निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा

आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनबारे राजनीतिक दलले आआफ्ना राय तथा तर्क पेस गर्दै संशय व्यक्त गरेका छन् । रिक्त जनप्रतिनिधिमूलक संस्था बहाली र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पनि घोषित मितिमा निर्वाचन हुन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काममा सरकार लागि परेको छ । निर्वाचनकै विषयलाई लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारसहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि दलहरू र जेनजीका प्रतिनिधिसँग यस सम्बन्धमा छलफल गरिसक्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

चुनौती र अवसर 

सरकारसमक्ष निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा बहाली गर्नु पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका सबै हतियार अझै फिर्ता भइसकेका छैनन् । प्रदर्शनका क्रममा देशभरका २८ वटा कारागारबाट १३ हजार ५८५ कैदी र नौ वटा बाल सुधार गृहबाट ९६४ बालबन्दी गरी १४ हजार ५४९ कैदीबन्दी भागेका थिए । सरकारले फरार कैदीबन्दीलाई कारागार फर्कन आग्रह गरे पनि हालसम्म आठ हजार ९८५ कैदी र ५८२ बाल कैदी गरी जम्मा नौ हजार ५६७ जना कारागार फर्केका छन् भने चार हजार ९८२ जना कैदी अझै फरार छन् । 

प्रदर्शनकै क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट एक हजार २७६ थान घातक हातहतियार लुटिएका थिए । सरकारले फिर्ता दिन बारम्बार गरेको आग्रहका आधारमा यीमध्ये ७२० थान फिर्ता ल्याइएको र बाँकी ५५६ थान अझै फेला पारिएको छैन । निर्वाचनका बेला कतै यी हतियार प्रयोगमा आउने त होइनन् भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ । यद्यपि सरकारले कैदी बन्दी फिर्ता ल्याउन र हतियारको खोजी कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । भगुवा कैदी बन्दीका हकमा टोल टोलमा फोटो सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । बाँकी कैदीबन्दीलाई कारागार फर्काउन र र हतियार खोजी गर्ने काम सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । 

विघटित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराई जनप्रतिनिधिको बहाली गराउने महìवपूर्ण कार्यभार हो । सरकारका लागि यो सुनौलो अवसरका रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूले निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गराएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बारम्बार बताउँदै आउनुभएको छ । सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा दृढसङ्कल्पित छ भन्ने सन्देश यसैबाट प्रवाह हुन्छ । यो परिस्थितिमा चुनावमा सहभागी भई जनमत परीक्षणका लागि आफूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उभ्याउनु हरेक राजनीतिक दलको दायित्व हो । यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन गराउने काम सरकारको हो तर सहभागिता भने दलको नै हुुनु पर्छ भन्दै दलहरू सहभागी नभएसम्म निर्वाचन सम्भव नहुने बताइसक्नुभएको छ । यो निर्वाचन दलको परीक्षण र मतदातालाई योग्य र सक्षम प्रतिनिधि छान्ने अवसर हुने छ । 

निष्पक्ष, भयरहित तथा स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि अब सरकारले पहलकदमी लिनै पर्छ । दलहरूलाई भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्नै पर्छ । यसका लागि सबै दल तथा आममतदाताले सरकारलाई सघाउनु पर्छ । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र निर्वाचन गराउन सहज हुँदैन । 

यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक कदम भएकाले उक्त निर्णय बदर गरी सभा पुनस्र्थापित गरी पाऊँ भनी रिट पनि दायर गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन र अन्तरिम सरकार निर्माण निकै सोचविचार साथ चालिएको कदम मान्न सकिन्छ । नेपालकै इतिहासमा यति छोटो समयमा यति धेरै जनधनको विनाश यसअघिका आन्दोलनमा सायदै भएका होलान् । यस कारण निर्वाचनको मितिअगावै सम्मानित अदालतद्वारा न्यायिक निरूपण भई अन्यथा आदेश भएको अवस्थाबाहेक यो निर्वाचनको विकल्प देखिँदैन । आखिर सुदृढ लोकतन्त्रका लागि पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ । 

बाध्यताको उपज

प्रतिनिधि सभा विघटनपूर्वको अवस्था कहालीलाग्दो थियो । २३ भदौको जनप्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर २१ जना ( काठमाडौँ १८, सुनसरी २ र पर्सा १ ) को ज्यान गइसकेको थियो । २४ भदौमा देशका विभिन्न स्थानमा भएका लुटपाट, आगजनीले सीमा नाघेको थियो । २४ भदौको मध्याह्नसम्म राज्यका तीन वटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि गरेको आक्रमण र आगजनीका कारण ती निकाय प्रभावहीन भइसकेका थिए । मोफसलमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्था, स्थानीय तहका भौतिक संरचनामाथि आक्रमण र आगजनी भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य दलका नेतृत्वलाई सेना/प्रहरीले सुरक्षा दिएर राख्नुपर्ने स्थिति थियो । जेनजीको प्रदर्शनमा व्यापक घुसपैठ भएका कारण अवस्था नाजुक बन्न गएको हो । प्रदर्शनलाई गलत उद्देश्यले गलत मार्गतिर मोड्ने काम केही आपराधिक गतिविधि गर्ने समूहले ग¥यो । वास्तविक जेनजीबाट यस्तो काम कदापि हुन सक्दैन । सरकारले उक्त घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गरिसकेको छ । अब उक्त आयोगको प्रतिवेदनपश्चात् मात्र यस सम्बन्धमा थप तथ्य बाहिर आउने नै छन्, अनि मात्र थप रहस्योद्घाटन हुँदै जाला । 

लोकतन्त्र र निर्वाचन परिपूरक

निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । यो आत्मा मर्न नदिन पनि निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता अपेक्षित छ । धेरै समयसम्म अन्तरिम सरकार रहनु उचित नहुने भएकाले पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ । अबको साढे चार महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गरी अन्तरिम सरकार बिदा हुन्छ । सबै राजनीतिक दल आफूले विगतमा गरेका कमीकमजोरी औँल्याउँदै, जनतासँग क्षमा मागेर र राम्रा कामको फेहरिस्तसहित जनसमक्ष जानै पर्छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट यो संविधान जारी गर्दछाँै’ भनिएको छ । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन आवश्यक प्रक्रिया नै हो । यसलाई छलेर अघि बढ्न सकिँदैन । सरकार कम्तीमा पनि जनअनुमोदन नै हुनु पर्छ । यसका लागि निर्वाचन मात्र एउटा उपाय हो । यसलाई उपेक्षा गर्दा सरकार र जनप्रतिनिधिबिच ठुलो रिक्तता देखिन्छ । त्यसलाई पूर्ति गर्न पनि राजनीतिक दल आगामी निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी भई सरकारमा जनप्रतिनिधिको रिक्ततालाई पूर्ति गर्नु पर्छ । अबको एक मात्र उद्देश्य निर्वाचन नै हुनु पर्छ । सबै राजनीतिक दल, मुलुकको प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा आबद्ध निकाय, बौद्धिक समुदाय र नागरिकसमेत असहमति र द्वन्द्व छोडेर पूर्वाग्रहरहित भई समन्वय र सहकार्यका साथ आसन्न निर्वाचनका लागि कटिबद्ध हुनै पर्छ । 

युवापुस्ताले उठाएको सुशासन, बेथितिको अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय दिगोपन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । जेनजीले अहिले मागेको भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य होस् भन्ने कुरालाई सबैले मनन गरी सुध्रिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

अब सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिसकेकाले दायाँ बायाँ नगरी मतदातासमक्ष विगतका उपलब्धि र कमीकमजोरी दुवै लिएर जानुको विकल्प आफूलाई लोतकतान्त्रिक भन्ने कुनै पनि दलसँग छैन । लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र नै हो, दलको विकल्प सुधारिएका दल नै हुन् । चुनावदेखि भाग्ने छुट कुनै पनि दललाई छैन । बरु निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा धाँधलीरहित चुनावको माग भने गर्न जरुरी छ । सरकारले पनि यसका लागि वतावरण बनाइदिनु पर्छ । जेनजीका माग पूरा गर्न र यस प्रदर्शनमा सहिद हुनेहरूको सपना साकार पार्न पनि निष्पक्ष चुनावद्वारा स्थापित सरकारले बेथिति, अन्याय र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम राख्नै पर्छ ।