• ५ वैशाख २०८१, बुधबार
blog

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । 

सो मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाल सो क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको अवधारणापत्र तयार गरेको छ । ‘स्वदेशी उत्पादन र उपभोग वृद्धि : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र समृद्धि’ सोचसहित चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिसहितको लक्ष्य राखेर सो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । 

अवधारणापत्रमा उत्पादन र उपभोगतर्फका वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सो कार्यक्रममा उत्पादनतर्फ कृषि (तरकारी फलफूल तथा खाद्यान्न), जडीबुटी तथा वन पैदावर, खनिज र खानीजन्य वस्तु, निर्माण, मौलिक नेपाली संस्कृति उत्पादन, नेपाली हस्तकला, धागो तथा कपडाजन्य उत्पादन र सेवा क्षेत्रलाई राखिएको छ । 

यस्तै उपभोगतर्फ गुणस्तर जाँच, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ, बजार विकास तथा विस्तार, आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित राखिएको छ । 

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न औद्योगिक लगानी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विस्तार गर्नु, स्वदेशी वस्तुको उपभोग बढाउन गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी बजार पहुँच कायम गर्नु र उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित अवधारणापत्र तयार भएको हो । 

कार्यक्रमको रणनीतिमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न औद्योगिक लगानी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्नु, स्वदेशी उत्पादनको उपभोग बढाउन गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी बजार पहुँच कायम गर्नु, उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने रहेको छ । 

मन्त्रालयले बुधबार प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्बन्धमा सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल गरेर सुझाव माग गरेको छ । कार्यक्रममा सहभागीले बजेटमा उल्लेख गरिएको सो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुभएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उकास्न उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । 

आयात कम गर्न र निर्यात बढाउन स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन गरेर आयात कम गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्री बडूले जानकारी दिनुभयो । सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरेर कार्यक्रम परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममा धेरै पुराना कार्यक्रम समावेश गरिएको बताउनुभयो । “सबै किसिमका नभई केही वस्तुमा मात्र आत्मनिर्भर हुन सकिने हुँदा सोहीअनुसार छनोट गर्नुपर्छ । बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रमलाई घोषणामा सीमित नगरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

सांसद गगनकुमार थापाले युवा जनशक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा धान्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । धेरै सामान गैरकानुनी ढङ्गले सस्तो मूल्यमा आयात हुँदा स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्नसकेको छैन । चोरी पैठारी, न्यून बीजकीकरण गरेर आउने सामान रोक्न सकियो भने स्वदेशी उत्पादन निर्यात गर्न सकिने अवस्था रहेको थापाले बताउनुभयो ।  

बाहिरी मुलुकबाट सस्तो मूल्यमा सामान आयात हुँदा स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “फुटवेयर, टेक्स्टाइल, निर्माण सामग्री, हस्तकलाका सामान उत्पादन बढाउन सकियो भने निर्यात गरेर अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने हुँदा सरकारले प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,” थापाले भन्नुभयो । 

सो अवसरमा पूर्वमुख्य सचिव विमल वाग्लेले यसअघि नै कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमलाई फेरि दोहो¥याएर ल्याएको बताउनुभयो । “स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने कार्यक्रम पुरानैलाई निरन्तरता दिएको छ, स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाएर आयात कम गर्न सकिन्छ,” वाग्लेले भन्नुभयो । सरकार र निजी क्षेत्र आफ्नो स्वार्थमा स–साना कुरामा अल्झिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

सो अवसरमा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि अवधारणाको सोच नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वदेशी उत्पादनको उत्पादन स्थलमै प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर बजार पठाउन सकियो भने आयातित उत्पादन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताउनुभयो । 

बजार प्रणालीमा मूल्य शृङ्खलाको हिस्सा कम भएकाले प्राथमिक उत्पादन प्रतिस्पर्धी गराई बढाउँदै लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । निर्यात प्रवद्र्धनमा वित्तीय पहुँच कमजोर रहेकाले त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने र जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेकाले जग्गाको प्रवद्र्धन नगरी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न नसकिने खनालले बताउनुभयो ।