निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया निर्वाचनको निष्ठा जोगाउन पद, पैसा र प्रलोभनबाट नभई सिद्धान्त, विचार र नीति कार्यक्रमका आधारमा दल तथा उम्मेदवारले जित्नुपर्छ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ । आपसी साझेदारी, समन्वय, सहकार्य र अन्तरसम्बन्धबाट निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वासमा रहनुभएका उहाँसँग राष्ट्रिय समाचार समितिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मुलुक निर्वाचनको सम्मुखमा रहेका बेला राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आममतदातालाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ ?
निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको र यही मङ्सिर १ गते राति १२ बजेदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार रोकिइसकेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदातासहित सबै सरोकारवाला मङ्सिर ४ गतेको मतदानको दिनलाई अर्जुनदृष्टि लगाएर बसिरहनुभएको छ । निर्वाचनमा निर्भीकतापूर्वक सबै मतदातालाई सहभागी हुन तथा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अहिलेसम्म अपनाउनुभएको संयमतालाई कायमै राखी साँच्चि नै निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैको आपसी साझेदारी, समन्वय, सहकार्य र अन्तरसम्बन्ध आवश्यक छ । त्यही भएमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्भव छ भन्ने उदाहरण विश्व–समुदायलाई पनि प्रस्तुत गरिदिन आग्रह गर्छु ।
मतदान केन्द्र अपाङ्गतामैत्री भएन भन्ने विगतका गुनासालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ?
यसतर्फ हामी सचेत र गम्भीर छौँ । मतदान केन्द्र निर्माण गर्दा लैङ्गिक समावेशी, अपाङ्गतामैत्री तथा सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त मतदाताका लागि सहज हुने गरी बनाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ । साथै करिब तीन सय मतदान केन्द्रलाई सम्पूर्ण रूपले अपाङ्गतामैत्री कस्तो हुन्छ भनेर देखाउने गरी नमुना कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
मतदानका दिन यातायातका सवारीसाधन सञ्चालनमा केही खुकुलो गर्न खोजिएको हो ?
मतदानका दिन पनि बढी मात्रामा आमसञ्चारमा संलग्न पत्रकार तथा अन्य पेसा व्यवसायी र रोजगारमा रहेका व्यक्तिको आवागमनलाई जिल्लास्तरबाटै व्यवस्थित र सजिलो बनाऔँ भन्ने आयोगको धारणा हो । आवागमनलाई निर्वाचनको निष्पक्षतासँग जोडेर अघि बढाँै भनेर यसको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ गरिएको छ । अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकजस्ता मतदाताका लागि मतदान स्थल र घरसम्म आउन जानका लागि पनि सवारीसाधनको सहजीकरण गर्न भनिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो आकारको मतपत्रका कारण धेरै सङ्ख्यामा मत बदर भएको थियो । यस पटक त सुधार आउँछ नि ?
मतपत्रसम्बन्धी उठेको प्रश्नलाई यस निर्वाचनमा सम्बोधन गरिएको छ । अहिलेको मतपत्र धेरै सजिलो छ, सहज ढङ्गले मतदान गर्न सकिन्छ । बदर मत प्रतिशत घट्छ भन्ने विश्वास छ ।
दल र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ?
निर्वाचन आचारसंहिता र खर्चको सीमाको विषयमा पनि राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी सकेसम्म व्यावहारिक बनाउन प्रयत्न भएको छ । कुनै पनि निर्वाचन तडकभडक गरेर होइन; साँच्चि नै आफ्ना नीति, विचार, सिद्धान्त जनसमक्ष पु¥याएर सहज ढङ्गले निर्वाचन अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा स्थापित भएको हुनुपर्छ । दल र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको हद निर्धारण गरेर सबैलाई जानकारी गराइएको छ । त्यसको अनुगमनका लागि सुरक्षा निकायसमेतलाई आग्रह गरेका छौँ । निर्वाचनपछि दलहरूले बुझाउने खर्चको विवरणमा हामीले आवश्यकताअनुसार लेखापरीक्षण पनि गराउनेछौँ ।
निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा दल र उम्मेदवार यस पटक अलि बढी सकारात्मक देखिएका हुन् ?
आचारसंहिता हामी आफैँले पालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यस निर्वाचनले दिएको छ । तुलनात्मक रूपले अबका कुनै पनि निर्वाचन पद, पहुँच, प्रतिष्ठा, प्रलोभन, पैसाजस्ता कुराले प्रभावित हुनेछैनन् । त्याग, निष्ठा, सिद्धान्त, विचार, घोषणापत्र, कार्यक्रम, इमानजस्ता विषयले निर्वाचनलाई निर्धारण गर्नेछ भन्नेतर्फको मार्गदर्शन भएको अनुभव गरेका छौँ ।
हामीले पात्र मात्र परिवर्तन गर्ने होइन; अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ भन्ने सोचाइ यस निर्वाचनले स्थापित गरेको छ । अर्काे विषय भनेको मुलुकमा आवधिक निर्वाचन तोकिएकै समयमा गरिनुपर्छ, अन्यथा मुलुक र जनताले त्यसको मूल्य थेग्न सक्दैनन् भन्ने मानक पनि कायम भएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका बारेमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
यसमा मैले दुई किसिमका प्रवृत्ति र पृष्ठपोषण पाएँ । प्रचारप्रसारका निम्ति १५ दिनअघि मात्रै आमसभालगायतका क्रियाकलाप गर्दा उम्मेदवारका लागि त ठीकै हो र राजनीतिक दललाई भने समानुपातिकतर्फको प्रचारप्रसार गर्न देशैभरि केन्द्रीय नेतृत्व पुग्नुपर्ने भएकाले समय अपर्याप्त भएको भन्ने आएको छ । अलि व्यावहारिक गर्ने कि भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।
अर्काे निर्वाचनको समयमा यसलाई सम्बोधन गर्न सकिनेछ । आमसभाका लागि मञ्चको व्यवस्थापन, प्रचारप्रसारमा जाने सङ्ख्या, झन्डा र चिह्न व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि कुरा उठेको छ । तथापि, राजनीतिक दलको विचार र सिद्धान्तलाई तडकभडकपूर्ण प्रचारले विस्थापित गर्न सक्दैन । दलीय व्यवस्था भएकाले नीति, विचार, सङ्गठन र कार्यकर्तालाई परिचालन गरी अहिलेको अवस्थालाई सहज रूपमा लिनुपर्छ भनिएकामा सकारात्मक नै जवाफ प्राप्त भएको छ ।
मतदाता शिक्षा र निर्वाचन वातावरणबारे कतिपय प्रश्न पनि उठेका छन् नि ?
निर्वाचनको वातावरणको मापन विगतमा कत्रा जुलुस आए, कति मान्छे जम्मा भए, कति झन्डा बोकेका थिए, कस्तो प्रकृतिको पोस्टर टाँसे भनेर निर्वाचनको वातावरणको आकलन गरिन्थ्यो । अहिले त्यो समय फेरिएको छ, आचारसंहितामार्फत प्रबन्ध फेरिएको छ । हामी निर्वाचनको निष्ठा जोगाउन प्रयत्नशील भएका छौँ । अहिले विगतको त्यो कुरा नहुँदैमा निर्वाचन शिक्षा पनि पुगेन, वातावरण पनि बनेन भन्ने तर्क गर्न हुन्न । त्यो क्रम विद्युतीय माध्यमतिर स¥यो । हामीले डिजिटल प्लेटफर्मलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारको माध्यम बनायौँ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको रूप परिवर्तन भएको हो, वातावरण नबनेको होइन भन्ने आयोगको भनाइ छ । मतदातासँग सबै उम्मेदवार र राजनीतिक दल पुगिरहनुभएको छ । भित्रभित्रै राम्रो वातावरण बनिसकेको छ । आममतदाताले मङ्सिर ४ गतेको सहभागिताबाट निर्वाचनको वातावरण कसरी बनेको रहेछ भन्ने देखाइदिनु हुनेछ ।
पछिल्ला दिनमा भएका छिटपुट घटनाले निर्वाचन सुरक्षाको संवेदनशीलता बढाएको हो ?
कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहबाट निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, मतदाता र निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागेका नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायतका व्यक्तिप्रति असहजता र अप्ठ्यारो आउँदैन भन्ने हामी ढुक्क छाँै । असहजता आउने स्थिति भए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त तुल्याइएकाले मतदाताले ढुक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण बन्नेछ ।
निर्वाचन बिथोल्ने वा बहिष्कार गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, मतदातालाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्ने; डर, धाक, धम्की दिनेलगायतका कार्य गरी निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पु¥याउने कुनै पनि गतिविधि रोक्न आवश्यक सुरक्षा रणनीतिसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षाकर्मीसहित तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्थाका अतिरिक्त ३० मिनेटभित्र पुग्नसक्ने गरी पर्याप्त सुरक्षाकर्मीको ‘रिजर्भ फोर्स’को व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षा जोखिमका आधारमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षा गस्ती परिचालन तथा क्षेत्रगत संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पर्याप्त मात्रामा अधिकारसम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मतगणनामा हुने गरेको ढिलाइको गुनासोबाट आयोग यस पटक मुक्त हुन सक्ला ?
हामी चौबिसै घण्टा मतगणनासम्बन्धी मुद्दाको सम्बोधन गर्न तम्तयार हुन्छौँ । यो पटक नयाँ रणनीतिका साथ मतगणना गराउन सबै निर्वाचन अधिकृतलाई भनेका छौँ । मतदान सकिएर मतपेटिका प्राप्त हुनासाथ समन्वय कायम गरी तत्कालै मतगणना कार्य प्रारम्भ गरौँ भन्ने हो ।
गणना गर्दा सानातिना समस्या र विवादलाई लामो समयसम्म समाधान नगरी नराखौँ । आपसी सहमति कायम गरी तत्कालै छिनोफानो गरौँ । कुनै समस्या भएमा आयोगले तत्कालै समाधानका लागि न्यायोचित निर्णय गर्छ । हामी तपाईंलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउँछौँ । धेरै टिम परिचालन गर्नूस् भनेपछि लम्ब्याइरहनुको कुनै अर्थ हुन्न ।
यो ढङ्गले मतगणना गर्नूस् भनेका छौँ । यस पटक जनशक्तिलाई आर्थिक प्रोत्साहनको पाटो राम्रो छ । मतगणना प्रारम्भ भएको सात दिनमा नतिजा निकाल्न सक्छौँ भन्ने विश्वास हो ।
राजनीतिक दलले समानुपातिकको विवरण दिएको दुई दिनभित्र सम्पूर्ण काम गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन दिन सक्छौँ । त्यसरी जाँदा मङ्सिर २२ गते भन्दा लाग्दैन । आलोच्य नहुने गरी छिटोछरितो ढङ्गले निर्वाचनको काम सक्छौँ ।
