दलको चुनावी घोषणापत्र

आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आ–आफ्नो पक्षमा जतमत बटुल्न यतिबेला दलहरू आकर्षक नारा र कार्यक्रमसहितको घोषणापत्र लेखनको गृहकार्यमा जुटेका छन्। असोज तेस्रो सातासम्म निर्वाचनमा टिकटका आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर भ्याइनभ्याइ भएका दलहरूलाई उम्मेदवारी दर्तापछि घोषणापत्र लेखनको चटारो सुरु भएको हो।

चुनावअघि जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न दलका नेताहरू पटक–पटक चुक्दै आएका छन्। त्यसो हुँदा चुनावको मुखमा राजनीतिक दलहरूले कस्तो घोषणापत्र ल्याउलान् भनेर आममतदातामा न कुनै रुचि छ, न त उनीहरूले त्यसप्रति कुनै चासो नै देखाएका छन्। वास्तवमा घोषणापत्र भनेको मतदाताले निर्वाचनमा कुन दल र कस्ता उम्मेदवार छान्ने भनेर मापन गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो। जुन घोषणापत्रमा दल तथा उम्मेदवारले देखाउने गरेको विकासको आर्थिक तथा राजनीतिक योजनासहितको मार्गचित्र समेटिएको हुन्छ। निर्वाचनको प्रचलित सिद्धान्तअनुसार दलहरूका ती घोषणापत्र अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर मतदाताले आफूलाई मन परेको पार्टी र उम्मेदवार छान्ने गर्छन्। त्यसैले विकसित मुलुकमा दल र उम्मेदवारका घोषणापत्रलाई आममतदाताले तिनका प्रतिबद्धतापत्रका रूपमा बुझ्ने गरेका हुन्छन्।

हुन त कानुनी हिसाबले हेर्दा घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भनेर कुनै दल वा उम्मेदवारका लागि बाध्यकारी चाहिँ हुँदैन तर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जवाफदेही र उत्तरदायी जाँच्ने कसी भनेकै दल र तिनका उम्मेदवारले व्यक्त गर्ने गरेका यी र यस्ता प्रतिबद्धतापत्र हुन्। ती प्रतिबद्धतापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दल र तिनका नेताहरूले चुनावपछि खासमा घोषणापत्र केही होइन भने पनि राजनीतिमा यसको विशेष अर्थ रहेको हुन्छ। यो वास्तविकतालाई हरेक दल र तिनका उम्मेदवारले कहिल्यै पनि भुल्नु हुँदैन। घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता पढेर त्यसैका आधारमा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने चलन विकसित मुलुकमा हिजो थियो र आज पनि छ। जब कि कतिपय उम्मेदवारलाई मतदाताले नजिकबाट चिनेकै हुँदैनन्, घोषणापत्र हेरेर मात्र तिनका बारे जानकारी पाएका हुन्छन्

तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा घोषणापत्रका आधारमा मतदाताले आफूलाई मन परेको नेता र दललाई मत दिने गरेको अभ्यास विरलै पाइन्छ। हामीकहाँ उम्मेदवारको ‘धन’ र ‘डन’को प्रभाव बढी नै हुने गरेको छ। जसले गर्दा चुनावी घोषणापत्र जहिले पनि छायामा पर्दै आएको छ। दलहरूका चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएकै हुँदैनन् भनेर आममतदाताले पनि हरेक दल र नेताको राम्ररी नाडी छामिसकेका छन्। कार्यान्वयन गर्नै नपर्ने भएपछि दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा अनेक सपना बाँड्ने गरेका हुन्। यस्तो बुझाइका कारण दलका घोषणापत्र कागजको खोस्टाजस्तै भएका छन्। जहाँ मतदातालाई लोभ्याउन आकर्षक नारा त राखिएका हुन्छन् तर ती कहिल्यै पूरा हुँदैनन्, पूरा गर्नै पर्दैन। त्यसकारण चुनावको मुखमा दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र एउटा कर्मकाण्डीबाहेक अरू केही नभएको विश्लेषण गरिएको छ। 

२०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका चुनावी घोषणापत्र हेर्दा सङ्घीयता, लोकतन्त्र र समृद्धिको मुद्दालाई प्रायः दलहरूले आ–आफ्नो प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै आएका छन्। आर्थिक विकास र समृद्धि अनि स्वदेशमै रोजगारी सबै दलको ‘रेडिमेट’ चुनावी एजेन्डा भएका छन्। अति तिनै दलका नेताहरू चुनावी सभामा अमेरिका र युरोपमा रोजगारीका लागि यति कामदार पठाउँछौँ भनेर गरिब जनतालाई आश्वासन बाँड्दै हिँड्छन्। चुनावको मुखमा यी र यस्ता आकर्षक र महìवाकाङ्क्षी सपना बाँड्न दलहरू अभ्यस्त भइसकेका छन्। अर्थात् यस्ता आश्वासन बाँड्नु उनीहरूको राजनीतिक धर्म नै हो। 

घोषणापत्रमा सीमित आकर्षक नारा बोकेर गाउँ जाने तयारीमा रहेका दलहरू त्यसैका आधारमा मत बटुल्न सकिनेमा ढुक्क छन्। किनकि हिजो पनि त्यसै भनेर मत पाइएको हो भन्ने उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन्। जब कि तिनका घोषणापत्र जनताका दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयभन्दा पनि अरू रङ्गिन सपनाले भरिएका हुन्छन्। यसो हुँदा नागरिकले न तिनका कुरा पढ्छन्, न त पत्याउने नै गरेका छन्। 

चिया पसलका कुराकानी मात्र होइन, चौतारीको गफ पनि मुलुकमा उत्पन्न सबै किसिमका विकृतिको कारक दलहरू नै हुन् भन्नेमा केन्द्रित हुने गरेका छन्। यसो भनिरहँदा आमसर्वसाधारणले आफ्नो दायित्व चाहिँ भुल्नु हुँदैन। त्यसका लागि घरदैलोमा भोट माग्न आउँदै गरेका दल र तिनका उम्मेदवारलाई अघिल्लो पटकको प्रतिबद्धता किन पूरा हुन सकेन भनेर प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। यसरी मतदाताले नै जबाफ माग्ने पद्धति विकास गर्न सक्ने हो भने भोलिका दिनमा त्यसले उम्मेदवारलाई थप जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउन बाध्य पार्नेछ। जसले गर्दा भविष्यमा हुने निर्वाचनमा त्यस्ता हावादारी घोषणापत्र बनाउनुअघि एक पटक उनीहरू सोच्न बाध्य होऊन्। 

तर विगतका चुनावमा आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्न हिम्मत नगर्ने मतदाता आसन्न चुनावमा गठबन्धनका कारण अन्य दलको उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्न हत्तपत्त तयार होलान् भनेर सोच्न सकिँदैन। बरु गठबन्धनकारी दलका साझा उम्मेदवारको गल्ती र कमजोरी ढाकछोप गर्न उनीहरूले समय खर्चनेछन्। चुनाव जित्नका लागि दलहरूले गठबन्धन गरेको भए पनि सचेत नागरिकका नाताले विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन् भनेर दल र उम्मेदवारसँग जबाफ माग्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। यस्तो अभ्यासले अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै बलियो बनाउँछ।  

निर्वाचनअघि दलहरूले मतदाताका बीचमा पार्टीका मुद्दामाथि बहस गराउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि उनीहरूलाई बाध्य बनाउनुपर्छ। अनि मतदाताले पनि दललाई तिनका अघिल्ला चुनावका घोषणापत्र अगाडि राखेर हिजो तिमीले गरेका प्रतिबद्धता किन पूरा हुन सकेनन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। यसरी हिजोको उत्तर खोजेर मात्र नागरिकको दायित्व पूरा हुँदैन। आफ्नो दायित्व पूरा गर्न हरेक मतदाताले यस पटकको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने तिम्रा योजना के के छन् भनेर घरदैलोमा भोट माग्न आएका दल र तिनका उम्मेदवारसँग प्रश्न गर्नुपर्छ। यसो गर्दा जे भने पनि पत्याइहाल्छन् भनेर नागरिकलाई कम आँक्ने दल र तिनका नेतालाई भोलिका दिनमा सुध्रन दबाब हुनेछ। 

घोषणापत्र तयार गर्न भन्दै दलहरूले ‘विज्ञ’ सम्मिलित टोली बनाएको प्रचार गर्ने गरेका छन्। तिनै ‘विज्ञ’ले दिएका सुझावलाई आधार मानेर दलहरूले मतदाता रिझाउनका लागि चुनावी घोषणापत्रमा अनेक सपना देखाउने गरेका छन्। तत्काल भोट पाउनका लागि नागरिकको मन जित्न जेजस्ता सपना बाँडे पनि पाँच वर्षपछि ती सपना जस्ताकै तस्तै हुने गरेको नमिठो विगत छ। अर्थात् नागरिकसामु चुनावका बेला व्यक्त प्रतिबद्धता कसले पो पूरा गरेको छ र भनेर सधैँ उनीहरू पन्छने गरेका छन्। जसले गर्दा दलहरूकै कारण तिनका चुनावी घोषणापत्र कागजको खोस्टोमा सीमित हुन पुगेका छन्।

सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनमा मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका नयाँ योजना पनि घोषाणपत्रमा समेट्ने जनाएको छ। मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ। सत्तासीन अर्को घटक माओवादी केन्द्रले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र बनाउँदै छ। अघिल्लो पटकका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धताहरू व्यावहारिक हिसाबले कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा यो पटक फेरि पनि पूरा नहुने विषय घोषणापत्रमा समेट्दा दलहरूको विश्वसनीयता थप गुम्ने प्रस्टै छ। 

चुनावी लोकप्रियताका लागि दलहरूले लेखेका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसै पनि जनता निराश भएका छन्। जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको मुद्दा ओझेलमा परेको छ। त्यसकारण चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका योजना अनि कार्यक्रमका आधारमा नेता र नेतृत्व चयन हुन सके मात्र देशको विकास र समृद्धि हुनेछ। होइन भने ४ मङ्सिरका दिन नेपालको संसदीय इतिहासमा आठौँ चुनाव भयो भन्नुबाहेक भुइँमान्छेको ठाउँबाट हेर्दा अन्य थप केही उपलब्धि हुने छैन। ४ मङ्सिरलाई त्यसैमा सीमित गर्ने कि थप उपलब्धिमूलक बनाउने ? त्यसको निर्णय गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा दलहरूकै हो।