काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुुगमन गर्दा झन्डै ८५ प्रतिशत व्यापारिक फर्म/पसल जरिवाना वा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् ।
विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक ६ गतेसम्म ३९२ वटा अनुगमन टोलीले एक हजार ४२६ फर्मको अनुगमन गरेकामा एक हजार दुई सयभन्दा बढी फर्म कुनै न कुनै जरिवाना वा कारबाहीमा परेका हुन् ।
विभागका अनुसार सो अवधिमा ३१६ वटा फर्म जरिवानामा परेका छन् भने ३५० वटा फर्ममा म्याद नाघेका सामान फेला परेका छन् । यस्तै विभागले साढे पाँच सय व्यवसायी फर्मलाई सुधार र कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागले गएको भदौदेखि नै चाडपर्व लक्षित अनुगमन गर्दै आएको थियो । विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले जनैपूर्णिमा र तीज तथा असोज २ गतेदेखि दशैँ–तिहार, छठलगायतलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
३० लाखको सामान नष्ट
यस अवधिमा विभागले अनुचित क्रियाकलाप गर्ने ३१६ वटा फर्मलाई जरिवाना गरेर ५१ लाख एक हजार रुपियाँ असुली गरेको छ । सो अवधिमा ३० लाख रुपियाँ बराबरका सामान नष्ट गरिएको छ । म्याद नाघेका, गुणस्तरहीन सामान नष्ट गरिनुका साथै उत्पादक तथा व्यापारी फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा कतिपय व्यावसायिक फर्मले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेको भेटिएको छ । विभागले यसबाहेक व्यवसायी फर्मलाई सरसफाइ सुधार गर्न, भ्याट वा पान प्रमाणपत्र लिन, स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।
विभागले दैनिक उपयोग्य वस्तुअन्तर्गत चाडपर्वमा बढी कारोबार हुने खाने तेल, चामल, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, खाद्यवस्तु, मासु, पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, फलफूललगायतमा अनुगमन गर्दै आएको छ । ती वस्तुको अनुगमनका चर्को मूल्य लिने, गुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेका, व्यवसाय दर्ता नगरेका र बिलबीजकबिना कारोबार गर्ने गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ ।
खाद्यवस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने, मूल्य वृद्धिजस्ता अवाञ्छित गतिविधि गर्ने व्यवसायीलाई विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायले संयुक्त बजार अनुमगन गरेर कारबाही वा जरिवाना गर्दै आएका छन् ।
सुध्रिएन बजार
उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारको बजार अनुगमनको प्रभाव नदेखिएको र आमउपभोक्ताले राहतको महसुस गर्न नपाएको बताउँदै आएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले विभिन्न निकायबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा बजारको अनुगमन भए पनि बजारको अवस्था सुध्रिने गरी गुणात्मक रूपमा भने पाँच वर्षअघि र अहिलेको अवस्थामा कुुनै सुधार नभएको दाबी गर्नुभयो । बरु पछिल्लो समय बजारमा कालोबजारी, रिलेबलिङ, मूल्य वृद्धि, खान अयोग्य वस्तु बिक्रीजस्ता समस्या बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“सरकारको अनुगमन प्रतिवेदन हेर्दा सङ्ख्यात्मक उपलब्धि राम्रै भएको देखिन्छ तर बजारमा मूल्यमा मनपरी, गुणस्तर, नापतौल हरेकमा समस्यै समस्या छ, अनुगमनले के सुधार भएको छ ?” अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले प्रश्न गर्नुभयो ।
विभागका निर्देशक भट्टराईले बजार अनुगमन चाडपर्वमा मात्रै होइन, नियमित भइरहेको तर पनि बजारको अवस्थामा जति सुधार हुनुुपथ्र्यो त्यति हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
सरकारका निकायले अनुगमन गरेर हुने सुधार भइसकेको भन्दै आमउपभोक्ता सचेत र जागरुक नभएसम्म हामीले चाहेजस्तो स्वस्थ बजार नहुने उहाँको भनाइ छ ।
विभागले २०७८ साउनदेखि २०७९ असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका तीन हजार १४७ वटा फर्ममध्ये दुई हजार ८३५ फर्मलाई कारबाही वा जरिवाना गरेको थियो । एक हजार ३३१ फर्मलाई जरिवाना गरेर झन्डै दुुई करोड रुपियाँ असुली गरेको थियो । यो अवधिमा विभागले ५५ लाख रुपियाँ बराबरको सामान नष्ट गरिएको थियो ।
