निर्वाचनपछिको राजनीतिलाई लिएर विभिन्न आकलन र पटाक्षेप गरिँदैछन्। संसद् कस्तो बन्ने भयो भन्नेचाहिँ स्पष्ट खाका आइसकेको छ। यस पटक केही नयाँ दलको प्रवेश भएको छ। यसअघि आफ्ना सामाजिक, पेसागत अनि सार्वजनिक जीवनमा सघन बहस गरेका तथा सशक्त अभियान उठाएका केही व्यक्तिसमेत संसद्मा पुगेका छन्। युवा र कुटिल वाककलाले सजिएका थुप्रै व्यक्ति सांसदमा निर्वाचित भएका छन्। संसद् हलको बहस गरमागरम, निकै रोचक र घोचकसमेत हुने सङ्केत आइसकेको छ। संसद् हलभित्र धुवाँदार चिन्तनमन्थन र शास्त्रार्थ सुन्न पाइने आभाष हुँदैछ। विचार निर्माण र विनिर्माणमा व्यापक उचाइ प्राप्त हुनसक्छ। विचार तथा नीति निर्माणको अनुपम आधार मानिने ‘थेसिस्’, ‘एन्टिथेसिस्’ तथा ‘सिन्थेसिस्’ को अनुपम समागम बोक्ने संसद् बन्न सक्छ। यस्तो भएमा संसद्को कारबाही र सफलता साँच्चै उचो हुन्छ।
संसद् सशक्त बने पनि आगामी सरकारचाहिँ कस्को र कस्तो बन्छ भन्ने बारेमा अनेकन अनुमान तथा विश्लेषण गरिदैछन्। संविधानत निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाएको ३० दिनभित्र सरकार गठन हुनुपर्ने प्रावधान छ।
कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण संविधानको धारा ७६ उपधारा एकबमोजिम सरकार बन्ने सम्भावना रहेन। यस्तो अवस्थामा यही प्रकार र दलको सरकार बन्छ
भन्ने किटानी गर्न सहज हुँदैन। कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको बहुल संसद् (हङ पारलियामेन्ट)को अवस्थामा जस्तो खालका पनि समीकरणहरू बन्न सक्छन् र बनेका नजिर पनि छन्। दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच सहकार्यको आधारमा मात्र सरकार निर्माण सम्भव रहन्छ। मेलमिलाप अबको राजनीतिकको मानक बन्नुपर्छ।
मेलमिलापको मानक
२०३३ सालमा मेलमिलापको राजनीतिक अवधारणा सुरु भयो। यही भावनामा आधारित भएर २०४६ सालको बहुदलीय आन्दोलन सफल बन्यो। देशलाई संरचनात्मक हिसाबले व्यापक परिवर्तन गराएको २०६२/२०६३ को आन्दोलनसमेत तत्कालीन सबै शक्तिबीचको आपसी मेलमिलापबाट संयुक्त रूपमा नै सम्पन्न र सफल भयो। यसै आधारमा शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र सङ्घीयता संस्थागत भयो।
विगतका परिवर्तनमा सबैको योगदान रहेको छ। तसर्थ यसका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने र ती परिवर्तनबाट नागरिकले अपेक्षा गरेका परिणामलाई सार्थक बनाउने विषयमा पनि मिलेमतोमै काम गर्ने जनादेश प्राप्त भएको छ। निर्वाचनका परिणामलाई एक प्राविधिक पक्ष र आवधिक सत्यता मानेर मेलमिलाप तथा सहकार्यलाई बेवास्था गर्नु हुँदैन। यद्यपि मिलेमतो गर्ने नाममा केवल सत्ता मात्र हेर्ने होइन, शाश्वत सत्यताको पनि नजरअन्दाज गर्नुचाहिँ हुँदैन।
शाश्वत सत्य
यो निर्वाचनमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै समूह गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेकाले आफ्ना/आफ्ना गठबन्धन चुस्त राख्नु स्वाभाविक र प्रजातान्त्रिक हुन्छ। निर्वाचन अघि पनि एक तहको समझदारी अनि सहकार्य भएकाले तीनै शक्तिबीचको सहकार्य बढी सहज बन्न सक्छ। निर्वाचन अगावै मतदातामा पनि यी दलहरूचाहिँ भोलिका सम्भावित सारथि र सहयात्री हुन् भन्ने आस्था निर्माण भएको हुन्छ। गठबन्धनको फेरबदल तथा टुटफुट हुने अधिकार त होला, कानुनी रूपले स्वीकार्य बन्ला। तर नागरिकको सोचमा भने दलहरूमा निष्ठा भङ्ग भएको र उनीहरूले नैतिकता बिर्सिएको भन्ने आक्षेपपूर्ण मनोभाव निर्माण हुन सक्छ। हरेक कानुनी रूपले सही कुरा नैतिक रूपले पनि सधैँ सही नै हुन्छ भन्ने छैन । लेखकद्वय भ्लादिमिर सोलोभेभ र भ्लादिमिर उजन्युकको पुस्तक ‘पोलिटिक्स, ल एन्ड मोरालिटी’ले भन्छ कि राजनीतिमा कानुनी सत्यताभन्दा नैतिक सत्यताको बल बढी हुन्छ। दलहरूले सरकार बनाउनकै लागि यो प्रधान र नैतिक सत्यतालाई सत्तासँग साट्नु हुँदैन।
कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा ठूलो दलले सरकार निर्माणको प्रयास गर्नु र प्राथमिकता पाउनु नियमसङ्गत रहन्छ। निर्वाचन परिणामलाई हेर्ने हो भने स्थापित दलमध्ये पहिलो भएको पार्टीले अघिल्लो निर्वाचन भन्दा बलियो स्थिति बनाएको देखिन्छ। अन्य दलले आफ्नो वैभव र विरासत केही हदसम्म गुमाएको अवस्था स्पष्ट छ।
निर्वाचनका बेला मतदातासामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि अघिकतम प्रयास गर्नु सबै निर्वाचित प्रतिनिधि र दलको दायित्व हो। निर्वाचनको दिनसम्म मात्र उम्मेदवार फरक/फरक दल वा समूहका हुन्छन्। जोसुकै निर्वाचित भए पनि त्यसपछि ऊ सम्बन्धित क्षेत्रका सबै नागरिक तथा उसलाई मतदान गरेका वा नगरेका सबैको प्रतिनिधि हो। निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले उक्त दायित्व पूरा गरे/ नगरेकोमा नागरिकलाई सुसूचित र निर्वाचितलाई खबरदारी गर्ने कर्तव्यचाहिँ अहिले पराजित भएकाहरूको हो। त्यसैले दलहरूले सत्ता वा पदमा रहेर मात्र योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट बाहिर निस्कनुपर्छ।
पछिल्लो समय ‘पावर पोलिटिक्स’को सट्टा ‘ट्रान्सफरमेटिभ पोलिटिक्स’को अवधारणाले राजनीतिलाई डोहो¥याइरहेको छ। सत्तामुखी नभई सुधारमुखी राजनीतिक माहोलको आवश्यकता छ। तसर्थ, दलहरूले कसरी जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र नेतृत्व लिने मात्र भन्दा कसरी राजनीतिक प्रणालीमा पनि सुधारको सन्देश दिने भनेर खोजी गर्नुपर्छ। पद र ओहोदा लिएर मात्र होइन, त्यागेर पनि आफ्नो सम्मान तथा सद्भावलाई बढोत्तरी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण त नेता गणेशमान सिंहले बलियो गरी स्थापित गरिसक्नु भएको छ।
नागरिकका दैनिक जनजीवन सहज र गुणस्तरीय बनाउन जनस्तरबाटै अधिकतम पहल गर्न सकिन्छ। देशका कतिपय स्थानमा त कोही समाजसेवी व्यक्तिको नेतृत्वमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाबाट सरकारी हाराहारीमा वा अझ बढी पनि बजेट आएको स्थिति देखिन्छ। सरकारमा नभएसम्म आफ्नो क्षेत्र र देशका लागि केही गर्न सकिँदैन भन्ने ग्लानि त्याग्नुपर्छ। सबै खालका सम्भावना खोतल्नुपर्छ, सहकार्य र संयोजन गर्नुपर्छ।
बहुलवादी (प्ल्युरलिस्ट) राजनीतिले सहकार्यको प्रजातन्त्र (कन्सेन्सस् डेमोक्रेसी) लाई अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा स्थापित गरेको छ। आत्मीय सहकार्य र समधुर सामीप्यको संस्कृति निर्माण गर्न दलहरू जुट्नुपर्छ। जे वुट्सको पुस्तक ‘कन्सेन्सुवल डेमोक्रेसी’ले यस्तो अभ्यासलाई अभिभावकीय राजनीतिको संज्ञा दिन्छ। यसको मतलव अब यही आचरणले मात्र राजनीतिको संरक्षण र सफलता निर्धारण गर्छ।
कसैको स्पष्ट बहुमत नभएकै कारण निरन्तर सरकार बन्ने र भत्किने अस्थिरताबाट गुज्रनुपर्छ कि भन्ने संशय व्यापक बन्दैछ। तर बिना स्पष्ट बहुमत तालमेलकै सरकारलाई भारतमा डा.मनमहोन सिंहले सफलतापूर्वक १० वर्ष नेतृत्व दिई अर्थतन्त्रको बलियो जग बसाएको धेरै भएको छैन। जर्मनीमा एन्जेला मार्केलले तालमेल र मेलमिलापकै आधारमा लामो समय नेतृत्व गरेको नजिर छ। फिनल्यान्डमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले सफलतापूर्वक ताममेलकै सरकारलाई नेतृत्व दिएको बारेमा विश्व राजनीति ज्ञात छ। तसर्थ सहकार्यको सन्देश र व्यवहार दुवैलाई दलहरूले सशक्त र समधुर बनाउनुपर्छ।
प्रत्यक्षमा कोही दलले अघिल्लो निर्वाचनभन्दा धेरै र कसैले थोरै सिटमा विजय प्राप्त गरे। कुनै दललाई केही नाफा र कसैलाई घाटा भयो होला। तर अघिल्लो निर्वाचनभन्दा लोकप्रिय मत भने सबै मुख्य दलको घटेको छ। अघिल्लो निर्वाचनभन्दा हाराहारी १५ लाखले मतादाताको सङ्ख्या बढेको छ। मुख्य दलले पाएको लोकप्रिय मत भने झन्डै २० लाखले कम छ। स्थापित भनिएका दलले अब आफूमाथि विशाल चुनौती थपिएको महसुस गर्नुपर्छ। निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा नहुँदा अरूका कारणले भएको दोष लगाउन सहज छ। तर कोही कसैको सफलता वा असफलता अरूका नभई स्वयं आफ्नै कारणले बन्छ। दलहरूले आफूलाई व्यापक सुधार र पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने गुन्जायस निर्वाचन परिणामले दर्शाएको छ । नेतृत्व र दल नबदलिए मतदाताले मतदान अभ्यासचाहिँ बदल्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्। अरूमाथि कटाक्ष, निषेध र बन्देजको राजनीतिभन्दा स्वयं आफूलाई नागरिकको प्रिय हुने गरी सबलीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। सत्ता र सरकार पनि चासो हुनसक्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। तर सहकार्य र सबलीकरणचाहिँ निसर्त तथा निसन्देह आचरण अनि व्यवहार बन्नुपर्छ। यसले दलहरू तथा प्रजातन्त्र दुवै माथिको औचित्य र आकर्षणलाई सघन बनाउँछ।
