“फलानाको श्रीमती त निकै अगतिली परिछ। भाँडा माझ्ने, खाना पकाउने काम आफैँले गर्छ विचरा।” एक्काइसौँ शताब्दीका आधुनिक मान्छे हौँ हामी। चाहे महिला हौँ वा पुरुष, हाम्रो मानसिकतामा घरभित्रको सम्पूर्ण काम महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने छ। जतिसुकै फुर्सदिलो भए पनि आफ्नो पतिले भाँडा माझेको, कपडा धोएको हामी तमाम श्रीमतीलाई त मन पर्दैन भने समाजलाई त झन् मन पर्ने कुरै भएन। पुस्तौँपुस्ता अगाडिदेखि पुस्तान्तरण हुँदै आएको हाम्रो मानसिकतामा आज पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन।
हाम्रो दृष्टिकोणमा रहेको खराबीलाई हामीले आर्जन गरेको शिक्षाले हटाउन सकेको छैन। कमजोर मानसिकतामा जकडिरहेको छ आजको आधुनिक समाज। हाम्रा हरेक छोरीलाई समाजको स्कुलिङ नै बेठीक छ। हामी सिकाउँछौँ अझै पनि – “छोरी मान्छे स्वबासिली बन्नुपर्छ। सुस्तरी बोल्नुपर्छ। बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। घरभित्रको सरसफाइ सबै छोरीले नै गर्नुपर्छ। भान्साकोठाको काम सबै तिम्रै हो। घरबाहिर निस्कन परिवारको अनुमति लिनुपर्छ।” छोरीको संसारलाई हाम्रो समाजले जञ्जिर लगाएको छ। उनीहरूले लगाउने कपडाको च्वाइस आफैँले गर्न पाउँदैनन्। समाजले गर्छ अनि हरेकको परिवारले गर्छ।
कति निष्ठुर छ हाम्रो समाज। निकै विभेदकारी छ हाम्रो घर–परिवार। छोरीलाई सानो उमेरदेखि नै कामधन्दा, संस्कार सिकाउने समाजले छोरालाई केही नगरी ठालु बनाएर मर्दको तक्मा भिराउँछ। उसलाई पैतृक सम्पत्तिको मालिक हुनलाई जे गर्न पनि छुट दिन्छ हाम्रो समाज। छोराले जतिसुकै नराम्रा काम गर्दा पनि छुट दिन्छ हाम्रो परिवार। हाम्रो घर अनि हाम्रो समाजले।
मानिलिऊँ, समाजको कुनै छोराले त्यही समाजकी एउटी छोरीलाई जबरजस्ती करणी गर्छ भने – “हाम्रो नजरमा गल्ती छोराको हुँदैन गल्ती त तिनै छोरीको हुन्छ, जुन छोरी बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा पीडित भएकी छन्। उनको चरित्रमा औँला ठड्याउँछ हाम्रो समाज। उनलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुँदा पनि सबै घटना लुकाएर असली न्यायाधीश बन्छन् समाजका गन्यमान्य। उनीलाई यस्ता कुरा बाहिर ल्याए आफ्नै बेइजत हुने, आफूलाई भविष्यमा विवाह गर्न समस्या पर्छ भनेर सबै कुरा लुकाउन बाध्य तुल्याउँछ, उनीलाई जन्मदिने घरपरिवारले।”
आज हाम्रा छोरी हरेक कामकुरामा सशक्त हुन जरुरी छ। नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिलालाई समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने हकलगायतका अन्य कुरालाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ।
वर्तमान तथ्याङ्क हेर्दा समग्र महिलाको साक्षरता दर, सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व, मातृ मृत्युदरलगायतका धेरै कुरामा सकारात्मक सुधार आएको छ। यो आउनु आफैँमा राम्रो हो तर समस्या भनेको आज पनि हाम्रो समाजले महिलालाई सशक्त हुने अवसर दिन सङ्कोच मानिरहेको छ। रोकिरहेको छ। कानुनमा भएका, संविधानमा भएका, नीति नियम र सिद्धान्तमा भएका कुरा अलग हुन्। जबसम्म घरपरिवार र हाम्रो समाजको महिलालाई हेर्ने
दृष्टिकोण, महिलालाई देख्ने मानसिकता र गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म महिला सबै कामकुरामा सशक्त बन्न सक्दैनन्।
हाम्रो समाजमा महिलामाथि हुने व्यवहारगत विभेद हटेको छैन। साक्षरता दर बढे पनि व्यापक अशिक्षाको अवस्था विद्यमान छ। हामी खराब सोच, विचारका हानिकारक अभ्यास गराइरहेका छौँ। लैङ्गिक विभेद तथा हिंसालाई बढावा दिने सामाजिक संरचना, सोच, मूल्य, मान्यता, प्रथा र परम्परा कायमै रहेको छ। महिला तथा बालबालिका माथि यौनजन्य, घरेलुलगायत लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा व्यापक रहेको छ। राज्यको प्रयास त जारी छ तर जोखिम तथा सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पूर्ण रूपमा संरक्षण, पुनस्र्थापना, सशक्तीकरण र स्वावलम्बी बनाउन सकिएको छैन। सरकार तथा विकास साझेदार संस्थाबाट हुने कार्यक्रममा समन्वयको कमी छ, जसले गर्दा गुणात्मक उपलब्धि प्राप्त भएको छैन।
हाल मुलुकमा सङ्घीय सरकार कार्यान्वयन भएको छ। तीन तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भए पनि हरेक व्यक्तिको बसोबासको धरातल भनेको ऊ जन्मेको परिवार र उसको समाज हो। आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सारभूत लैङ्गिक समानता कायम गर्न हरेक परिवारले छोरा र छोरीमा विभेद गर्न हुँदैन। दुवैलाई
सबै कामकुरामा समान अवसर र पहुँचको वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ।
विशेषगरी भान्साकोठाको कामकुरामा छोरालाई पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुन प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। पढ्ने, खेल्ने अवसरलगायत अन्य सबै क्षमता विकास र मनोरञ्जनका अवसर समान रूपमा प्रदान गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी त अझ हामीमा रहेको छोराले, श्रीमान्ले, बाबाले किचनमा पस्नै हुन्न, खाना पकाउन हुन्न, भाँडा माझ्न हुन्न, लुगा धुन हुन्न भन्नेजस्ता खराब सोच, विचार, शैली र चिन्तनलाई बदल्न सक्नुपर्छ। जब सोच, विचार, चिन्तन, मानसिकतामा महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने कुराको विकास हुन्छ तब मात्र महिलालाई सशक्त बन्ने अवसर सिर्जना हुन्छ, वातावरण निर्माण हुन्छ।
महिला सशक्तीकरणका लागि अवसरका ढोका खुला भएका छन्। नेपालको संविधानले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ। लैङ्गिकमैत्री संविधान तथा ऐन–कानुन निर्माण भएको छ। राज्यका तीन तहमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता उत्साहजनक देखिन थालेको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगको संवैधानिक अधिकारसहित क्षेत्राधिकारमा वृद्धि हुनुका साथै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली संस्थागत हुँदै समाजका मूल्य, मान्यता र व्यवहारमा क्रमशः सकारात्मक परिवर्तन हुँदै आएको छ।
महिला सशक्तीकरणका लागि अब सशक्त बन्नुपर्ने समाजको आँखा, घरपरिवारको मानसिकता र दृष्टिकोण हो। जब सृष्टिका समान हिस्सेदार छोरा र छोरीमा ऊ जन्मने घरपरिवारले समान व्यवहार गर्छ तब मात्र छोराछोरीका लागि समान अवसर र पहुँचको वातावरण सिर्जना हुन्छ। भान्साकोठामा दुवैको समान सहभागिताको निर्माण हुन्छ। अहिले महिलाले औसतमा दैनिक १६ घण्टा घरेलु श्रम गरेका छन्। उनीहरूको यो श्रमलाई मौद्रिक मूल्यमा गणना गरिएको छैन।
हाम्रो समाज महिलाले गर्ने घरभित्रको कामलाई काम नै होइन भन्ने खराब सोच, विचार र चिन्तनमा डुबेको छ। अब समाज, हरेक घरपरिवारले समान रूपमा पुरुषलाई पनि घरेलु श्रममा समान सहभागिता हुने वातावरण सिर्जना गरी हरेकले गर्ने घरेलु श्रम र हेरचाह कार्यको मूल्य कायम गरी राष्ट्रिय आयमा घरेलु श्रमको योगदानको गणना गर्नु जरुरी छ।
हरेक कुरा सम्भव छ। हाम्रो समाज यही मानसिकतामा अगाडि बढ्न जरुरी छ। सती प्रथाजस्तो जघन्य अपराधलाई सामना गरी आएको समाज हो। घर परिवार हो हाम्रो। कमीकमजोरी आफैँ हराउँदैन। यसका लागि परिवर्तन आफैँबाट सुरु गर्नपर्छ। हरेक घरको भान्छाकोठामा छोराछोरी दुवैको समान रूपमा सक्रिय सहभागिताबाट परिवर्तनको सुरुवात गरौँ। हाल महिलामाथि हुने गरेका सबै किसिमका हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न हरेक घरपरिवार र समाज आफ्नै समस्या सम्झेर एकजुट भएर उठौँ।
संविधानले प्रदान गरेको समान वंशीय हक कायम गर्न र सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच स्थापित गर्न आफ्नो घरपरिवारबाट सुरु गरौँ। जब समाजको छोरा र छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुन्छ, गर्ने व्यवहार समान हुन्छ तब मात्र दुवैलाई समान अवसर र पहुँच प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ। महिलालाई प्रदान गरिएको समान अवसर, समान व्यवहारले उनीहरूलाई हरेक कुरामा आफ्नो पहुँच निर्माण हुन्छ। जसले गर्दा महिला हरेक कामकुरामा सशक्त बन्छन्।
