काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकार विभिन्न पाँच क्षेत्रमा श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया निःशुल्क गर्नेगरी ‘पाइलट प्रोजेट’ अघि बढाउन सहमत भएको छ ।
नेपाल–संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बीच भर्चुअल रूपमा मङ्गलबार सम्पन्न उक्त बैठकमा नेपाल सरकारले राखेको सो प्रस्तावमा यूएई सरकार सहमत भएको हो ।
यूएईमा रहेका नेपालीलाई कामका आधारमा विभिन्न १९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये पाँचवटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने विषयक छलफलमा यूएई सहमत भएको जनाइएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीच भर्चुअल रूपमा भएको तेस्रो बैठकमा गत चैत २ मा आबुधाबीमा सम्पन्न दोस्रो र सन् २०१९ मा आबुधाबीमा भएको पहिलो संयुक्त समितिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा भयो ।
मन्त्रालयले बैठकमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा यूएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सीप विकास, पारिश्रमिक वृद्धिलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाएको छ ।
यूएई जाने नेपाली श्रमिकलक्षित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, इन्जिनियर, डाक्टर, नर्सलगायत दक्ष र प्राविधिक क्षेत्रका श्रमिक लैजान देखिएका समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार गर्नेलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । गत चैत २ गते आबुधाबीमा सम्पन्न उच्चस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा शून्य लागतको नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने सहमति गरेको थियो ।
आबुधाबीमा भएको बैठकमा श्रमिकलाई सकेसम्म निःशुल्क भर्ना कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला पहिलो चरणमा तीनदेखि पाँचवटा क्षेत्रलाई तोक्ने सहमति भएको थियो । बैठकले कुन–कुन क्षेत्र रोज्ने भनेर तय गरेको श्रम मन्त्रालयका सहप्रवक्ता थानेश्वर भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासचिव एकनारायण अर्याल, सहसचिव राजीव पोखरेल र यूएईका श्रमसचिव खलिल खौरीको नेतृत्वमा हुनेछ । नेपाल र यूएईबीच तीन वर्षअघि नै शून्य लागतमा श्रमिक भर्ना गर्ने श्रम सम्झौता भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त छ ।
यूएईका कम्पनीले भिजिट भिसामार्फत श्रमिकको तस्करी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । एक वर्षमा मात्रै ८० हजार नेपालीले भ्रमण भिसामा गई काम गरेका छन् । यूएईले हालै संशोधन गरेको कानुनले पनि भ्रमण भिसामा आएकाले रोजगार भिसामा परिवर्तन गर्न पाउने कानुन ल्याएको छ ।
कोभिडपछि यूएईका रोजगारदाताले श्रम समझदारीलाई ‘बाइपास’ गर्दै श्रमिक भर्ना गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरोकार पक्षले औपचारिक संयन्त्रमार्फत यूएई सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न श्रम मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनसार यूएईमा हाल साढे तीन लाख नेपाली वैध रूपमै रहेर काम गरिरहेका छन् । भ्रमण भिसामा गएर वा करार अवधि सकिएर कागजातविहीन बसेका नेपालीको सङ्ख्या पनि त्यति नै रहेको अनुमान छ ।
