शासन र प्रशासनभन्दा पुरानो शब्दावली हो, राजनीति। राष्ट्र, राज्य, शासन, सरकार, प्रशासन आदि सम्पूर्णको अभिभावकीय भूमिकामा राजनीति रहन्छ। मूलतः कुनै पनि सरकारले राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा शासन, विकास र सेवा प्रवाह गर्ने गर्छ। यस क्रममा राजनीतिक संयन्त्रबाट शासन, विकास र सेवा प्रवाहका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुन्छ भने प्रशासनिक संयन्त्रबाट तिनको कार्यान्वयन हुने गर्छ। मानव सभ्यताको विकास हुँदै गर्दा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने र स्थापित गर्ने क्रममा ठाउँ परिवेशअनुसार व्यक्ति, समूह र भौगोलिक क्षेत्रबीचमा द्वन्द्व हुने गर्दथ्यो। जित्ने पक्षले आफूअनुकूलका काम गर्दथ्यो, उक्त समयमा त्यही कर्मलाई शासन मानियो। समयक्रममा सभ्यताको विकाससँगै राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार आफूमा ल्याउन परिवारभित्र र बाहिर विद्रोह तथा भौतिक उपस्थितिलाई सदाका लागि शून्य बनाउने गरी भएका रक्तपातपूर्ण घटनाको जानकारी नेपालको हकमा पनि इतिहासका पानाबाट प्रस्ट हुन्छ। नेपालको इतिहासमा गोपाल वंशले शासन गर्दादेखि शाह वंशले शासन गर्दासम्ममा वंशको विस्थापन, युद्ध र द्वन्द्व तथा भाइ–भारद्वाजको भौतिक उपस्थिति मास्ने गरेका घटना अकाट्य छन्। आजको सूचना र सञ्चार प्रविधिले विश्वलाई जोडेको २१औँ शताब्दीमा यस प्रकारको राजनीति हुन सहज र सम्भव छैन। यसर्थ आजको विश्व राजनीति बढी विकास र विकासमार्फत सबल तथा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित रहेर विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थान हासिल गर्ने बाटोमा केन्द्रित छ।
सन् १९२० र १९३० को बीच दशकबाट विश्वमा औपचारिक रूपमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको थियो। त्यसअघि सन् १७३३ मा नै संयुक्त अधिराज्यबाट बजेट प्रणालीको सुरुवात भइसकेको थियो। बजेट र योजना दुवैको मर्म अनुमानयोग्य खर्च र आम्दानी प्रणाली हो। जसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको नीति निर्माण तहको संलग्नता मात्र पर्याप्त हुँदैन कार्यान्वयनमा उपयुक्त चासो पनि हुनुपर्छ। नेपालमा योजना र बजेट प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको आधा दशक भन्दा बढी समय भइसकेको छ। यसको मर्मविपरीत वर्तमानमा राजनीतिक नेतृत्वलाई नागरिकको विकासप्रतिको तीव्र चाहना अधिक बोझका रूपमा स्थापित भएको छ। फलस्वरूप यथास्थितिमा राजनीति र विकासबीच वास्तवमा हुनुपर्ने खालको सम्बन्ध कायम भएको छैन। हुनुपर्ने विकासको राजनीति हो यथार्थमा विकासमा राजनीति मौलाएको छ।
प्रश्न आउन सक्छ, विकासमा राजनीति कसरी भयो ? दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान, पुनस्र्थापित संसद् र अन्तरिम सरकार निर्माण भए। संविधान निर्माण गर्न संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र जारी भएसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चारजस्ता विकासका प्रसङ्ग राखिए। यद्यपि उक्त समय दुई वर्षभित्र कस्तो संविधान निर्माण गर्न आफ्नो दलको प्रयत्न रहन्छ भन्ने कुरा नै घोषणापत्रमा पर्याप्त हुने थियो। देशलाई स्विट्जरल्यान्ड स्तरसम्म पु¥याउने कुरा नभएका होइनन् तर छ वर्षमा संविधानसमेत निर्माण हुन नसकेर संविधान सभा विघटन भयो। अनेक प्रयत्नपश्चात् दोस्रो संविधान सभाले जनआन्दोलनको एक दशकपछि अर्थात् पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछिको करिब आठ वर्षपछि संविधान निर्माण ग¥यो।
यतिका समयसम्ममा देश विकासका चर्का नारा शिथिल भइसकेका थिए। जसका लागि पहिलो बहानाका रूपमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने मुख्य कार्यभार थियो भने दोस्रो बहाना एकात्मक शासन संरचना थियो। संविधान जारी भयो, राज्को पुनर्संरचना भयो, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन भयो, नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन भई स्थानीय सरकार क्रियाशील भए, लगत्तै प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन र सङ्घीय संरचनाअनुसारको प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो।
राजनीतिक परिस्थिति पनि विगतको अस्थिरताको विपक्षमा एउटै दलको बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना भयो। यति भइसक्दा देशको राजनीति विकासका लागि निर्विकल्प हुनुपर्ने थियो तर पनि हुन सकेन।
वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न भएका तीन तहका सरकारका निर्वाचनपश्चात् सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष केलाउँदा नयाँ संरचना तयार हुँदै गरेको र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गरेको अवस्थालाई भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान, न्यायलयप्रति नागरिकको पहुँच र विश्वास, राजनीतिक अस्थिरता, कोभिड १९ को महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको दुर्दशा, वैकल्पिक सिकाइको व्यवस्थापन नहुँदा करिब दुई वर्ष स्कुल र कलेजका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकमा परेको मानसिक असर आदिले राजनीतिक भूमिकालाई छायामा पारिदियो। यस सन्दर्भमा अर्को कुरा हामीले विकास भनेको डोजर लगाएर बाटो खन्नु, एक–दुईवटा खानेपानीका ट्याङ्की बनाउनु, पाइप वितरण गर्नु, सामुदायिक भवन तथा आमा समूहका भवन निर्माण गर्नु र समयले ल्याएको प्रविधिको विकासमार्फत भिडियो संवाद गर्नुलाई मात्र हो भन्ने अवस्था निम्त्यायौँ। एक आवधिक योजना अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका कैयौँ योजना दशकौँसम्म पनि अलपत्र र अपूर्ण छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, कोसी, गण्डकी र महाकालीलगायत विभिन्न ठूला करिडोर, तराई–मधेश द्रुत मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाजस्ता योजनाले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छन्। यस अवस्थाको प्रमुख कारक राजनीतिमा आएको विचलन हो। आज पनि मतदातासम्म पुग्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइदिने, घरअगाडिको ढल र बाटो बनाइदिने, केही क्वाइल खानेपानीको पाइप व्यवस्था गरिदिनेजस्ता आश्वासन बाँड्नुपर्ने दयनीय अवस्था छ। घोषणापत्र अलपत्र छन्। तिनमा पनि राज्यको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, रणनीति, स्रोत साधन र अवसरको सम्भाव्यता बिनाका घोषणा छन्। देशमा सोच, लक्ष्य र उद्देश्यमा आधारित अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवका आधारमा तय भएका १५ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयन हुँदासम्म प्रतिफलमा निकै कमजोर अवस्था देखिन्छ भने यस प्रकारका घोषणाले विकासमा राजनीतिलाई अनावश्यक प्रश्रय मात्र दिन्छ।
एकातिर देशमा पन्ध्रवटा आवधिक योजना कार्यान्वयन भएका छन्। प्रदेशहरूले आफ्ना आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, परियोजना बैङ्क, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आदिको रामै्र दस्ताबेजीकरणको प्रयत्न गरेका छन् । स्थानीय तहले आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, परियोजना बैङ्क, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आदिको तयारीमा राम्रै स्रोत र साधन खर्च गर्ने गर्छन्। तर यी सबै प्रक्रिया बाहिर रहेर सबै तहका सरकारबाट लाखको सङ्ख्या हाराहारीमा वितरणमुखी योजना बन्ने गर्छन्। यिनै योजनामा राज्यको खर्बौं बजेट सकिन्छ। नतिजा के हुन्छ ? अनुगमन प्रणाली सबल छैन, भएको विकास गुणस्तरीय छैन, दीर्घकालीन सोचमा आधारित विकास छैन, पारदर्शिताको संस्कृति औपचारिकतामा सीमित छ, पारदर्शिताका औजार भुत्ते भएका छन् तथा कारबाहीका संयन्त्र निष्क्रिय छन्। अन्ततः एउटा नवीन प्रवृत्तिका रूपमा राजनीतिको व्यावसायीकरण र व्यवसायको राजनीतीकरण बढेको छ।
आर्थिक ऐन तथा नियममा विश्वव्यापी रूपमा पवित्रताको उद्देश्य राखी विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न अपनाइने गरेको उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायमार्फत काम गराउने पद्धति अङ्गीकार गरिएको छ, ताकि माग र आवश्यकतामा आधारित दिगो विकास साथै स्थानीय रोजगारी प्रवद्र्धन होस्। उपभोक्ता समितिहरू दर्ता हुन नपर्ने निर्माण व्यवसायीको रूपमा उदाउन थालेका छन्। योजना छनोटमा पार्टीगत भागबण्डा र निषेध तथा उपभोक्ता समितिमा उही भागबण्डा र निषेधजस्ता दुष्कर्मले विकासको राजनीतिको मर्मलाई उल्ट्याएर विकासमा राजनीति फस्टाएको छ। जतिसक्दो चाँडो यसको क्रमभङ्गता अपरिहार्य छ।
शासनका सम्पूर्ण प्रयत्न नागरिक हितअनुकूल हुनुपर्छ। राजनीति विकास पे्ररित, अग्रगामी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। साथै यो एउटा नियमित पथबाट विचलित हुनु हुँदैन। जसका लागि विकासमा मूलतः राजनीतिक स्वार्थलाई प्रधान नबनाएर नागरिक संलग्नताको मर्मलाई साँचो अर्थमा व्यहारमा अवलम्बन गर्दै विकासमा हुने राजनीतिलाई प्रतिस्थापन गरी समाजको रूपान्तरण गर्न सके राज्यको सर्वाङ्गीण सबलीकरणमा मद्दत पुग्छ।
