बजार अनुगमन सुरु, बजार झनै अस्तव्यस्त

काठमाडौँ, असोज २२ गते । सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन थालेको छ । चाडपर्वको समयमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने, गुुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, नापतौलमा ठगी गर्ने जस्ता समस्या नहुन् भन्ने उद्देश्यसाथ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन सुरु गरेको जनाएको छ । 

विभागले विशेषगरी नियमित बजार अनुगमन गर्दै आए पनि चाडपर्वमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र सवारीसाधनमा अनुगमन बढी केन्द्रित गरेको जनाएको छ । विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले विभागले तीजदेखि नै चाडपर्व लक्षित गरेर दैनिक चारवटा टोलीले अनुगमन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।  

चाडपर्वमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि, मिसावट म्याद नाघेका सामान बिक्री नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई तीव्र बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद–बिक्री बढी हुने हुँदा व्यवसायीबाट उपभोक्ता ठगिन बाध्य छन् । चाडपर्वका बेला बजारमा व्यवसायीले कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, कम गुणस्तरका खाद्यान्न लेबलिङ गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सवारीसाधनको टिकट काउन्टरमा बढी भीडभाड भई उपभोक्ता ठगिन सक्ने भएकाले पनि ती ठाउँमा अनुगमन बढी केन्द्रित गरिएको निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । 

विभागले डेढ साताअघिदेखि नै दैनिक चारवटा टोलीले तीन किसिमबाट अनुगमन गरिरहेको छ । हाल विभाग र हेलो सरकारमा आएका उजुरीको अनुगमन, नियमित अनुगमन, आकास्मिक अनुगमन गर्दै आएको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक दुईवटा टोलीले अनुगमन गर्ने गरेकोमा अहिले दैनिक चारवटा टोलीले छुट्टाछुट्टै ठाउँमा गएर प्रत्येकले कम्तीमा पाँचवटा व्यवसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमन महसुस भएन 

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारको बजार अनुगमन नियमित भए पनि आम उपभोक्ताले राहतको महसुस गर्न नपाएको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय उपभाक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजारमा अहिले पनि मूल्य, नापतौल र गुणस्तरमा असाध्यै समस्या रहेको बताउनुभयो । कानुनले स्थानीय सरकारलाई बजार अनुगमन गरे आआफ्नो तहमा बजार व्यवस्थित गर्ने अधिकार पूर्णरूपमा दिएको छ तर अहिलेसम्म ती तहको भूमिका शून्य प्रायः भएकाले बजार झन् अस्तव्यस्त रहेको उहाँको भनाइ छ । 

सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा टेकेर गरिएको अनुगमनलाई सरकारका माथिल्लो निकायबाटै निष्प्रवाही बनाउने काम हुँदै आएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । आमउपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्नेगरी बजारको तह निर्धारण गर्ने र अति आवश्यकीय वस्तुको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य तोक्ने हो भने अहिलेको जस्तो अनुगमन आवश्यक नपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

सुध्रिएन बजार

उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा भएको अनुगमन टोलीले मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा केन्द्रित गरेको जनाइएको छ तर पनि बजारमा सुधार भने देखिएको छैन । बजार अनुगमन नियमित हुँदा पनि बजारको अवस्था नसुधारिएको स्वयं सरकारी अधिकारी स्वीकार गर्छन् । विभागका निर्देशक भट्टराई बजार अनुगमन चाडपर्वमा मात्रै होइन, नियमित भइरहेको तर पनि बजारको अवस्थामा सुधार नआएको बताउनुभयो । 

विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा उपत्यकामा २५७ वटा व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरेकोमध्ये ९१ प्रतिशतमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागका अनुसार  २०७८ साउनदेखि २०७९ असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका तीन हजार १४७ वटा व्यवसायी फर्ममध्ये दुई हजार ८३५ फर्म कारबाही वा जरिवानामा परेका छन् । अनुगमन गरिएकामध्ये ९० प्रतिशतमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको थियो । 

महानिर्देशकको सरुवा

दशैँमा चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई चुस्तदुरुस्त गराउने बेलामा विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माको सरुवा भएको छ । विभागका सबै गतिविधि बुझेको महानिर्देशकलाई दशैँको आएर सरुवा गर्नु उचित नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जनले बताउनुभयो । सरकारको यो क्रियाकलापले पनि सरकार उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने स्पष्ट हुने उहाँको भनाइ छ ।