राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध

हरेक राज्यले आफ्ना जनताको हित र कल्याणको अपेक्षा राखेको हुन्छ। त्यसलाई मूर्त रूप दिने काम प्रशासन र राजनीतिको हो। यी दुईबीचको सुमधुर सम्बन्धले राष्ट्रलाई उन्नत, आधुनिक र विकसित तुल्याउन ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। यस्तो महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका राजनीति र प्रशासन विषयको जानकारी हुनु सान्दर्भिक हुन आउँछ।

राज्यका विभिन्न नीति र शासन व्यवस्थाको सञ्चालन गर्ने क्रममा राज्यको प्रशासनसम्बन्धी सैद्धान्तिक पक्षसमेत अध्ययन गरी जनताको हित, कल्याण र समुन्नतिका लागि त्यस्ता सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्य सञ्चालनमा उतार्ने कुनै पनि राज्यको नीतिलाई राजनीति भनिन्छ।  प्रशासन भनेको कुनै निश्चित उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि उनीहरूबीच आपसी समन्वय, सहयोग र समझदारीको माध्यमबाट सामूहिक भावना जागृत गराई कार्यमा नियमितता शीघ्रता र दक्षता ल्याउनका लागि आदेश, निर्देशन र नियन्त्रणसमेत गर्ने एक प्रकारको प्रक्रिया हो। 

 १९औँ शताब्दीसम्म राजनीति र प्रशासनलाई छुट्याइएको थिएन। राजनीति र प्रशासन अलग अलग विधा हुन् र दुवैको कार्य क्षेत्र अलग अलग हुन्छ भनी पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले आफ्नो धारणा सन् १८८७ मा सार्वजनिक गरेपछि मात्र अलग अलग विधाको रूप धारण गरेको पाइन्छ। प्रसासनिक कार्य सञ्चालन गर्न विशिष्टताको खाँचो पर्दछ। यो कार्य जो कसैले पनि गर्न सक्दैन। राजनीतिज्ञहरूले नीति निर्माण गर्ने र प्रशासकले पारित नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने सम्बन्धमा उनले आफ्ना धारणा जनसमक्ष राखे। उनको धारणालाई सन् १९०० मा फ्र्याङ्क जे गुडनावले समर्थन गर्दै राजनीतिज्ञले विधि निर्माण गर्ने र प्रशासकले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने सम्बन्धमा आफ्नो धारणा जनसमक्ष राखेको पाइन्छ। करिब ५० वर्षको अन्तरालमा सन् १९३७ मा चेस्टर बर्नाडले यी दुई विषयलाई छुट्टै विधाको रूपमा नभई एक अर्काको पूरकको रूपमा स्वीकारिनुपर्ने नयाँ अवधारणा ल्याएको पाइन्छ।

वास्तवमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध नङ र मासु जत्तिकै हुन्छ। राजनीतिबिना प्रशासन चल्न सक्दैन र प्रशासनबिनाको राजनीति पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। यसै तथ्यलाई स्वीकार्दैै विद्वान् यदुनाथ खनालको शब्दमा “राजनीतिक शून्यतामा जनप्रशासन जीवन्त रहन सक्दैन। त्यसैले सक्षम एवं लोकप्रिय राजनीतिज्ञ नैतिक रूपले बढी सचेत एवं जागरूक रहनुपर्छ भने कुशल प्रशासक, विवेकी र कानुनको पालना गर्ने हुनुपर्छ।” राजनीति साध्य र प्रशासन त्यो साध्यमा पुग्ने साधन भएकोले यी दुई बीच सन्तुलनकारी सम्बन्ध स्थापना हुन नसकेमा राजनीतिको माध्यमद्वारा निर्माण गरिएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकी सार्वजनिक नीतिका उद्देश्य र लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्दैनन्। 

नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय भिन्नाभिन्नै पहिचान गरिए पनि खासगरी विकासोन्मुख देशमा नीति निर्माण कार्यमा प्रशासनको प्रत्यक्ष भूमिका देखिन्छ। यस्ता मुलुकमा राजनीतिक परम्पराको विकास हुन नसकेकाले यस्तो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो। समस्याको गाम्भीर्यतालाई अवगत गर्ने, विश्लेषण गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा राजनीतिज्ञभन्दा प्रशासक बढी निपुण हुन्छन्। अतः कुन विषय र क्षेत्रका लागि कस्तो विधेयक पारित गर्ने भन्ने विषयमा सर्वप्रथम प्रशासनले नै पहल गर्नुपर्दछ। नीति, कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रशासनले नै गर्ने भएकाले पनि त्यस सिलसिलामा आइपर्ने कठिनाइसित जति प्रशासक अवगत हुन्छन्, अरू हुँदैनन्। अतः सार्वजनिक नीतिको सुरुवात प्रशासन क्षेत्रबाटै गरिन्छ। 

राजनीति परिवर्तनशील हुन्छ भने प्रशासन स्थिर रहन्छ। आवधिक निर्वाचनहरूमा जनताबाट अनुमोदित भई आउनुपर्ने भएकाले उनीहरूको भविष्य जनइच्छामा निर्भर रहन्छ। त्यसैले राजनीतिज्ञहरू जनताका कुरा काट्न सक्दैनन्। काम हुन सक्ने वा नसक्ने भए पनि प्रायः हुन्छ, दिन्छु भन्नमा उनीहरू पछि पर्दैनन्। कुनै पनि अप्रिय निर्णय गर्नमा हिच्किच्याउनाले देशका लागि हितकर भए तापनि सीमित व्यक्ति र वर्गको हित विपरीत हुने गरी निर्णय लिनमा सकभर पन्छिने प्रवृत्ति राजनीतिक व्यक्तिमा रहन्छ। यसको विपरीत कर्मचारीहरूको भने निश्चित पदावधि वा उमेरसम्म स्थायित्व रहन्छ। यसैले प्रशासनलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ। राजनीतिज्ञहरूको लक्ष्य अर्को पदावधिमा पुनःनिर्वाचित हुने रहन्छ भने कर्मचारीको उद्देश्य यथासमयमा बढुवा भई वृत्तिविकास गर्ने तर्फ लक्षित हुन्छ।

  विकासोन्मुख देशमा राजनीतिज्ञले आफ्नो वयस्क प्रदर्शन गर्न नसकेकै कारण राष्ट्रको नीति निर्णय कार्यमा प्रशासकहरूले वर्चस्व कायम गरेका उदाहरण थुप्रै छन्। राजनीतिज्ञहरूले पनि आफूलाई नीति एवं विधि निर्माण कार्यमा भन्दा दैनिक प्रशासनको कार्यमा बढी संलग्न गराउने परिपाटी झनै गम्भीर देखिन्छ। यस प्रक्रियाले एकातर्फ प्रशासनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राजनीति प्रवेश गरेको ठान्छ भने अर्कोतर्फ राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धमा विचलन ल्याउँछ। यी दुई विधाबीच द्वन्द्व बढेमा अन्ततोगत्वा जनमुखी प्रशासन सञ्चालन गर्न सकिँदैन। फलतः प्रशासनमा ढिलासुस्ती सिर्जना हुन गई परोक्ष ढङ्गले सेवाग्राही पीडित बन्न पुग्छन् र सरकार असफलताको बाटोमा जान सक्छ। सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनले सरकारको सफलता असफलताको मापन गर्ने हुँदा नीति तर्जुमाकै चरणमा कार्यान्वयन हुन सक्ने किसिमका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त्यसैले प्रशासनले निष्पक्ष र तटस्थ भएर आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क तथा राय सल्लाह एवं सुझाव राजनीतिलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न गएमा कर्मचारीतन्त्र निर्बल, अस्थायी र असक्षम हुन गई विकास निर्माणका कार्यमा समेत अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। यी दुई विधा एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा भएकाले एकले अर्कोप्रति पूर्ण विश्वास गर्नुपर्छ। प्रशासनको सहयोग, समन्वय र सम्मतिबिना राजनीतिबाट नीति र निर्णय गरिन्छन् भने तिनको अस्थित्व नरही निरर्थक हुन जान्छन्। त्यस्तैगरी राजनीतिक तहबाट नीतिगत निर्णय नभई प्रशासनिक तहबाट मनोमानी तरिकाले नीतिहरू स्वयं निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ भने त्यस्ता विषय पनि स्वतः निष्क्रिय हुन पुग्छन्। 

 राज्य सञ्चालनको क्रममा राजनीति र प्रशासन दुवैको भूमिका अहम् छ। जहाँ यी दुई विधाको सम्बन्धमा दरार देखापर्छ त्यहाँ सुशासनमा समेत स्वाभाविक रूपले असर पारेको हुन्छ। हाम्रै देशको सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्रशासनले राजनीतिलाई सहयोग गरेन भन्ने आरोप आइरहन्छ भने राजनीतिले प्रशासनलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिएन राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने गुनासो यदाकदा आउने गरेको छ। तसर्थ यो परिस्थितिको अन्त्यका लागि दुवैको कार्यक्षेत्र र अधिकार निर्धारण हुनुपर्ने, तटस्थ प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने, योग्यता र क्षमताको आधारमा मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने दायित्व दिनुपर्ने, दुवै निकायबीच समयसमयमा औपचारिक अनौपचारिक संवाद, बैठक सञ्चालन गरी सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरिनुपर्ने अवस्था टड्कारो रूपमा रहेको छ। यसैगरी, कानुनसम्मत नभएका विषयको राजनीतिज्ञले कार्यान्वयनको आदेश दिनु हुँदैन भने प्रशासनिक निकायले पनि त्यस्ता आदेशको कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यहोरा राजनीतिज्ञ समक्ष खुलस्त भन्न सक्ने आँट गर्नुपर्छ। राजनीति र प्रशासन दुवैको लक्ष्य देशमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने, विकास निर्माणको कार्यलाई द्रुततर रूपमा अगाडि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर कायम गर्ने हो। ती लक्ष्य पूरा गर्न यी दुईबीच सुमधुर सम्बन्धको जरुरी छ।