काठमाडौँ, भदौ १२ गते । उपकुलपति र रजिष्ट्रारको द्वन्द्वका कारण नेपाल खुला विश्वविद्यालय लथालिङ्ग बनेको छ। नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा प्रा.डा. शिलु मानन्धर विश्वविद्यालयको उपकुलपति र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को सिफारिसमा गोविन्दसिंह विष्ट रजिष्ट्रार नियुक्त हुनुभएको थियो।
दुई फरक पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त भएकै कारण अहिले उहाँहरूबीचको कार्यशैलीमा एकरूपता देखिएको छैन। जसको असर विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएको छ। स्थापना भएको छ वर्षको अवधिमै विश्वविद्यालय यो अवस्थामा पुग्नुलाई उपकुलपति र रजिष्ट्रार एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै पन्छिने गर्नुभएको छ।
विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण निकाय अहिले पदाधिकारीविहीन छ। सामाजिक शिक्षा तथा प्रविधि र व्यवस्थापन तथा कानुन सङ्काय गत वर्षको भदौदेखि डिनविहीन छ। त्यस्तै विज्ञान, स्वास्थ्य र प्रविधि सङ्कायका डिन पनि गत पुसदेखि रिक्त छ। उपकुलपति डा. मानन्धर यसअघि व्यवस्थापन तथा कानुन सङ्कायको डिन हुनुहुन्थ्यो। डिनको हैसियतमा उहाँको कार्यकाल गत भदौमा सकिएको थियो। उहाँ गत माघमा उपकुलपति नियुक्त हुनुभएको थियो।
उहाँ नियुक्त हुनुअघि उपकुलपति पद पनि नौ महिनादेखि रिक्त थियो। त्यस्तै गत पुसमा विष्ट रजिष्ट्रार नियुक्त हुनुअघि उक्त पद पनि नौ महिना रिक्त थियो। अहिले विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा तीनवटै सङ्कायमा पूर्वडिनको हैसियतमा तीन जनाको सन्देश राखिएको छ। वेबसाइटको माथिल्लो भागमा उपकुलपतिको हैसियतमा मानन्धरको सन्देश लेखिएको छ भने तल्लो भागमा पनि उहाँकै सन्देश सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा सङ्कायको पूर्वडिनको हैसियतमा राखिएको छ।
परम्परागत शैक्षिक प्रणालीबाट उच्च शिक्षा लिन कठिन हुनेलाई अवसर दिलाउने उद्देश्यसहित सरकारले २०७३ सालमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो तर अन्य विश्वविद्यालयमा जस्तै यहाँ पनि दलीय भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलन छ। विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक परिषद् गठन नभएको पनि सात महिना भइसकेको छ। विश्वविद्यालय मातहतका विषय समितिहरू पनि कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय बनेका छन्।
विश्वविद्यालयमा अहिले प्राज्ञिक परिषद् पनि छैन। प्राज्ञिक परिषद्ले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यभार हस्तान्तरण (क्रेडिट ट्रान्सफर), पाठ्यभार सञ्चय (क्रेडिट एक्युमुलेसन)सम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने गराउने व्यवस्था नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाको योग्यता तथा आधार, सङ्काय परिवर्तन विधि, सिकाइ मूल्याङ्कन विधि र परीक्षाको किसिम निर्धारणलगायत काम पनि प्राज्ञिक परिषद्ले नै गर्छ।
स्थापनाको सात वर्षमा नै विश्वविद्यालय यो अवस्थामा पुग्नुको मूल कारण दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्ति नै भएको शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले बताउनुभयो। राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन नसकेकै कारण यी समिति गठन हुन नसकेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयको ऐनमा कार्यकारी परिषद्ले डिन नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कार्यकारी परिषद्मा उपकुलपति, रजिष्ट्रारका साथै सभाका महिला सदस्यबाट एक जना, शिक्षकमध्येबाट एक जना र उपकुलपतिले तोकेको डिन एक जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
आफूले रिक्त रहेको स्थानमा नियुक्तिका लागि प्रयास गरे पनि आन्तरिक किचलोका कारण समस्या भएको बताउँदै उपकुलपति मानन्धरले भन्नुभयो, “हामी दुई पदाधिकारी दुई फरक पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त भयौँ। अहिले विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्याको कारण यही नै हो।”
रजिष्ट्रार विष्टले भने विश्वविद्यालयमा नियुक्ति तथा अन्य काममा कार्यकारी भूमिकामा रहनुभएका उपकुलपतिको भूमिका रहने बताउनुभयो। “डिन तथा अन्य अधिकारी नियुक्तिमा किन ढिलाइ भयो भन्ने विषयमा उपकुलपतिले जवाफ दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
