काठमाडौं, मङ्सिर २१ गते । नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको संसद् सचिवालयको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । बारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निलम्बन पत्रलाई निष्प्रभावी बनाएर सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य, मान्यताको उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘‘उक्त कार्यबाट नेपालको संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य, मान्यताको उल्लङ्घन भएको हुँदा सो पत्राचार गरिएको कार्य उपर नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । अतः त्यस्तो शून्यप्रभावी पत्र कार्यान्वयन नगर्न नेपाल बार एसोसिएसन कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न बार माग गर्दछ ।’’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सार्वभौम संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अविछिन्न उत्तराधिकारवाला सार्वभौम संसद्को मूल्य–मान्यताविपरीत आफ्नो पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निलम्बनको पत्रलाई निष्प्रभावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै पत्राचार भएको विषयमा यस एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
बारले नेपालको संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य–मान्यताको उल्लङ्घन भएको हुँदा सो पत्राचार गरिएको कार्यउपर नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष घिमिरे र महासचिव खनालले बारले १०९ दिनसम्म गरेको आन्दोलनको पनि स्मरण गराउनुभएको छ ।
