निर्वाचनमा वातावरणीय मुद्दा

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा अबको सरकार शीर्षकमा ५६ पेज लामो चुनावी सङ्कल्पपत्र जारी ग¥यो। यसलगत्तै नेकपा माओवादी, नेकपा समाजवादी र राप्रपाले समेत आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरे सदाझैँ। साइजमा सबैभन्दा ठूलो ८० पेजको प्रतिज्ञापत्र माओवादीको छ भने सबैभन्दा सानो २० पेजको राप्रपाको। समाजवादीको कांग्रेसको जत्रै ५६ पेजको छ। 

संसद् नीति, नियम र कानुन बनाउने थलो हो। संसद्ले देश विकास, पर्यावरणीय वातावरण र जैविक विविधतामा सन्तुलन कायम गराउने भूमिका मात्र निर्वाह गर्नु पर्दैन त्यस विषयमा भए/गरेको कामको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नियम कानुन तर्जुमा गर्ने निकाय भएकाले आसन्न चुनावमा हामीले आफ्नो अमूल्य मत दिँदा उम्मेदवारले पार्टीले सङ्कल्प गरेका बुँदा कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि जानकारी राख्नुपर्छ। 

वातावरणीय मुद्दाले मतपेटिकामा सन्तुलन बिगार्ने सम्भावना त्यति धेरै छैन। तथापि घरेलु राजनीतिमा, भोट खोजिन्छ। अनेकौँ तिकडमसहित महामारी प्रतिक्रिया, जातीय न्याय, बढ्दो मुद्रास्फीति र आर्थिक असमानताजस्ता विषय उठ्नु स्वाभाविक छ नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा। जलवायु सङ्कटको कुनै सीमा छैन, र यी सबै मुद्दा आधारभूत रूपमा अन्तरसम्बन्धित छन्। जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु जलवायुसँग सम्बन्धित कार्य हो। गरिबी घटाउने विषयलाई सबै दलले महत्व दिएका छन्। तर कसरी घटाउने भन्ने विषयमा मौन देखिन्छन्। 

विश्वका ६० प्रतिशत हरित गृह प्रभाव सहरबाट हुने गर्छ। सहरको धेरै जनसङ्ख्यालाई संसाधन ऊर्जा, पानी, खानी, खाद्यको खपतले धान्न सकेको छैन। उत्पादित ऊर्जामध्ये ७८ प्रतिशत ऊर्जा सहरले खपत गर्छ। यो ठूलो मात्रामा यातायात, निर्माण र उद्योगमा प्रयोग हुने गर्छ। यसरी प्राकृतिक संसाधन र इन्धनको ठूलो खपत भोलिका उदीयमान सहरका लागि ठूलो चुनौती हो। सन् २०५० सम्म ९० बिलियन टन यस्ता संसाधन आवश्यक पर्ने विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछन्। यो सन् २०१० मा जम्मा १० टन रहेको थियो। यिनै पृष्ठभूमिमा विश्वका सहरले सन् २०५० सम्म कार्बन शून्य बनाउने कोप–२६ को प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। 

नेपालले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएको बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप–२६ को उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई अझ एक कदम अघि बढेर सन् २०४५ मै कार्बन शून्य बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। धनी राष्ट्रले गर्ने फोहोरको र कार्बन उत्सर्जनको मात्रा धेरै छ। नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रले धनी राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको विषाक्त कार्बनको सिकार भएका छन्। यसबाट चुकाउनु परेको मूल्यको क्षतिपूर्तिसमेत माग गरेका छन्। 

विश्व राजनीतिमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा 

बेलायतमा सबै पार्टीका घोषणापत्रमा ‘क्लाइमेट चेन्ज’ र ‘ग्लोबल वार्मिङ’ ले स्थान पाएका थिए। रुख रोप्ने प्रतिबद्धताको बाढी आएको थियो। लेबर पार्टीले सन् २०४० सम्म २० लाख रुख रोप्ने, पार्टीको पहिलो कार्यकालमा १० नयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। पार्टीको ‘प्रकृतिका लागि योजना’ को एक भागको रूपमा। टोरीले एक वर्षमा ३० करोड रुख रोप्न चाहन्थ्यो, जबकि लिब डेम्सले जिते ६० करोड रुख रोप्ने बताएका थिए।  

मौसम परिवर्तन समिति (कमिटी अन क्लाइमेट चेन्ज– सीसीसी) ले प्रकाशित गरेको ‘नेट जिरो’ प्रतिवेदनमा बेलायतले आफ्नो वृक्षारोपण प्रयास बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। सन् २०५० सम्म रुख रोप्ने दरमा निरन्तर वृद्धि गर्नुपर्नेछ। वर्तमान दरप्रति १० हजार हेक्टरभन्दा कमबाट प्रतिवर्ष कम्तीमा ३० हजार हेक्टरसम्म बढाउनुपर्ने आकलन गरिएको छ, २०५० सम्म शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यसम्म पुग्न।

सन् २०३० सम्म उत्सर्जनमा २६–२८ प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ। तथापि केही आलोचक जी २० देशका लागि यो अपर्याप्त भएको बताउँछन्। कार्बनडाइअक्साइड घटाउने प्रमुख तरिका रूख र वन क्षेत्रको सङ्ख्या वृद्धि गर्नु हो। सन् २०२० को अमेरिकी चुनावमा राष्ट्रपति बाइडेनले अघि सारेको वातावरणीय मुद्दाले उनको डेमोक्य्राटिक पार्टीको जितलाई सुनिश्चित गरेको थियो।  आफ्नो सपथलगत्तै उनले पेरिस सम्झौतामा पुनः सामेल भएको घोषणा गरेका थिए। कार्वन शून्य बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। भर्खरै ब्राजिलको राष्ट्रपतीय चुनावमा वातावरण विनास गरेको अभियोग लागेका बोल्सिनारोको लज्जास्पद हार भयो।

नेपालको अवस्था 

नेपालीहरू विगत १० वर्षदेखि तापक्रममा वृद्धि भएको, वर्षाको पूर्वानुमान गर्न कठिन हुँदै गएको तथा बाढी र खडेरीमा वृद्धि भएको स्पष्ट अनुभव गरिरहेका छन्। उनीहरू वातावरणमा पनि परिवर्तन आएको महसुस गरिरहेका छन्। झन्डै दसमा नौजनाले कीरा र हानिकारक जीवहरूको वृद्धि भएको बताएका छन्। अहिले मानिस यी परिवर्तनको प्रभाव जलवायुमा महसुस गरिरहेका छन्। आधाभन्दा धेरैले कृषिजन्य उत्पादनमा कमी आएको बताएका छन् भने परिवर्तनका कारण आफ्नो स्वास्थ्यमा प्रभाव परिरहेको अधिकांशको राय छ। क्लाइमेट एसियाले अध्ययन गरेका अन्य छवटा देशमा भन्दा धेरै, अधिकांश नेपाली (६६ प्रतिशत) यी परिवर्तनले भविष्यमा आफ्नो जीवनमा कस्तो असर पार्लान् भन्नेबारे चिन्तित छन्। यो चिन्ता उनीहरूको व्यक्तिगत अनुभव र सञ्चारमाध्यम दुवैबाट आएको छ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा (०.०२ प्रतिशत) नगन्य भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा संसारको सबैभन्दा कमजोर भूधरातलमा उभिएको राष्ट्र हो, जुन विश्व प्राकृतिक प्रकोपजन्य सम्भावनाको अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्समा जलवायु परिवर्तनमा चौथो, भूकम्पमा ११औँ र बाढीमा १३ औँ स्थानमा छ। 

यिनै पृष्ठभूमिमा नेपालको आगामी निर्वाचनमा देशकै सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले अङ्गीकृत गर्ने वातावरण र ऊर्जासम्बन्धी नीतिले देशको अर्थ व्यवस्था र वातावरणीय क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पर्नेछ। नेपालका वामपन्थी पार्टी र तिनले गर्ने मौसमी राष्ट्रवादको चुनावी फोहोरी खेल हामी सबैलाई थाहा छ। हिजो अरुण तेस्रो खेद्नेहरू यतिखेर  २०० युनिट बिजुली सित्तैमा दिने घोषणा गर्दैछन्। चालीस लाख ग्राहकलाई २०० युनिट बिजुली सित्तैमा दिने ८ अर्ब रुपियाँ कहाँबाट जोहो गर्ने त्यसको हिसाबकिताब कतै छैन। अर्कातिर चुरेदेखि देशका पहाड पर्वतका गिट्टी बालुवामा समेत आफ्ना कुदृष्टि गर्ने एमाले पार्टी यतिखेर वातावरण जोगाउने नाटक गर्दै रहेको कुरा सबैलाई छर्लङ्ग छ। बूढीगण्डकी परियोजनमा गरिएको खेलाँची, आरोप/प्रत्यारोप सबैलाई सचेत मतदाताले बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको जलस्रोतलाई विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रलाई  लगानीको ढोका खोल्ने श्रेय  कांग्रेस पार्टीलाई छ। तत्कालीन  जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यलाई जान्छ, जसले जलस्रोत कानुनको तर्जुमा गरेकाले आज देशले सयौँ लगानी भित्र्याएको जलविद्युत् क्षेत्रमा। 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरे पनि वातावरण संरक्षण ऐन बनेको तीन वर्षपछि सरकारले गत भदौ २१ मा परिषद्लाई पूर्णता दिएको थियो। ऐन बनेको तीन वर्षपछि पहिलो पटक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको हो। यो ढिलासुस्ती र लापरबाहीको एउटा नमुनाले राज्य जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि कति संवेदनशील छ भन्ने उजागर गर्छ। 

यो वर्ष कोप २७ को पूर्वसन्ध्यामा सरकारले उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने, अनुकूलन प्रयासलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यामबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कार्यलाई गति दिनेगरी प्रस्तुत हुने नीति बनाएको छ। वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मेघनाथ काफ्लेका अनुसार ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय मुलुकमा परेका समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्ने, विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित मुलुकलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा वकालत गर्नेछ।’ आशा गरौँ, नेपालले समयमै वातावरणीय पर्यावरणको महत्वलाई बुझोस्। भोलि हुनसक्ने ठूला जनधनको क्षति, जैविक विविधतामा हुने ह्रास रोक्दै, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै नेपाललाई हरित वातावरणमैत्री मुलुकका रूपमा संसारभर चिनाउनुपर्छ।