सन् १९७३ मा इजरायलको जेरुसेलममा पीडितशास्त्रसम्बन्धी पहिलो भेला भएपछि सन् १९७६ मा ‘वल्र्ड सोसाइटी अफ भिक्टिमोलोजी’ गठन भएको पाइन्छ। बेलायतमा सन् १९६० को दशकदेखि पीडितको अधिकारको संरक्षणका लागि कानुनी संयन्त्रको व्यवस्था भएको देखिन्छ। त्यस्तै अमेरिकामा सन् १९८० को दशकदेखि पीडितको संरक्षणको लागि विभिन्न कार्य भए पनि सन् २००४ मा आएर मात्र पीडितको अधिकार ऐन पारित भएको हो। भारतमा भने पीडितको क्षतिपूर्तिका लागि कार्यविधि संहिताले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपालमा पीडितको हितमा केही कानुन कार्यान्वयनमा आइरहेको भए पनि यसलाई मानवअधिकारको रूपमा मान्यता दिएको थिएन। शक्तिको दुरुपयोग र अपराधबाट पीडितको न्यायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र १९८५ ले अपहरित एवं नोक्सान भएको सम्पत्तिको पुनः प्राप्ति, पुनस्र्थापना वा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइ पाउने गरी अधिकारको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि पीडितको संरक्षण गर्ने कार्यबाट पन्छिन मिलेन। वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितको हकलाई लिपिबद्ध गरियो।
अपराध पीडितको आत्मसम्मान् एवं न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विधायिकाबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइयो। अपराध पीडितले कानुनबमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिलाउन, अपराध पीडितलाई पर्न गएको प्रतिकूल असरलाई न्यून गर्न र कसुरको परिणाम स्वरूप बेहोर्नु परेको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी पीडितको हकहितको संरक्षण गर्न ऐन जारी भएको देखिन्छ। पीडितको राहतका लागि कोषको व्यवस्था, पीडित संरक्षण सुझाव समिति, अन्तरिम क्षतिपूर्तिका साथै अपराध पीडितलाई भेदभावरहित सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने, अपराध अनुसन्धान, अभियोजन, न्यायिक कारबाही, सम्पत्ति फिर्ताजस्ता पीडितको विभिन्न अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा ऐनमा महìवपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। अपराधबाट पीडितलाई प्रत्यक्ष रूपमा शारीरिक अङ्गभङ्ग, जबर्जस्ती करणीको कारण गर्भ रहेको र त्यसको कारण पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा प्रभाव पर्नु, पीडितको शारीरिक सौन्दर्य कुरूप हुनु, शारीरिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनु, चिकित्सक विज्ञानद्वारा मान्यता प्राप्त सरुवा रोग लाग्नु, चिकित्सकद्वारा पहिचान गरिएको मानसिक तनाव वा चिन्ता, आर्थिक वा भौतिक क्षति सबैलाई ऐनले क्षति मानेको छ। अपराधबाट कसैलाई पनि यस किसिमको क्षति पुग्न गएमा मनासिव रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप पीडितलाई उपलब्ध गराउन र त्यस्तो रकम कसुरदारबाट भराइदिने गरी अदालतबाट आदेश गर्न सक्छ। अदालतले पीडितलाई भराइदिएको क्षतिपूर्ति रकम कसुरदारले समयमै उपलब्ध नगराएमा निजको चल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी रकमसरह असुलउपर गरी पीडितलाई उपलब्ध गराइदिन सक्छ।
फौजदारी न्याय प्रणालीमा अपराधबाट पीडित व्यक्तिको परिपूरण र पुनस्र्थापनाको रूपमा क्षतिपूर्तिको विषय गाँसिएको हुन्छ। पीडितशास्त्रको अध्ययनमा पीडितका लागि न्याय स्वरूप क्षतिपूर्तिको विषय आइरहेको हुन्छ। क्षतिपूर्तिको हकदार पीडित स्वयं हुन्छ। यदि कुनै कारणवश निजको मृत्यु भएमा उसप्रति आश्रित परिवार वा नजिकको हकवालाले उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्छ। क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने मापदण्ड भने पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक तथा मानसिक क्षतिको अवस्था तथा क्षतिपूर्ति दिने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक हैसियत अनुसार तय हुन्छ। अहिले नेपालमा न्याय सम्पादनको क्रममा कानुनको अधीनमा रहेर मुद्दा हेर्ने अधिकारीले क्षतिपूर्ति भराई दिने प्रचलन रहेको छ। फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७ अनुसार गठन भएको समितिले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य गर्छ।
अहिले क्षतिपूर्ति पाउनु प्रत्येक अपराध पीडित व्यक्तिको मानवअधिकारको विषय बनिसकेको छ। सोहीअनुरूप अहिले राज्यले पीडितको न्यायका लागि कानुनमा पुनःस्थापनासहितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ। अपराधीलाई दण्ड, जरिवाना दिनु मात्र न्याय नभई पीडितको संरक्षण गर्नु पनि न्याय नै हो भन्ने कुरा संविधान तथा प्रचलित कानुनले स्थापित गरिसकेको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६ को धारा ९ ले गैरकानुनी पक्राउ वा थुनाबाट पीडित भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तितर्फ कार्यान्वयन गर्न सकिने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि अपराध पीडितको अधिकारको रूपमा क्षर्तिपूर्तिसहितको न्यायलाई स्वीकार गरी विभिन्न मुद्दामा व्याख्या गरिसकेको छ। अहिले फौजदारी न्याय प्रणालीमा अपराधी र पीडितलाई सन्तुलित रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको संविधानले अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा आत्मसात् गरिसकेपछि गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराधबाट पीडितको संरक्षण गर्नु तथा पीडितलाई उचित न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ। अपराध पीडितहरू पनि यसै देशका नागरिक हुन् र उनीहरूले पनि समाजमा सम्मानपूर्वक जीवन जीउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ लोककल्याणकारी राज्य पीडितप्रति सधैँ उदार हुनुपर्छ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ आउनु पूर्व पनि उपभोत्ताको हक, हित तथा स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी बनेको खाद्य ऐन २०२३, औषधि ऐन, २०३५ जस्ता प्रचलित कानुनमा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले मानिस बेचबिखन गर्ने, वेश्यावृत्तिको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई भएको जरिवाना रकमको ५० प्रतिशत रकममा नघट्ने गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्छ। क्षतिपूर्तिको रकम लिन नपाउँदै पीडितको मृत्यु भएमा निजको छोराछोरीलाई, त्यस्ता नभए आश्रित बाबुआमालाई र सो कोही पनि नभएमा पुनस्र्थापना कोषमा जम्मा गरिनेछ।
अपराध पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हकलाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको रूपमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३२ ले मान्यता दिएको छ। यस संहिताले मानिसको जीउ, ज्यान तथा सम्पत्ति माथि हुने हानि नोक्सानी वा क्षतिलाई विभिन्न परिच्छेदमा उल्लेख गरी फौजदारी अपराध मानेको छ। कुनै कारणले कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी वा क्षति भएमा कसुरदारबाट पीडितलाई र निज नभएमा निजको हकवालालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। कसैले कसैलाई तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप बनाएमा वा शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पारेमा हुने जरिवानाबापतको पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्छ।
जबर्जस्ती करणी गर्ने, बाल यौन शोषण गर्ने, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाउनेजस्ता अपराधमा पनि कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्छ। चिकित्सकीय इलाज वा मिसावट वा जोखिमपूर्ण औपधिको बिक्री वितरणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हानि नोक्सानी वा क्षति पुगेमा कसुरदारबाट पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्छ। त्यस्तै ठगी, सम्पत्तिको अपराधिक उपयोग, अपराधिक लाभको कसुरबाट कसैलाई हानि नोक्सानी पुगेको रहेछ भने बिगो खुलेकोमा बिगो असुल गरी कसुरदारबाट पीडितलाई भराइदिनु पर्ने र बिगो नखुलेकोमा पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्छ। बेपत्ता पारिएको व्यक्तिपछि सार्वजनिक भएमा वा गरिएमा निजले आफूलाई बेपत्ता पार्ने व्यक्तिबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराइ लिन पाउँछ । अपराधको गम्भीरता हेरेर मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालतले कानुनबमोजिम कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रदान गर्नुपर्छ।
