एचआईभी सङ्क्रमितलाई समाजको विभेदमा कमी आएको छ : अध्ययन

काठमाडौं, मङ्सिर १५ गते। एचआईभी सङ्क्रमितप्रति समाजले गर्ने विभेद र लान्छनामा  कमी आएको एक अध्ययनले देखाएको छ। 

३५ औँ विश्व एड्स दिवसको अवसरमा, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसीएएससी) र सेभ द चिल्ड्रेनले काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्दै एचआईभी सङ्क्रमितमा स्टिग्मा इन्डेक्स (लाञ्छना सूचक) २ दशमलव शून्य प्रतिशतले कमी आएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो।  

उक्त रिपोर्टमा  एचआइभी सङ्क्रमित आफैँले आफूप्रति गर्ने लाञ्छनायुक्त व्यवहार नयाँ चुनौतीको रूपमा बाहिर आएको देखाएको हो। 

सेभ द चिल्ड्रेनका सञ्चार प्रबन्धक सजना श्रेष्ठले करिब एक दशपछि गरिएको अध्ययनमा लाञ्छना र भेदभावसम्बन्धी व्यवहार सन् २०११ को तुलनामा झन्डै आधाले घटेको जानकारी दिनुभयो।  

एचआईभी सङ्क्रमित भएकै कारण स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगर्ने सन् २०११ मा ४९.७ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२२ मा ९.५ प्रतिशतमा झरेको छ। एचआईभी सङ्क्रमित भएकै कारण स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य प्रदान नगर्ने सन् २०११ मा ७.३ प्रतिशत रहेको थियो जुन सन् २०२२ मा पुग्दा सम्म  ४ प्रतिशतमा झरेको छ। 

एचआईभी सङ्क्रमितप्रति समाजले गर्ने विभेद र लान्छना तुलनात्मक रूपमा हेर्दा धेरै नै छ र २५ वर्षभन्दा तलको उमेर समूहमा यो विभेद झनै धेरै छ। अझै पनि धेरै एचआइभी सङ्क्रमितले सेवा प्रदायकबाट विभेदको सामना गरिरहेका छन्। सेवा लिने क्रममा उनीहरूको गोपनीयता कायम नभएको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ। 

अध्ययनका अनुसार  एचआइभी सङ्क्रमितले आफ्नो कार्यस्थल, आफ्ना सहकर्मी तथा शिक्षकसँग आफू एचआईभी सङ्क्रमित भएको नभनेको उल्लेख गरेको छ।  त्यस्तै धेरै एचआईभी सङ्क्रमितले आफ्नो अनुमति बिना नै आफू एचआईभी सङ्क्रमित भएको कुरा अन्यलाई बताइने गरेको देखाएको छ। 

समुदाय, स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र औपचारिक शिक्षा प्रणाली लगायत अन्य ठाउँमा पनि शैक्षिक गतिविधि आयोजना गरी परिवार, समाज, शैक्षिक संस्था, सेवा प्रदायक र स्वास्थ्य संस्थामा प्रमाणमा आधारित पैरवी र सचेतना मूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

एचआईभी सङ्क्रमितमा स्टिग्मा इन्डेक्स २.० अध्ययनमा २१ वटा जिल्लाबाट (प्रत्येक प्रदेशबाट ३ वटा जिल्ला) १८ वर्ष भन्दा माथिका ९२७ उत्तरदाता जसमध्ये ४४६ जना महिला र ४८१ जना पुरुष समेटिएको थियो। यसबाहेक, गुणात्मक अध्ययनका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट ३ वटाका दरले कुल २१ वटा केस स्टोरी समेटिएको थियो।