संविधान र कानुनको मूल्य मान्यतालाई आदर र आत्मसात् गर्दै आ–आफ्नो कार्य गर्नु नै शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त हो। तर व्यवहारमा यसको प्रयोग कमै देखिन्छ। हुन त संविधानको धारा २९२ तथा संसद् नियमावली व्यवस्थाबमोजिम संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति रहने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको र उक्त समितिमा संसद्का सदस्य नै रहने प्रावधान संविधानले गरेको छ। उक्त समितिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्नुपूर्व सिफारिस गर्न वा नगर्न सक्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ। यसर्थ, उक्त उल्लेखित पदमा नियुक्त हुनुपूर्व जनप्रतिनिधिबाट स्वीकृत अर्थात् अनुमोदित हुनुपर्ने मान्यतालाई संविधानले स्वीकार गरेको अवस्था रहेको छ। 

तर सङ्घीय संसद्मा निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले कुनै पनि निकायबाट अनुमोदित हुनुपर्ने अवस्था नरही केवल जनताबाट मात्र निर्वाचित अर्थात् अनुमोदित हुनुपर्ने अवस्था रहेकोले सङ्घीय संसद्का सदस्य सार्वभौम रहेको र त्यस्तो सार्वभौम सदस्यले राख्ने प्रस्ताव र छलफल गर्ने विषयको सम्बन्धमा संविधानको धारा १०५ मा उल्लेखित अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा अङ्कुश लगाइएको छैन। साथै नेपालको संविधानको धारा २७४ बमोजिम सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट संविधानको कुनै धारा थप्न, हटाउन वा संशोधन गर्न सक्ने अधिकार सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिमूलक संसद्मा निहित छ। यसैले संविधानको धारा १०३ बमोजिम सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र त्यस्तो कारबाही नियमित छ वा छैन भनी कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने कुरालाई संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। राज्यका तीन अङ्गमा असमझदारीको दूरी बढाउँदै गएमा संविधानले कल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। यसर्थ, राज्यका यी तीन अङ्गले समझदारी र विश्वासको साथ कार्य गर्नु नै सबैको हितमा हुनेछ।