सेनामा समावेशी पदपूर्ति हुनै समस्या

काठमाडौँ, असोज १ गते । नेपाली सेनाले २२९ अधिकृत (सहायक सेनानी) पदका लागि खुला तथा समावेशी प्रक्रियामार्फत पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको छ। तर समावेशी समूहतर्फ मागअनुसारको आवेदन पर्ने गरेको छैन। समावेशीअन्तर्गत मागअनुसार आवेदन पर्न नसक्दा ती कोटामा पनि नियमानुसार खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

पण्डित, हुद्दाजस्ता पदमा समावेशी समूहमा महिला, दलित र आदिवासी/जनजातिका तर्फबाट कुनै पनि आवेदन नै नपर्ने सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता नारायण सिलवालले विगतमा समावेशी समूहतर्फ मागअनुसारको आवेदन पर्न नसकेको बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, कतिपय समावेशी समूहअन्तर्गत कुनै पनि आवेदन नपर्ने गरेको छ भने कतिपय पदहरूमा मागे जति आवेदन परे पनि अन्तिम नतिजामा समावेशीतर्फका उम्मेदवार कम हुँदा ती कोटामा खुलातर्फबाट पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ।’’ लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षामा नै समावेशीतर्फको कोटामा कम उम्मेदवार उत्तीर्ण हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो।

नेपाली सेनाले समावेशीसहितको पहिलो विज्ञापन २०६८ वैशाख २० गते गरेको थियो। अधिकृत क्याडेट, लेखा अधिकृत, पाइलट अधिकृत र विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत, सैन्य तथा विभिन्न ट्रेडका फलोअर्स पदका लागि सो विज्ञापन गरेको थियो। त्यसयता अहिलेसम्म ४२ पटक समावेशी कोटासहितको विज्ञापन गरिसकेको प्रवक्ता सिलवालले जानकारी दिनुभयो।

सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा गरिने पदपूर्ति पदहरूको पैँतालीस प्रतिशत पदसङ्ख्या समावेशीकरणका लागि छुट्याइन्छ। सो सङ्ख्यालाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारहरूबीच क्रमशः बीस, बत्तीस, अठाइस, पन्ध्र र पाँच प्रतिशत छुट्याएर ती समूह/समुदायका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान छ।

मधेशी कोटामा समस्या

मधेशी कोटाका लागि आवेदन नपर्दा सेनाले नै विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा गएर आवेदन दिन अनुरोध गर्ने गरेको छ। प्रवक्ता सिलवालका अनुसार नेपाली सेनाले विभिन्न समयमा सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम तथा क्रियाकलापका दौरान सेनामा भर्नाका लागि आह्वान हुने पदको विज्ञापनबारे जानकारीमूलक कक्षा सञ्चालन गरी भर्ना छनोटका ब्रोसर पनि वितरण गर्ने गरेको छ। यसो गर्दा मधेशी कोटामा आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ।

समावेशी समूहतर्फ मागअनुसारको आवेदन नपर्नु र परे पनि उत्तीर्ण हुन नसक्ने अवस्थाका कारण नेपाली भर्नामा समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिए पनि सङ्गठनभित्र केही समुदायको सङ्ख्या बढी देखिएको छ।

सेनाका अनुसार नेपाली सेनाको कुल सङ्ख्या करिब ९६ हजार रहेकोमा क्षेत्रीको सङ्ख्या सबभन्दा ३४ हजार ७३३ रहेको छ। त्यसैगरी ब्राह्मण सात हजार ३७६, नेवार चार हजार छ सय, तामाङ चार हजार ३३, थारू तीन हजार २३१, ठकुरी दुई हजार ९६०, राई दुई हजार १७७ जना छन्। त्यसैगरी मधेशीको सङ्ख्या एक हजार ९७८ र मुस्लिमको सङ्ख्या ३९ जना छ। तिनमा महिला छ हजार १५१ जना छन्।

स्थापना कालदेखि नै समावेशी 

समावेशी भर्ना प्रक्रियाकाले नेपाली सेनाको स्वरूप समावेशी बन्दै गएको प्रवक्ता सिलवालको भनाइ छ। २०७८ को संविधानमा आरक्षण प्रणाली लागू गर्नुभन्दा दशकौँ अघिदेखि नै नेपाली सेनामा मगर, गुरुङ, किराँती÷लिम्बू र मधेशी समुदायका बटालियन अस्तित्वमा रहेका छन्। यसले स्थापनाकालदेखि नै नेपाली सेनाको चरित्र समावेशी थियो भन्ने देखाउने प्रवक्ता सिलवालको विचार छ।

उहाँका अनुसार नेपाली सेनामा मगर समुदायका लागि श्री पुरानो गोरख गण, गुरुङ समुदायका लागि श्री कालीबहादुर गण, किराँती÷लिम्बू समुदायका लागि श्री रिपुमर्दन गण र मधेशी समुदायका लागि श्री नयाँ सबुज गण स्थापना गरिएको छ। पुरानो गोरख गण र कालीबहादुर गणको स्थापना सयौँ वर्षअघि भए पनि रिपुमर्दन गण र नयाँ सबुज गणको स्थापना २०४६ सालपछि गरिएको हो। 

यी गणमा अधिकृत तहका कर्मचारीहरू अन्य जात समुदायका भए पनि अरू दर्जाहरू गोरख गणमा मगर, कालीबहादुर गणमा गुरुङ, रिपुमर्दन गणमा किराँती÷लिम्बू र नयाँ सबुज गणमा मधेशी समुदायका नै हुन्छन्। अधिकृत दर्जाका कर्मचारी अन्य गणमा सरुवा भए पनि अन्य कर्मचारीहरू सम्बन्धित पल्टनबाट नै सेवा निवृत्त हुन्छन्। 

सैनिक सेवा भर्नाका लागि चाहिने आवश्यक शैक्षिक योग्यता र शारीरिक क्षमताको अभावमा नेपाली सेनामा मधेशी समुदायको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा हुन नसकेको हो। भर्नाका लागि तयारी गरिए पनि समुदायमा सेनाबारे नै जानकारी नभएकाले त्यो सफल हुँदैन। अहिले सेनाबारे मधेशी समुदायले बुझ्दै गएको छ र सङ्ख्या पनि बढ्दै छ।

सेनाको माथिल्लो तहमा र समग्रमा उल्लेखनीय सङ्ख्या नभएसम्म मधेशी समुदायका लागि विशेष आरक्षण तथा भर्नापूर्व नै अतिरिक्त तालिम र सेनासम्बन्धी विषयबारे कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था हुनुपर्छ। म २०२४ सालमा सेनामा भर्ना हुँदा मधेशी समुदायका नौ दस जना मात्र थिए। अहिले त हजारौँको सङ्ख्यामा छन्। नेपाली सेनामा पहिलेदेखि नै मधेशी समुदायको सङ्ख्या न्यून भएकाले आवेदन दिँदा पनि हामी भर्ना हुन सक्दैनौँ भन्ने मानसिकता कायमै छ। सेनाबारे जतिजति जानकारी प्राप्त हुँदै जान्छ त्यति नै मधेशी समुदायको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। 

नेपाली सेना नाम मात्र भएर हुँदैन, त्यसमा समग्र नेपाल देखिनुपर्छ। सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन तथा मधेशीको सहभागिता बढाउन आरक्षणको व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन। मधेशीलाई प्रोत्साहित गरेर सेनामा ल्याउने जिम्मेवारी मुख्यतः नेपाली सेनाकै हो। त्यसको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको पनि छ किनकि यो नेपाली सेनाको राष्ट्रिय स्वरूप र इज्जतको कुरा हो। सेनाप्रति रहेको मधेशी जनताको विश्वासको अभावमा आवेदन नपरेको हो। सबभन्दा पहिला सेनाले त्यो अविश्वासलाई चिर्न सक्नुपर्छ।