नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रूपमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान जारीपछि संसद्को दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको यही मङ्सिर ४ गते भएको आवधिक निर्वाचनबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १२ र समानुपातिकतर्फ सात राजनीतिक दलको सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने देखिएको छ। नतिजा सार्वजनिक भएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि अङ्कको जोड घटाउ तथा सघन वार्ता र संवाद सुरु भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा विगतमा मधेसका मुद्दा उठाएर भूमिगत राजनीति गर्दै आउनुभएका चन्द्रकान्त (सीके) राउतको जनमत पार्टी पनि यसपटक राष्ट्रिय पार्टीको मान्यताका साथ सदनमा प्रवेश गर्दैछ। लाउड स्पिकर चुनाव चिह्नमार्फत प्रत्यक्षतर्फ एक सिट तथा समानुपातिकतर्फ तीन लाख ९४ हजार पाँच सय १६ मत ल्याई मधेसमा उदयमान वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखिएको छ। मधेस आन्दोलनका अगुवाका रूपमा स्थापित जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विस्थापित गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत पहिलोपटक सदन प्रवेश गर्न लाग्नुभएको हो। सप्तरी जिल्लाको महदेवा गाउँमा जन्मनुभएका राउत पेशाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ।
अध्यक्ष राउतले आफूहरूले उठाएका स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र किसानका मुद्दालाई जनताले हामीमाथि भरोसा राखेर निर्वाचनबाट अनुमोदन गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उठाएका मुद्दालाई विश्वास गरेर जनताबाट अनुमोदन भएको छ, संसद्मा बहुमत पुर्याउनका लागि पनि हाम्रो सिट नै निर्णायक हुन्छ।” निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दल र नेताबीच भइरहेको भेटवार्ता, सङ्ख्याको जोड घटाउलगायत समसामयिक विषयमा अध्यक्ष राउतसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका नारायणप्रसाद न्यौपाने र सिवी अधिकारीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
अहिलेको निर्वाचनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
निर्वाचन आफैँमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, त्यसमा भाग लिन र जनमत हासिल गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। जनमत हासिल गर्ने यो औपचारिक माध्यम हो। यसबाट हाम्रा एजेण्डा जनताबाट अनुमोदित छन् कि छैन भन्ने परीक्षण भएको छ। जनताले हामीमाथि भरोसा राखेर खरोरुपमा उत्रेकामा खुसी लागेको छ।
यहाँले राजनीति अघि बढाउँदाको अवस्था र अहिलेको परिवेश फेरिएको छ, यसलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
विगतमा जनमत छ वा छैन भनी मापन गर्ने आधार थिएन। हामी राजनीतिक मूलधारको प्रक्रियामा पनि सहभागी थिएनौँ। आमसभा र कार्यक्रम हुन्थ्यो तर जनसमर्थन कति छ भनेर औपचारिक मापन थिएन। त्यसबेला सरकारबाट विभिन्न बाधा अड्चन हाल्ने काम हुन्थ्यो। अहिले मूलधारमा आइसकेपछि खुला राजनीति गर्न पाएका छौँ। जनताका बीचमा जान र एजेण्डा लैजान पाएका छौँ। निर्वाचनमा भाग लिएर जनताबाट अनुमोदित पनि भएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको एजेण्डालाई लिएर निर्णय गर्ने ठाउँतिर अघि बढेका छौँ। त्यो ठाउँसम्म पुग्नेछौँ।
अहिले राजनीतिक मूलधारमा आएपछि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
अहिले खुला राजनीतिमा आएपछि जनतामाझ जान र कुरा बुझ्न पाइन्छ। निर्वाचनमार्फत जनमत पनि परीक्षण गर्न पाएका छौँ। त्यो एउटा व्यापक फरक अनुभूति हामीले गरेका छौँ। राज्य र संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण उपभोग गरेका छौँ।
पहिलोपटक आम निर्वाचनमा गइरहँदा यहाँले उठाएको एजेण्डालाई जनताले कसरी बुझेको पाउनुभयो, मतदाताको अपेक्षा के रह्यो ?
जनताले हाम्रा एजेण्डालाई सकारात्मकता लिएको पाएका छौँ किनकि यसअघिका राजनीतिक दलले लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रजस्ता जति पनि एजेण्डा ल्याए, ती विशुद्ध राजनीतिक एजेण्डा मात्र थिए। यसबीचमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिएनन्। हामीले सेवा प्रवाहका अतिरिक्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र किसानका मुद्दालाई उठायौँ, त्यसलाई जनताले सकारात्मकता ग्रहण गरेको अवस्था छ। यी मुद्दालाई अरूले नउठाएका कारण पनि जनमत पार्टी नै ठिक हो भनी जनताले विश्वास गरेका हुन्।
जनताले दिएको अभिमतलाई यहाँले अहिले कसरी ग्रहण गर्नुभएको छ र निर्वाचनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विगतको तुलनामा शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन कम भड्किलो, संयमित र विश्वसनीय रहेको तथा आचारसंहिता पालनामा पनि प्रगति भएको भनी पर्यवेक्षकले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था छ। जनताले हामीलाई जुन मत दिएका छन् त्यसलाई म परिवर्तनका लागि दिएको मान्दछु। त्यो जनमतलाई हामी खेर जान दिन्नौँ।
जनताको अपेक्षा एकातिर छ, तपाईँहरूको भूमिका अर्कोतिर छ। कानुन बनाउने, नीति बनाउने भूमिका हो, जनताको माग सिँचाइतर्फ देखिन्छ यसलाई कसरी तालमेल मिलाउनुहुन्छ ?
आम बुझाइ त्यस्तै छ तर संसद् भनेको खाली ऐन कानुन बनाउने थलो मात्रै होइन। मुलुकका यावत् समस्या सम्बोधन गर्न के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ भनी गहन छलफल र मन्थन गर्ने ठाउँ पनि संसद् नै हो भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्षलाई कसैले बिर्सन हुँदैन। संसद्मा पुगेर नै आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यहीँबाटै नीति योजना कार्यक्रम पारित हुने हो। अझै पनि धेरै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउन सकेका छैनन् भने किसाले मल बिउ नपाएको अवस्था छ। त्यसैले बालबालिका लागि राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रम तथा किसानका लागि मलखादका विषय संसद्मा आवाज उठाउने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ। संसद् जनप्रतिनिधिले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने थलो पनि हो।
निर्वाचन परिणाम, मिलीजुली सरकार र उठेको अस्थिरताको आशङ्कालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? सरकार गठनमा यहाँको दलको भूमिका के रहन्छ ?
हामीले विगतमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार देखिसकेका छौँ। दुई तिहाइ आउँदैमा त्यो स्थिर हुन्छ भन्ने पनि रहेन। बहुमत आउँदैमा र सरकार बन्दैमा राजनीति स्थिर हुन्छ भन्नै पनि छैन। अहिले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्था छ। त्यसको पनि एउटा सकारात्मक पक्ष छ, सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ, सानाभन्दा साना दल र आवाजका मुद्दालाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। सहमति र सहकार्यको आवश्यकतालाई नै जनताले जोड दिएका छन्। मूल कुरा भनेको नियत हो, राजनीतिक दल र नेताका नियत सफा भएमा दीर्घकालीनरुपमा जान सकिन्छ। जनमत पार्टीले अहिले ल्याएको सिट सङ्ख्या निर्णायक छ। सरकार गठनका लागि संसद्मा बहुमत पु¥याउनका लागि हाम्रो छ सिट निर्णायक हुन्छ। प्रदेशमा पनि जनमत पार्टीको समर्थन बेगर सरकार बन्नसक्ने अवस्था रहन्न। हामी नजाँदा सरकार नै बन्दैन, त्यो भनेको ‘डेड्लक’को अवस्था हुन्छ। हाम्रो जिम्मेवारी भनेको निकास दिनु हो, हामी दिन्छौँ। जसले हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् उसलाई नै हामी पनि समर्थन गर्छौँ।
अहिलेको अवस्थामा अरू राजनीतिक दललाई के भन्नुहुन्छ ?
यसभन्दाअघि जे जति भए, जे जस्तो गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनताले निर्वाचनमार्फत अहिले परिवर्तन खोज्न दिएको सन्देश आत्मसात् गर्नुस्। अन्यथा गरिए राजनीतिक दलहरूप्रति विद्रोह र वितृष्णा अझ बढेर जान सक्छ। अहिले सच्चिने मौका छ। सबैले जनमतको कदर गरौँ। सेवा प्रवाह र जनताका माग मुद्दालाई केन्द्रित भएर अघि बढौँ। जनमतको कदर गर्दै उनीहरूको सेवामा समर्पित होऔँ। जनताले पनि दलहरूलाई निरन्तर खबरदारी र निगरानी गरिरहनु पर्छ।
संसद् र सरकारमा प्रवेश गरेपछि यहाँको पहिलो एजेण्डा के हुन्छ ?
संसद् र सरकारमा प्रवेश गरेपछि सेवा प्रवाहमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा बेरोजगारी प्रमुख समस्या हो। लाखौँ युवा बिदेसिन बाध्य भएका छन्। रोजगारी देशभित्रै सिर्जना गरिनुपर्छ। साक्षरता दर बढाउने, स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय तुल्याउने, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हटाउनेजस्ता एजेण्डा नै हाम्रा प्राथमिकता हुन्। तिनकै कार्यान्वयनका लागि हाम्रो पहल हुनेछ।
तपाईँहरू मधेसको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउनुभएको छ, यो अवस्थामा मधेसका अन्य शक्तिहरूसँगको सहकार्यको योजना के छ ?
सहकार्य जोसँग पनि हुनसक्छ, हामीले पाएको जनमत एक्लै निर्णायक छैन। कसै न कसैसँग सहकार्य गरेरै सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सहकार्य गर्ने सम्भावना जोसँग पनि हुन्छ। मूल विषय भनेको हाम्रा माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक हुनुपर्यो। हामी केबल मन्त्री बन्न र सरकारमा जानैका लागि मात्रै आएका हैनौँ। जनताका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। अब पनि जनतालाई गुहराममा पार्नु हुँदैन, निकास दिन सक्नुपर्छ।
