विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक, भदौ १७ गते । तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्साको व्यवस्थापन अब स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने भएको छ । झापासहित पूर्वी नेपालको विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा रिक्साहरू विस्थापित भएर अहिले धेरै सङ्ख्यामा तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा सञ्चालनमा रहेका छन् । परम्परागत रिक्साहरू भने अहिले हराइसकेको अवस्था छ ।
सुरुवातमा स्थानीय तहमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । त्यसपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा दर्ता हुँदै आएका छन् । तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा कुदाउनेहरूलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य भएसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुन थालेको पाइन्छ ।
डेढ महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा भएको सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको बैठकले सिटी सफारी तथा अटो सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय स्तरमा कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म झापामा कुनै पनि स्थानीय तहले यस सम्बन्धित नियम तथा कानून र कार्यविधि बनाएका छैनन् ।
गत साउन ३ गते झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘जिल्लामा सञ्चालित सिटी रिक्सा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने कानून सम्बन्धित स्थानीय तहले तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश १ को यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी कानूनी व्यवस्थासहित स्थानान्तरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै आएको छ । ई–रिक्सा दर्ता तथा नवीकरण गर्दा लाग्ने कर भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा बाँडफाँट हुनेछ ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७८ ले ई–रिक्सा दर्ताका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । २०७९ साल असोज मसान्तसम्म तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण र नामसारी यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट गरिनेछ, सो पछि तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण र नामसारी कुनै पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट गरिने छैन, उक्त नियमावलीमा भनिएको छ ।
तर नवीकरण म्याद समाप्त हुने त्यस्तो तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा स्थानीय तहमा स्थानान्तरण नभएसम्मको लागि २०८० साल असार मसान्तभित्र प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको दस्तुर लिई नवीकरण गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन भन्ने पनि उल्लेख छ । यसअनुसार अब तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा दर्ता स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्नेछ ।
२०७९ असोज मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नामसारी गरिने र त्यसपछि सबै काम स्थानीय तहबाटै हुने प्रदेश नम्बर १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । झापामा सिटी रिक्सा व्यवस्थापन सम्बन्धिको एक छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता गर्दा ६० प्रतिशत आम्दानी स्थानीय तहलाई र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई जानेछ ।
