बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बालबालिकाको सुनौलो भविष्य सुनिश्चित गर्न परिवार, समाज र राज्यले सामूहिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। 

५८औँ बालदिवसको सन्दर्भमा मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रविधिको दुरूपयोग गरेका कारण धेरै बालबालिकालाई साइबर अपराधमा पीडित बनाइएको र यौन दुव्र्यवहार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकालाई सही दिशा निर्देश गर्न विद्यालय र अभिभावकको विशेष भूमिका हुने चर्चा गर्दै राज्यले बालबालिकासम्बन्धी नीति पारित गर्न छलफल जारी रहेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनीसिंह प्रधानले नेपालमा मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर घटे पनि बालबालिकामा कुपोषण तथा अपाङ्गताको अवस्थामा निकै कम सुधार देखिएकाले यस क्षेत्रमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले विशेष गरी कुपोषणबाट बालिका बढी प्रभावित भएकाले कुपोषित महिलाले जन्माएको बच्चामा पनि समस्या देखिने सम्भावना रहने र बालविवाहको भयावह अवस्थाले मानव विकासको सूचकाङ्कमा नेपाल पछि पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।  

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले सात प्रदेशको अनुगमन गर्दा जानी नजानी गरेको साइबर अपराधमा २०÷२२ वर्ष उमेर समूहका ३४७ जना जेलमा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै बालबालिकालाई प्रविधिको सही सदुपयोग गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 

राष्ट्रिय बाल परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका कामबारे जानकारी दिनुभयो। ‘बालमैत्री समाजको आधारः जिम्मेवार परिवार उत्तरदायी सरकार’ नारासहित यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ।