• १९ फागुन २०८०, शनिबार

नागरिकता विधेयकमा भ्रम फैलाइयो : कांग्रेस सचेतक विश्वकर्मा

blog

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्मा। फाइल तस्बिर

गोरखापत्र अनलाइन 

काठमाडौं, भदौ १० गते। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता भएपछि यस सम्बन्धमा विभिन्न बहस र छलफल भएका छन्। 

नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा नभएका विषयलाई चर्चामा ल्याएर भ्रम फैलाउने काम भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माको भनाइ छ। 

‘वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख नहुँदा नहुँदै भ्रमपूर्ण समाचार फैलाइएको अवस्था छ’, सचेतक विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, ‘‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपाल नागरिकता ऐन २००९ देखि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा आइपुग्दासम्म निरन्तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन्।’’ 

अहिले प्रचलनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन विवाह दर्तापछि पाँचदेखि सात वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन। यो व्यवस्था संविधानमासमेत नभएको सचेतक विश्वकर्माले प्रस्ट पार्नुभयो।

 यससम्बन्धमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समेत उल्लेख नभएको उहाँको भनाइ छ। ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा यथार्थलाई नबुझी भ्रमपूर्ण समाचारका पछि कुनै पनि नेपाली जनता नलाग्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल हार्दिक अनुरोध गर्दछ’, सचेतक विश्वकर्माले भन्नुभयो। 

नेपालको संविधानको धारा ११ मा वंशजको आधारमा नागरिक ठहर्ने र नागरिकता पाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 

संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगर्ने कुरालाई स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा उल्लेख भएको वंशजको आधारमा नागरिक ठहर्ने र नागरिकता पाउने सम्बन्धी व्यवस्थालाई तलका बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ :

- संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, 

- कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बुबा नेपालको नागरिक रहेको, 

- संविधान प्रारम्भ हुनु अघिजन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमा सन्तानले, 

- बाबु र आमा फेला नपरेसम्म पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएका प्रत्येक व्यक्तिले, 

- बाबुको पहिचान हुन नसकेको तर नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास भएको प्रत्येक व्यक्तिले।

अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था

- नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको व्यक्तिको बाबु विदेशी नागरिक ठहरेमा वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको भए अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने, 

- नेपाली नागरिकसँग विवाह भएकी विदेशी महिलाले चाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्ने, 

- नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जन्मेको सन्तान स्थायी रुपमा नेपालमा बसेर विदेशी नागरिकता नलिएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। 

- संघीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने। 

नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा भ्रम र यथार्थ

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत भएपछि उक्त संशोधन पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकोमा प्रतिनिधिसभाले हु-बहु पारित गरेको छ। अधिवक्ता गणेश केसीका अनुसार संविधानले निर्दृष्ट गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संशोधनमा राखिएको बताउनुभयो। 

उहाँका अनुसार, नागरिकता विधेयकमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ३ पछि पाँचवटा उपदफा थपिएको छ। उपदफा ४ मा संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

 त्यसैगरी, उपदफा ५ मा बाबुको पहिचान हुन नसकी नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भएर नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख गरिएको छ। 

उपदफा ६ मा नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्ता व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन्। 

उपदफा ७ मा उपदफा ५ बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरेमा निजले विदेशी नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेमा वा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता पाउने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ।

उपदफा ८ मा वंशजको आधारमा प्राप्त नागरिकताको अद्यावधिक गर्दै त्यस्तो नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकतामा परिवर्तन हुने भएमा वंशजको नागरिकता खिचेर मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। 

‘वर्तमान समयमा राजनीतिक रङ्गमञ्चमा छलफलमा रहेका उल्लिखित प्रावधान संविधानसँग कतै बाझिएको  अवस्था छैन। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कुरा दफा ७ क मा उल्लेख छ’, अधिवक्ता केसीले भन्नुभयो, ‘उक्त विषय विवादरहित हुँदा यहाँ उल्लेख गरिएको छैन।’

संशोधन अर्को विषय दफा ८ (१) (क) पूर्णतया कार्यविधि भएको उहाँको भनाइ छ। ‘लोग्ने वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा, राज्यलाई नागरिकले दिएको जानकारी मात्र हो। अभिलेखमा रहने यो कुरा नागरिकताको प्रमाण पत्रमा रहँदैन। झुट्टा स्वघोषणा गरेको विषय कसुर हुनेछ।’