असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य

काठमाडौँ, असोज ११ गते । ‘सुरक्षित गर्भपतन : अपराध होइन, अधिकार हो’ भन्ने नारासहित आठौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस विविध कार्यक्रमसहित मनाइएको छ। २०५९ असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत अनिच्छत वा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। 

सोही अवसर पारेर विगत आठ वर्षदेखि नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसलाई जागरणमूलक कार्यक्रमसहित मनाउँदै आएको छ। उक्त परिस्थतिमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था भएको २०औँ वर्षसम्म पनि अझै ५८ प्रतिशत महिला असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य रहेको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने संस्था क्रिपाले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले देखाएको हो। गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाए पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे ४२ प्रतिशत महिलालाई मात्र जानकारी भएको अध्ययनले देखाएको छ। 

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा टेकुका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले विश्व नै कोभिड–१९, भूकम्प, डेङ्गु रोगलगायत प्राकृतिक विपत्तिको बेला महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित हुने भएकाले सहज स्वास्थ्य सेवा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि जोड दिनुभएको छ। 

उहाँले नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा अङ्गीकार गरेको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सुरक्षित, गुणस्तरीय पहुँचयोग्य सेवा व्यवस्थित गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७७ लागू गरेको बताउनुभयो। 

उहाँले आमा र बच्चाका स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा, बच्चा विकलाङ्ग जन्मने अवस्था, बलात्कारलगायत यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित र अनिच्छत गर्भलाई सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने सेवाबारे प्रचार प्रसार कमी रहेको बताउनुभयो। 

महिला, विकास र कानुन मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई अझै पनि अपराधका रूपमा ठहर गर्ने प्रवृत्तिले गर्भपतन गराएकै आधारमा महिला जेलमा सजाय काटिरहेको बताउनुभयो। अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको २० वर्षपछि पनि अझै ८३ वटा गर्भपतनका मुद्दा चलिरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने चार हजारभन्दा बढी सूचीकृत सेवाप्रदायक रहेका छन्। एक हजार पाँच सय संस्थामार्फत ती सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गर्छन्। हालसम्म १४ लाख महिलाले यो सेवा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।